संवैधानिक परिषद्को मर्ममाथि नै प्रहार गरेको प्रधानमन्त्री बालेन के ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ बिनाको ‘सुपर पावर’ बन्ने बाटोमा लागेका हुन् ? दुई–तिहाइको दम्भ र अध्यादेशको अस्त्रले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँदैछ कि संवैधानिक अङ्गहरूलाई कार्यपालिकाको ‘हुकुमी शासन’ लाद्ने तयारी ? प्रधानमन्त्री बालेनको शक्ति विस्तारले जनताको विश्वास जित्ला कि नयाँ संवैधानिक संकट निम्त्याउला ? अब संवैधानिक निकायमा विधिको शासन चल्ला कि बालेनको एकलौटी ?
काठमाडौँ महानगरपालिकाको नेतृत्वबाट देशकै कार्यकारी प्रमुख बन्न सफल बालेन्द्र शाह (बालेन) के ‘सुपर पावर’ बन्ने महत्त्वाकांक्षामा लागेका हुन् ? झण्डै दुई–तिहाइ बहुमतको जगमा उभिएको बालेन सरकारको पछिल्ला कदमहरूले यस्तै संकेत गर्छन् ।
मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलमार्फत जारी ’संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६’ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश यसैको एउटा कडी हो । यो अध्यादेशले संवैधानिक निकायहरूमा कार्यपालिकाको ‘हुकुमी शासन’ चल्ने बाटो प्रशस्त गरिदिएको छ । ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को संवैधानिक मर्मलाई लत्याउँदै संवैधानिक अंगहरूमाथि अधिनायकवादी नियन्त्रण जमाउने प्रयासले बालेन लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा माथि उठेर ‘सुपर पावर’ बन्ने बाटोमा लागेका हुन् ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । प्रश्न यतिमा मात्र सीमित छैन– के जनमतको दुरुपयोग गर्दै बालेन आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभन्दा माथि उभ्याउन चाहन्छन् ? के लोकतन्त्रमा बहुमतको अर्थ अल्पमतको आवाजलाई पूर्णतः निषेध गर्नु हो ? प्रश्नहरू निकै गम्भीर छन् ।
सुरुमा संविधानको मर्मविपरीत भएको भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले यो अध्यादेश पुनर्विचारका लागि सरकारलाई फिर्ता पठाएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्ले जस्ताको तस्तै दोस्रो पटक सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपति ‘संवैधानिक बाध्यता’ मा परे । जानकारहरूका अनुसार, यदि राष्ट्रपतिले दोस्रो पटक पनि रोकेको भए कार्यपालिका र राष्ट्रपतिबीच द्वन्द्व सुरु हुने र सरकारले महाभियोगको अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम थियो । अन्ततः राष्ट्रपतिले राजनीतिक स्थिरताका लागि भन्दै गम्भीर असन्तुष्टिका बाबजुद लालमोहर लगाए ।
संवैधानिक परिषद् शक्ति सन्तुलनको एउटा संवेदनशील संयन्त्र हो । परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य रहने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यसको मूल उद्देश्य नै राज्यका तीन अंग र प्रतिपक्षबीच साझा सहमति कायम गर्दै संवैधानिक नियुक्तिलाई राजनीतिक प्रभावबाट जोगाउनु थियो । तर नयाँ अध्यादेशले यही संरचनाको कार्यशैली नै फेरिदिएको छ । अब परिषद्को बैठक अध्यक्षसहित चार जनाको उपस्थितिमा बस्न सक्नेछ भने निर्णय अध्यक्षसहित तीन जनाको बहुमतबाट गर्न सकिनेछ । यसले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्ष वा असहमत सदस्यहरूको अनुपस्थितिमै निर्णय अघि बढाउने बाटो खोलेको छ । अझ मत बराबरी भए अध्यक्षको मत संवैधानिक परिषद्मा निर्णायक हुने व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीको प्रभावलाई थप बलियो बनाएको छ ।
यो गणितीय खेलले के देखाउँछ भने, प्रतिपक्षी दलका नेता वा अन्य कुनै सदस्य अनुपस्थित भएपनि प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूलका तीन सदस्य मिलाएर संवैधानिक नियुक्तिहरू सहजै गर्न सक्नेछन् । उदाहरणका लागि राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल वा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे अनुपस्थित रहँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने छैन । अझ रोचक पक्ष के छ भने, ६ सदस्यीय परिषद्मा ४ जना उपस्थित भई ३ जनाले गर्ने निर्णयलाई ‘बहुमत’ मानिएको छ । यो कुल सदस्य संख्याको ५० प्रतिशत मात्र हो, जुन संसदीय र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा विरलै देखिन्छ । सामान्यतया गणपूरक संख्या पुगिसकेपछि निर्णयका लागि स्पष्ट र बलियो बहुमत आवश्यक हुन्छ, जस्तो कि प्रतिनिधिसभाको अभ्यासमा देखिन्छ ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल बैठकमा सहभागी हुन नमिल्ने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा कानुनमन्त्री सदस्य बन्ने व्यवस्था छ । हाल रास्वपा नेतृ सोविता गौतम कानुन मन्त्री रहेकी छन् । यस्तो अवस्थामा, परिषद्मा कार्यपालिका र सत्तापक्षको उपस्थिति अझै बलियो हुने देखिन्छ, जसले संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाउन सक्छ ।
अध्यादेश जारी भएसँगै प्रधानमन्त्री बालेन निस्सन्देह शक्तिशाली देखिएका छन् । उनले संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा हुन सक्ने सम्भावित अवरोधलाई कानुनी रूपमै पन्छाएर अघि बढ्ने आधार तयार गरेका छन् । यसैक्रममा, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन प्रधानमन्त्रीले भोलि बिहीबारका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक समेत आह्वान गरिसकेका छन् । हाल राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरू सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग र विभिन्न समावेशी आयोगहरूमा दर्जनौँ पदहरू रिक्त छन् । नयाँ कानुनी व्यवस्थाले यी पदहरू पूर्ति गर्ने बाटो त खोलेको छ, तर सँगसँगै ठूलो आशंका पनि उब्जाएको छ । विपक्षी दलहरूले यस प्रक्रियामा योग्यन्दा पनि ‘खल्तीका मान्छे’ नियुक्त हुने जोखिम बढेको आरोप लगाएका छन् ।
संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना गर्नुको मूल मर्म कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र प्रतिपक्षबीच साझा सहमति कायम गरी संवैधानिक निकायमा निष्पक्ष नियुक्ति गर्नु थियो । तर, पछिल्लो अध्यादेशले प्रतिपक्षको भूमिकालाई करिब शून्यमा झारिदिएको छ । यसले संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमाभन्दा पनि सरकारको ’लाचार छाया’ बन्ने खतरा बढाएको छ । कानुनको भावनाभन्दा पनि संख्याको बलमा शासन गर्ने प्रवृत्ति यहाँ हाबी देखिन्छ ।
यद्यपी, सरकारले ’छिटो काम’ गर्ने अवसर पनि पाएको छ । सत्तारुढ दल रास्वपाले पनि यसलाई प्रक्रिया सरल र प्रभावकारी बनाउने कदम भनेको छ । यदि नियुक्तिमा योग्यता, पारदर्शिता र निष्पक्षतालाई प्राथमिकता दिइयो भने यो सकारात्मक हुन सक्छ । तर, छनोट प्रक्रियामा योग्यतालाई भन्दा कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बनायो भने यो लोकतन्त्रका लागि घातक सावित हुनेछ ।
शक्तिको केन्द्रीकरण हुनु आफैँमा समस्या नभए पनि ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ बिनाको शक्तिले निरंकुशताको बीजारोपण गर्ने जोखिम रहन्छ । बलियो बहुमतले लोकतन्त्रलाई स्थिरता त दिन्छ, तर शक्ति सन्तुलनका संयन्त्रहरू कमजोर बनाउँदा लोकतन्त्रको जग नै हल्लिन सक्छ ।
इतिहास साक्षी छ– संस्थाभन्दा व्यक्ति शक्तिशाली बन्न खोज्दा प्रणाली नै दुर्घटनामा परेका धेरै उदाहरण छन् । जेनजी आन्दोलनपछि बालेन जुन आशा जगाएर सिंहदरबार छिरेका थिए, त्यो आशालाई अधिनायकवादको छायाले नछोपोस् । बालेनले बुझ्नुपर्छ– वास्तविक ’सुपर पावर’ कानुनभन्दा माथि हुनु होइन, बरु कानुन र विधिलाई बलियो बनाएर जनताको मन जित्नु हो । अबको बाटो उनले कस्तो तय गर्छन्, त्यसैले नै नेपाली लोकतन्त्रको आगामी दिशा, दशा र उनको राजनीतिक भविष्यको फैसला गर्नेछ ।
