सांसदले थर्काउँछन्, माफी रविले माग्नुपर्छ । सरकारले अध्यादेश ल्याउँछ, बचाउ रविले गर्नुपर्छ । सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्छ, जवाफ रविले दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री बालेन मौन बस्छन्, रविले नै बोल्नुपर्छ । विडम्बना के छ भने, रवि आफैँमाथि सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । तर, उनी नै आज अरूको संकट व्यवस्थापक बन्न विवश छन् । के भविष्यमा एउटा व्यक्तिको काँधले सरकारको भार र पार्टीको विवाद सधैँ थाम्न सक्छ ? रविको यो ‘रक्षात्मक राजनीति’ले रास्वपालाई जोगाउला कि झन् संकटमा धकेल्ला ?
रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति हुन् । पार्टी प्रमुखको हैसियतले नेता तथा कार्यकर्ताका सम्पूर्ण गतिविधिको उलने नैतिक जिम्मेवारी लिनु स्वाभाविकै हो । तर, सरकारका कामकारबाहीको प्रतिरक्षा र जवाफदेहिताको भार पनि सभापति लामिछानेले नै बोक्नुपरिरहेको छ ।
एकातिर पार्टीका सांसदहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिएका छन् भने, अर्कोतिर सरकार अध्यादेशमार्फत शासन चलाउन उद्यत देखिन्छ । झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त बालेन शाह नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशमार्फत राजकाज चलाउने रणनीति लिएको छ । सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको छ भने त्यसविरुद्ध विपक्षी दलहरू एकजुट भएका छन् ।
सरकारको यो कदमको विरोध प्रतिपक्षी दलहरूले मात्र होइन, सत्तारुढ दलभित्रैबाट पनि भइरहेको छ । त्यस्तै सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज र संविधानविद्हरूबाट समेत चर्को विरोध भइरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन मौन छन् । तर, ती सबै प्रश्नको जवाफ दिने जिम्मा भने सभापति रविले नै बोकेका छन् ।
अर्कोतर्फ, सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । काठमाडौंको थापाथली, गैरीगाउँ, सिनामङ्गल र मनोहराका बस्तीहरू खाली गराइसकेको सरकारले अब नदी किनारका सबै संरचना भत्काउने तयारी गरेको छ । यो कदमले देशभरका सुकुम्बासीहरूमा त्रास फैलाएको छ । यस अभियानको चौतर्फी विरोध भइरहँदा पनि प्रधानमन्त्री बालेनले एक शब्द पनि बोलेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको यो मौनता चिर्दै सरकारी कदमको बचाउ गर्ने जिम्मेवारी पनि लामिछानेकै काँधमा आइपुगेको छ ।
यता रास्वपाका सांसदहरू पनि एकपछि अर्को विवादमा फस्दै गएका छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व एआईजीसमेत रहेका सांसद विश्वराज पोखरेलले एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकमाथि गरेको दुव्र्यवहारको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भयो । उनले खिजुदेम्बास्थित चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक सन्तबहादुर मगरलाई ’आफू जिल्लाको एक नम्बर माननीय भएको र स्वागत गर्न किन नआएको’ भन्दै थर्काएका थिए ।
सांसद पोखरेलको कार्यशैलीको आलोचना भएपछि सभापति लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई ‘माननीय’ सम्बोधन नगर्न निर्देशन दिएर मात्र पुगेन, पोखरेलको व्यवहारको जवाफदेहिता पनि उनकै काधमा आइलाग्यो ।
त्यस्तै, रास्वपाकै अर्को सांसद खगेन्द्र सुनारले सिन्धुलीमा श्रीकृष्ण विकको मृत्यु भएको घटनालाई लिएर सुरक्षा प्रमुख (एसपी)लाई ‘सडकमा घिसार्ने’ भन्दै सार्वजनिक रुपमै धम्की दिए । यो विवादित अभिव्यक्तिको स्पष्टीकरण दिने भार पनि अन्ततः रविकै टाउकोमा आयो ।
त्यति मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरूमाथि प्रश्न उठ्दा वा उनीहरू विभिन्न प्रकरणमा मुछिँदा समेत रवि लामिछानेलाई नै प्रश्न गर्ने गरिन्छ र उनैले जवाफ दिनुपर्ने स्थिति छ ।
पार्टीभित्र विवाद उठ्यो, बोल्ने रवि । सरकारमाथि प्रश्न उठ्यो, ढाल बन्ने रवि । अध्यादेश विवाद आयो, प्रतिरक्षामा उत्रिने रवि । सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलायो, जवाफ दिने पनि रवि । तर, यी सबैको बीचमा रवि स्वयं सबैभन्दा जटिल मोडमा छन् । उनीमाथि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेको छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा करोडौं रकम अपचलन भएको संसदीय समितिको प्रतिवेदनले उनको प्रत्यक्ष संलग्नता देखाएको थियो । यसले उनीमाथि कानुनी, नैतिक र राजनीतिक तीनवटै दबाब बढाइरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि दलले संस्थागत रूपमा नेतृत्वको रक्षा गर्नुपर्ने हो । तर रास्वपामा दृश्य उल्टो छ । जो व्यक्ति आफैँ कानुनी र राजनीतिक घेराबन्दीमा छन्, उनी नै अरू सबैको ’संकट व्यवस्थापक’ बन्न बाध्य छन् । यसले रास्वपाको सङ्गठनात्मक कमजोरी र दोस्रो तहको नेतृत्वको अभावलाई प्रस्टै उजागर गरेको छ ।
जब आफ्ना सांसदहरू विवादमा पर्छन्, बचाउमा रवि उत्रिन्छन् । जब सरकारका कामकारबाही विवादास्पद बन्छन्, रवि नै ढाल बन्छन ्। तर, उनी आफैँ सहकारी पीडितहरूको पसिना र आँसुसँग जोडिएको गम्भीर आरोपको भुमरीमा फसेका छन्, तब उनको बचाउ कसले गरिदिने ? पार्टीले ? सरकारले ? प्रधानमन्त्री बालेन वा स्वयं रवि आफैँले ? रवि लामिछानेको ‘बचाउको बोझ’ यसरी बढ्दै गएको छ कि अब यो प्रश्न व्यक्तिको मात्र रहेन, समग्र राजनीतिक प्रणालीकै नैतिक संकट बन्न पुगेको छ । अरूको बचाउ गर्दागर्दै थाकेका रवि भोलि कानुनको कठघरामा उभिँदा उनलाई काँध थाप्ने को होला ? के त्यतिबेला पनि बालेन यसैगरी मौन बस्लान् ? यो प्रश्नको उत्तरले नै रास्वपाको आगामी राजनीतिको दिशा र दशा तय गर्ने निश्चित छ ।
