काठमाडौं । जेनजी विद्रोहको नाममा मुलुकको राजधानी काठमाडौंले भोगेको त्रासदीपूर्ण दुई दिन भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको छानबिन प्रतिवेदनले राज्य सञ्चालन र सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर चिरफार गरेको छ ।
पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको दमनलाई लिएर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीदेखि भुइँमा खटिने सुरक्षाकर्मीसम्मलाई फौजदारी र विभागीय कारबाहीको कठघरामा उभ्याएको छ ।
तर, विडम्बनापूर्ण विरोधाभास के छ भने भोलिपल्ट अर्थात् भदौ २४ गते सिंहदरबार, शीतल निवास र संसद् भवनजस्ता राज्यका सर्वोच्च धरोहरहरू जलिरहँदा विध्वंस मच्चाउनेहरूलाई भने आयोगले ‘प्रमाणको अभाव’ भन्दै रहस्यमयी उन्मुक्ति दिएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनले २३ भदौको माइतीघर–बानेश्वर प्रदर्शनलाई सुरक्षा निकायले गरेको व्यवस्थापनमाथि गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न उठाएको छ । प्रदर्शनकारीहरू अधिकांश निःशस्त्र रहेको अवस्थामा बन्दुकजस्तो घातक हतियार प्रयोग हुनु, धातुको गोली चल्नु र हतियार चलाउनुअघि प्रभावकारी चेतावनी नदिनुलाई आयोगले ‘राज्यद्वारा मानवअधिकारप्रतिको उत्तरदायित्वको ठाडो उल्लंघन’ भएको ठहर गरेको छ । जेनजी आन्दोलनमा ७६ जनाको मृत्यु भएको हृदयविदारक तथ्यलाई आयोगले लिपिबद्ध गरेको छ ।
यसको सजाय स्वरूप आयोगले तत्कालीन सत्ताको सर्वोच्च शिखरमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीलाई फौजदारी संहिता अनुसार अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । यो सिफारिसले नेपालको इतिहासमा बहालवाला वा निवर्तमान सरकार प्रमुखलाई आन्दोलन दमनको अभियोगमा कारबाहीको दायरामा ल्याउने एउटा गम्भीर नजिर स्थापित गर्ने सम्भावना छ ।
सत्ता प्रमुख मात्र होइन, कमान्ड सम्हाल्ने उच्च सैन्य र प्रहरी अधिकारीहरू पनि कारबाहीको घेरामा परेका छन । नेपाल प्रहरीका एआईजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआईजी ओमबहादुर राना, सशस्त्र प्रहरीका एआईजी नारायणदत्त पौडेलसहित तत्कालीन प्रहरी प्रमुख चन्द्रकुवेर खापुङ, राअवि प्रमुख हुतराज थापा र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याललाई फौजदारी र विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ । यहाँसम्म कि, राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री निवासको सुरक्षामा खटिएका सेनाका सहायक रथी र प्रमुख सेनानीहरूलाई पनि सैनिक ऐन अनुसार कारबाही गर्न भनिएको छ ।
२३ भदौका दिन १९ युवा मारिएको आक्रोश २४ भदौमा विध्वंसमा परिणत भयो । तर, आयोगले यस दिनको छानबिनमा भने अनौठो उदासीनता देखाएको छ । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन, संघीय संसद् भवन तथा विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा पेट्रोल बम र रासायनिक पदार्थ प्रयोग गरी आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गरियो। राज्यको प्रशासनिक, न्यायिक र व्यवस्थापकीय केन्द्रहरूमाथि नियतवश आक्रमण भयो ।
आयोग स्वयंले प्रतिवेदनमा सिसिटिभी फुटेज र प्रत्यक्षदर्शीको बयानलाई उद्धृत गर्दै कतिपय स्थानमा सुरक्षाकर्मी ‘निष्क्रिय’ बसेको र कतिपय स्थानमा प्रदर्शनकारीहरू डेटा सेन्टर भत्काउने, कागजात जलाउने र अन्त्यमा ग्याँस सिलिन्डर वा पेट्रोल बम फालेर भवनै जलाउने कार्यमा संलग्न रहेको स्वीकार गरेको छ ।
कारागारबाट भागेका र हिरासत कक्षबाट छुटेका अपराधीहरू, तथा केही राजनीतिक र व्यक्तिगत रिसइबी साध्न खोज्नेहरूले यो विध्वंसको नेतृत्व गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सिसिटिभीमा ‘स्ट्रिट भेन्डर’ देखि कवाडी संकलक र सुकुम्बासीसम्म देखिएका छन् ।
तर, यति धेरै तथ्य र प्रमाणका बाबजुद आयोगले २४ भदौको विध्वंसमा संलग्न ‘विशेष व्यक्ति वा समूह’ लाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छैन । टिओबी ग्रुपलाई प्रदर्शनकारी उक्साएको अभियोगमा कारबाही सिफारिस गरिए पनि अन्य विध्वंसकारीहरूप्रति प्रतिवेदन मौन छ । यसले आयोगको नियत र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, के राज्यका धरोहर जलाउनेहरूलाई पहिचान गर्न आयोग असफल भएको हो ? वा तिनीहरूलाई जानाजानी जोगाउन खोजिएको हो ?
गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ भदौको घटनामा राज्यको दमनकारी रूपको भण्डाफोर गर्दै सत्ता प्रमुखसम्मलाई कारबाहीको सिफारिस गरेर एउटा साहसपूर्ण कदम त चालेको छ । तर, २४ भदौको राष्ट्रिय विध्वंस र राज्यका सर्वोच्च धरोहरहरू जलाउने अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिएर यो प्रतिवेदन स्वयं नै विवादको घेरामा परेको छ । यसले न्यायको एउटा पाटोलाई त सम्बोधन गरेको छ, तर अर्को र अझ बढी गम्भीर पाटोलाई अन्धकारमा छोडिदिएको छ । के यो प्रतिवेदनले परिकल्पना गरेको न्याय पूर्ण छ ? यो प्रश्न अब राज्य र नागरिकको विवेकसमक्ष अनुत्तरित नै छ ।
