सुशासनको चर्को नारा, तर व्यवहारमा बिचौलियासँग साँगगाँठ ! के नयाँ भनिएको राजनीतिक शक्ति पनि पुरानै प्रवृत्तिमा रूमल्लिएको हो ? झण्डै दुई तिहाइ बहुमत सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पद सम्हालेको महिना दिन नपुग्दै गम्भीर नैतिक र कानुनी विवादको भुमरीमा फसेका छन् । विवादास्पद बिचौलियाको सेटिङमा लाइसेन्स पाएको कम्पनीमा स्वयम् गृहमन्त्रीकै संस्थापक सेयर भेटिएपछि प्रश्न उठेको छ– रास्वपाले अरूलाई देखाउने नैतिकताको डन्डा आफ्नै मन्त्रीमाथि बर्साउँछ कि जोगाउँछ ? श्रममन्त्री दीपक साहलाई फिर्ता बोलाएर ‘राइट टु रिकल’को एउटा मानक स्थापित गरेको रास्वपाले गृहमन्त्री गुरुङको हकमा के गर्ला ?
गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पद सम्हालेको महिना दिन नपुग्दै गम्भीर नैतिक र कानुनी विवादको घेरामा परेका छन् । जेनजी आन्दोलनको जगमा राजनीतिमा उदाएका गुरुङ, सम्पत्ति शुद्धीकरणका अभियुक्तहरू दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल लगायतको बिजनेसमा सेयर लगानी गरेको खुलेपछि उनीमाथि प्रश्न उठेको हो । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएपछि आलोचना खेपिरहेका गुरुङको बिचौलिया र विवादस्पद व्यापारीसँगको कनेक्सनले थप आशंका उत्पन्न गरेको छ । राजनीतिमा छोटो समयमै शक्तिशाली पदमा पुगेका गुरुङ, बिचौलिया दीपक भट्टको प्रभावमा लाइसेन्स पाएको भनिएको स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयरधनी रहेको तथ्य समेत बाहिरिएको छ । उक्त इन्स्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९औँ नम्बरमा सुधन गुरुङको नाम स्पष्ट देखिएको छ । विवरणअनुसार, उनले उक्त कम्पनीमा २५ लाख रुपैयाँ संस्थापक सेयर लगानी गरेका छन् । २०७९ सालमा सेटिङमार्फत लाइसेन्स पाएको भनी विवादित बनेको यस लघुबीमा कम्पनीमा दीपक भट्टको लगानी रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्गससहित जगदम्बा ग्रुप र शंकर ग्रुपको प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ । सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर (आइपीओ) समेत निष्कासन भई नसकेको कम्पनीमा, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी गृह प्रशासनको नेतृत्व सम्हाल्ने व्यक्तिको लगानी भेटिनुले नयाँ राजनीतिक शक्तिमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।
सुशासन, पारदर्शिता र परिवर्तनको नारासहित उदाएको रास्वपाका प्रभावशाली मन्त्रीमाथि नै गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेपछि अब पार्टीले चाल्ने कदममा सर्वत्र चासो बढेको छ । स्मरण रहोस्, रास्वपाले केही समयअघि मात्र श्रममन्त्री दीपक साहलाई परिवारवादको आरोप लाग्नासाथ १३ दिनमै फिर्ता बोलाएर राजनीतिमा ‘राइट टु रिकल’को एउटा मानक स्थापित गर्ने प्रयास गरेको थियो । आफ्नै नजिरले अहिले रास्वपालाई नै कठघरामा उभ्याएको छ । त्यसैले आम जनताले प्रश्न गर्न थालेका छन्– के नैतिकताको त्यो डन्डा आफ्नै प्रभावशाली गृहमन्त्रीमाथि पनि बर्सिएला ? कि ‘नयाँ’ भनिएको शक्ति पनि शक्तिको आडमा आफ्नालाई जोगाउने पुरानै प्रवृत्तिमा रूमल्लिएला ?
मन्त्री गुरुङले आफूमाथि उठेका प्रश्नहरूको प्रतिवाद गर्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्ने र पार्टीको निर्णयलाई शिरोधार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । २५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर लुकाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा सार्वजनिक गरिएको आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा २ करोडभन्दा बढीको लगानी स्पष्ट उल्लेख गरिएको जिकिर गरेका छन् । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो लाइफमा गरिएको लगानी पनि सोही कुल विवरणभित्रै समेटिएको बताउँदै उनले यसलाई लुकाउने विषय नभई ’वर्गीकरण’को मात्र प्राविधिक सवाल भएको प्रष्ट पारेका छन् । लुकाउने मनसाय भएको व्यक्तिले २ करोडभन्दा बढीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक रूपमा नदेखाउने उनको दाबी छ ।
रास्वपाले आफूलाई परम्परागत दलहरूको विकल्प र सुशासनको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । तर, त्यही दलबाट गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरुङको दीपक भट्टजस्ता विवादास्पद पात्रसँगको सम्बन्धले नयाँ राजनीतिको मूल मर्ममै प्रहार गरेको छ । नेपाली राजनीतिमा दीपक भट्ट यस्ता पात्र हुन्, जो पर्दा पछाडि बसेर नीतिगत भ्रष्टाचार चलाउन माहिर मानिन्छन् । बिचौलियाको प्रभावमा परेर बीमा प्राधिकरणबाट ’सेटिङ’ मा लाइसेन्स हत्याउन सफल कम्पनीमा स्वयं गृहमन्त्रीकै लगानी देखिनुले एउटा डरलाग्दो चित्र प्रस्तुत गर्छ ।
यसले आम नागरिकलाई एउटै प्रश्नमा ल्याएर उभ्याएको छ– के नयाँ अनुहारहरू पुराना बिचौलियाका नयाँ ‘गोटी’ मात्र हुन् ? अझ, ’हामी नेपाल’ नामक संस्थालाई सबैभन्दा बढी चन्दा शंकर समूहले उपलब्ध गराउनु र सोही संस्थासँग जोडिएका व्यक्ति गृह प्रशासनको बागडोर सम्हाल्न पुग्नुले ’चन्दाको गुन’ सत्तामार्फत तिर्न खोजिएको त होइन भन्ने आशंकालाई थप बल पु¥याएको छ । गृहमन्त्री गुरुङमाथि प्रश्न उठेपछि ’जेनजी’ मुभमेन्टले पदमै रहँदा निष्पक्ष छानबिन सम्भव नहुने भन्दै तत्काल पदमुक्तिको माग गरेको छ ।
राज्य संयन्त्रको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिमाथि नै प्रश्न उठ्दा, उसैले अनुसन्धानलाई प्रभावित नगर्ने सुनिश्चितता कसरी हुन सक्छ ? आफ्नै व्यापारिक साझेदारमाथि भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी के ? सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा ’होप होल्डिङ्स’ र ’अनुज प्रिमियम’ मात्र उल्लेख गरेर ’स्टार माइक्रो’ को लगानी किन लुकाइयो , यो प्रश्नले उनको नियतमाथि थप सन्देह पैदा गरेको छ ।
नेपालको राजनीतिमा संकट व्यक्तिको मात्र होइन, प्रवृत्तिको हो । सुधन गुरुङ दोषी हुन् वा निर्दोष, त्यो निष्पक्ष अनुसन्धानले तय गर्ला । तर, उनी पदमा रहँदा त्यो अनुसन्धान कति स्वतन्त्र रहला भन्ने विषय नै अहिलेको सबैभन्दा गम्भीर चिन्ता हो ।
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ पद जोगाउनु भन्दा जनविश्वास जोगाउनु ठूलो कुरा हुन्छ । यदि आरोपहरू निराधार छन् भने पारदर्शी छानबिनले उनलाई सफाइ दिने नै छ । तर, आरोपमा गम्भीरता छ भने पद त्याग गर्नु नै राजनीतिक नैतिकताको न्यूनतम सर्त बन्नुपर्छ । रास्वपाका लागि यो घटना शुद्धीकरणको अवसर बन्छ या पतनको सुरुवात, त्यो पार्टीले लिने कदमले प्रष्ट पार्नेछ ।
पदमा बसेर गरिने अनुसन्धानले कहिल्यै पनि ‘स्वच्छ छवि’ कायम गर्न सक्दैन । यदि रास्वपा र गृहमन्त्री गुरुङ आफूलाई साँच्चै फरक प्रमाणित गर्न चाहन्छन् भने, पदबाट राजीनामा दिएर वा रास्वपाले दीपक साहलाई जस्तै फिर्ता बोलाएर निष्पक्ष छानबिनका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ । अन्यथा, ’जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको’ भन्ने उखान फेरि एकपटक चरितार्थ हुनेछ ।
