६ दशकको देउवा दम्पत्तिको चमक, एकै झट्कामा कलंक । सिंहदरबारको पावर सेन्टरबाट फरार सूचीसम्म । बुढानीलकण्ठको खरानीदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासम्म । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै वान्टेड बन्ने सम्भवना । अब कसरी पक्राउ पर्लान् देउवा दम्पत्ति ? देउवा परिवारको कहाँ कति छ सम्पत्ति ?
छ दशकसम्म नेपाली राजनीतिको ‘पावर सेन्टर’मा रहेका, पाँच–पाँच पटक देशको बागडोर सम्हालेका शेरबहादुर देउवाकोे राजनीतिक यात्रा दुखान्त मोडमा पुगेको छ । हिजोसम्म हुकुमी शैलीमा पार्टी र सरकार चलाउने देउवा दम्पती आज राज्यको नजरमा ‘फरार’ अभियुक्त बनेका छन् । सरकारले देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि मंगलबार पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ । योसँगै उनीहरूमाथि पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा औपचारिक छानबिन सुरु भएको छ ।
भदौ २३ र २४ को ‘जेन–जी आन्दोलन’ नै देउवाको राजनीतिक जीवनको दुखान्त मोड बन्न पुग्यो । आन्दोलनका क्रममा बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा आगजनी हुँदा ठूलो परिमाणमा नेपाली तथा विदेशी मुद्रा जलेको घटनाले उनलाई छानबिनको दयारमा ल्याएको छ । देउवाले उक्त दृश्य एआईबाट बनाइएको दाबी गर्दै खण्डन गरे । तर, त्यसै घटनाबाट सुरु भएको अनुसन्धान अहिले पक्राउ पुर्जीसम्म आइपुगेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरको अनुसन्धानमा पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको सम्भवतः यो पहिलो घटना हो । त्यस्तै सरकारले अन्य पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालविरुद्ध पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ । यसअघि सोही कसुरमा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पक्राउ परिसकेका छन् । त्यति मात्रै होइन, एमाले नेता रघुवीर महासेठ र कांग्रेसका नेता प्रकाश शरण महतमाथि पनि सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छानबिन सुरु भएको स्रोतले जनाएको छ । यी त सुरुवाती मात्रै हुन्, सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा अरु नेताहरु पनि क्रमश तानिँदै जानेछन् ।
कसरी पक्राउ पर्छन् देउवा दम्पत्ति ?
देउवा दम्पत्तिविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि हङकङमा रहेका उनीहरुलाई सरकारले कसरी नेपाल ल्याउँछ भन्ने विषय यतिबेला चासोको विषय बनेको छ । देउवा दम्पती भने निर्वाचन अघि नै सिंगापुर उडेका थिए । १३ फागुनमा देउवा र उनका प्रमुख स्वकीय सचिव एवं भतिज भानु देउवा सिंगापुर उडेका थिए । त्यसको तीन दिनअघि दिल्ली गएकी आरजु स्वदेश नफर्की त्यतैबाट सिंगापुर गएकी थिइन् । केही समयअघि उनको निजी सचिवालयले सिंगापुरबाट हङकङ गएको जानकारी गराएको थियो । पक्राउ पुर्जी जारीपछि सामाजिक सञ्जालबाट प्रतिक्रिया दिएका देउवाले अहिले आफू कहाँ छु भन्ने खुलाएका छैनन् । उनले स्वास्थ्य उपचारका लागि विदेशमा रहेको र अझै उपचार जारी रहेको जानकारी दिएका छन् । देउवाले आफ्नो र परिवारबारे सम्पत्तिसम्बन्धी विषयमा भ्रामक प्रचार भएको दाबी गरेका छन् ।
विदेशमा रहेका व्यक्तिलाई पक्राउ गरी स्वदेश फर्काउन इन्टरपोलमार्फत रेड नोटिस जारी गर्ने गरिन्छ । देउवा दम्पतीको हकमा पनि रेड नोटिस जारी गर्ने प्रयोजनकै लागि पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो । कुनै पनि व्यक्तिविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले स्वदेशमा कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको हुनुपर्छ । सम्बन्धित कसुरको अनुसन्धान गर्ने निकायले मुद्दा दर्ता गरेपछि मात्र अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिनुपर्छ । यही अनिवार्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको हो ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)को सदस्य राष्ट्र हो । इन्टरपोलमा नेपालको तर्फबाट प्रहरी महानिरीक्षक पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रत्येक सदस्य राष्ट्रको प्रहरी प्रमुखलाई इन्टरपोलले नेसनल सेन्ट्रल ब्युरोको प्रमुख तोकेको हुन्छ । नेपालको हकमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेको एनसीबी सचिवालयले फरार व्यक्तिको खोजीका लागि इन्टरपोलको मुख्य सचिवालयमा अनुरोध पठाउँछ ।
एनसीबी सचिवालयबाट प्राप्त विवरण र प्रमाणहरूलाई इन्टरपोलले अध्ययन गर्छ । विवरणहरू पर्याप्त र आवश्यक देखिएमा इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरी विश्वभरका सदस्य राष्ट्रहरूमा सर्कुलर गर्छ । यसको अर्थ उक्त व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ’वान्टेड’ सूचीमा रहेको जानकारी सबै देशका प्रहरीलाई पुग्छ ।
रेड नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका आबद्ध १९६ वटा राष्ट्रका प्रहरीले ती व्यक्तिको खोजी सुरु गर्छन् । यदि ती व्यक्ति कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा फेला परे वा पक्राउ परेमा, उक्त देशले माग गर्ने राष्ट्रको प्रहरीसँग समन्वय गर्छ । त्यसपछि कानुनी प्रक्रिया र दुई देशबीचको समन्वयका आधारमा अभियुक्तलाई स्वदेश फिर्ता (सुपुर्दगी) गरिन्छ । देउवा दम्पतीको हकमा पनि यही स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी प्रक्रिया अपनाउन लागिएको हो, जसले गर्दा उनीहरू जहाँ भए पनि कानुनी दायरामा आउनुपर्छ ।
देउवा परिवारको सम्पत्ति कहाँ कति छ त ?
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको व्यक्तिगत नाममा घरजग्गा नदेखिए पनि उनको परिवार (पत्नी आरजु राणा र छोरा जयवीर सिंह देउवा)को नाममा अकुत सम्पत्ति रहेको पाइएको छ । विभिन्न तथ्याङ्क र प्रतिवेदनहरूका अनुसार देउवा परिवारको नाममा देशका विभिन्न स्थानमा ११५ रोपनी ८ आना भन्दा बढी जग्गा रहेको देखिन्छ । गत भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकास्थित ९६६ वर्गमिटर क्षेत्रफलको जग्गामा बनेको घर प्रदर्शनकारीले जलाइदिएका थिए । जलेको घर भत्काउन ठेक्का लागेर काम समेत शुरू भइसकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरणको छानबिनकै लागि सरकारले उक्त घर भत्काउने कार्यमा रोक लगाएको छ ।
आरजुको नाममा कति छ जग्गा ?
विवरणअनुसार आरजु राणाको नाममा देशका विभिन्न स्थानमा ७ कित्ता जग्गा रहेको देखिन्छ, जसको कुल क्षेत्रफल ३९ रोपनी १५ आना ३ पैसा बराबर हुन आउँछ ।
डडेलधुरा (खलङ्गा)
कित्ता नम्बर ७५ः २ आना १ पैसा १ दाम
कित्ता नम्बर १११ः १,०१० वर्गमिटर
मकवानपुर (हेटौँडा)
कित्ता नम्बर १०३००ः ३३८.६३ वर्गमिटर
कित्ता नम्बर १०३०१ः ३३८.६३ वर्गमिटर
बर्दिया (ढोडरी)
कित्ता नम्बर २०८ः ६,८३५ वर्गमिटर
कित्ता नम्बर १९१ः ३,३८० वर्गमिटर
कित्ता नम्बर ४९१ः ८,४३८.६ वर्गमिटर
यी विवरणहरूले आरजु राणाको नाममा मात्रै रहेको सम्पत्तिको एउटा हिस्सालाई प्रस्ट पार्छन् । यो बाहेक छोरा जयवीर सिंह र संयुक्त परिवारको नाममा रहेको भनिएको बाँकी जग्गा जोड्दा कुल संख्या ११५ रोपनी नाघ्ने देखिन्छ ।
जयवीरको नाममा कति छ जग्गा ?
जयवीरको नाममा वि.स. २०७४ देखि २०७९ सम्मको करिब ५ वर्षको अवधिमा देशका विभिन्न प्राइम लोकेसनमा ७३ रोपनी भन्दा बढी जग्गा खरिद भएको देखिन्छ । यसको अनुमानित बजार मूल्य १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुन आउने देखिन्छ ।
काठमाडौँ (चपली)
खरिद मितिः २०७४ चैत १४ गते
कित्ता नम्बरः २२, ३८६, ३९९ र ४७९
क्षेत्रफलः ९६६ वर्गमिटर (झण्डै २ रोपनी)
अनुमानित मूल्यः करिब १२ करोड रुपैयाँ
कास्की (ढिकुरपोखरी, पोखरा)
खरिद÷नामसारी अवधिः २०७७ देखि २०७९ सम्म
कित्ता नम्बरः १९१८, १९१९, १९२०, १९२१, १९२२, ३८६, ३९९, ४७९
क्षेत्रफलः २२ रोपनीभन्दा बढी
बर्दिया (ढोढरी)
खरिद मितिः २०७५ साल (एकै दिनमा दुई कित्ता)
कित्ता नम्बरः २०८ र ३११
क्षेत्रफलः २५,०८४ वर्गमिटर (करिब ४९ रोपनी)
देउवा परिवारले पद र शक्तिको आडमा कतिसम्म आचक्ली गरेको रहेछ भन्ने यसले स्पष्ट हुन्छ । देउवा दम्पत्तिको शक्ति र सम्पत्तिको मोहले कसरी एउटा शक्तिशाली राजनीतिक कदलाई खरानी बनाउन सक्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो । यदि उनीहरू निर्दोष छन् भने स्वदेश फर्किएर कानुनी प्रक्रियालाई सहयोग गर्नु नै राजनीतिक साख बचाउने अन्तिम विकल्प हुन सक्छ । यो प्रकरणले कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सन्देश त दिएको छ, तर अबको चुनौती भनेको यो प्रक्रियालाई राजनीतिक प्रतिशोधको साधन बन्न नदिई निष्पक्ष रूपमा किनारा लगाउनु हो । अब सुशासनको मुख्य एजेण्डा बनाएको बालेन सरकारले यसलाई कसरी किनारा लगाउछ भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको छ ।
