बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकार बनेको दुई महिना पुग्न लाग्दा छिमेकी भारत र चीन दुवैसँग औपचारिक भेटवार्ता भएको छैन । प्रधानमन्त्री साहले राजदूतहरूसँग सामूहिक भेट गर्नेबाहेक कूटनीतिक माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्ने काम भएको छैन ।
भारत नेपालसँग सम्बन्ध सुदृढ गर्दै समस्या समाधानको लागि प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिन आतुर देखिन्छ । तर, बालेनले भारतको चाहनामा ‘तातोपानी’ खन्याएर वातावरणलाई धमिल्याउने काम गरेका छन् ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले मौरिससमा द इन्डियन ओसन कन्फरेन्समा भाग लिँदा भारतका विदेशमन्त्री एस जयशंकरसँग साइडलाइन वार्ता गरेका थिए । उक्त भेटमा दुई पक्षबीच विभिन्न क्षेत्रमा साझेदार र सहयोगका विषयमा कुराकानी भएको जयशंकरले ट्वीटमा लेखेका थिए ।
त्यसयता विगत एक महिनामा बालेन सरकारले छिमेकी भारत र चीन दुवैतर्फका अधिकारीसँग उच्च तहको भेट गरेको छैन । प्रधानमन्त्री साहको भारत भ्रमणको चर्चा मात्र चलेको छ । अर्कोतर्फ, भारतका विदेशसचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने विषय सेलाएको छ । मिश्रीले भारत भ्रमणमा पुगेका नेपाली पत्रकारहरूसँगको भेटमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताएका थिए । तर, मिति अझै तय भएको छैन । यसले भारतसँगको बालेन सरकारको सम्बन्धबारे आशंकाहरुलाई बढावा दिएको छ ।
भारत छिटोभन्दा छिटो विदेश मन्त्रालयको उच्च अधिकारी तहबाट बालेन भ्रमणको पर्खाइ देखिन्छ । भारतीय पक्ष सधैँ एजेन्डामा स्पष्ट भई तयारीमा हुने गरेको विगतदेखिकै यथार्थ हो । नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनपिच्छे आफ्नो एजेन्डामा हेरफेर हुने गरेको कारण समस्याहरू आउने गरेको छ ।
बालेन सरकारलाई पनि नेपाली पक्षको पुरानै समस्याले सताएको हुनुपर्छ । सीमा समस्या, व्यापार, पारवहन, विगतका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन या पुनरावलोकनबारे के कस्ता विषयहरू उठान हुने हुन् भन्नेमा गृहकार्य अझै नसकिएको हुनसक्छ ।
यसकारण भारतीय अधिकारीलाई नेपाल भ्रमणमा निम्त्याइहाल्ने तत्परता देखिएको छैन । अर्कोतर्फ, भारतका विदेश सचिव तहबाट भ्रमण भएमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई भेट्ने इच्छा राख्ने निश्चित छ । उनले भेट्ने हुन् या होइनन् ? भेट्न मानेनन् भने त्यस्तो भ्रमण हुन्छ या हुँदैन ? यो चासोको विषय छ ।
असन्तुष्टिको सन्देश
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत सेर्गेई गोरलाई भेट नदिएको नजिर छ । यसकारण पनि भारतबाट विशेष दूत आइहाले भनेपनि साहले भेट्नेमा आशंका छ । यसकारण पनि भारतका विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल आउने विषय अन्यौलमा छ । नेपालको सबैभन्दा नजिकको मित्रराष्ट्र भारतले पठाएको आधिकारिक व्यक्तिसँग भेट्न प्रधानमन्त्री साहले आनाकानी गरेका हुन् भने यस्ता कदम कूटनीतिक भुल त हुँदै हो अपरिपक्वता पनि हो । छिमेक वा कुनै पनि मित्रराष्ट्रबाट पठाइएका दूतसँग भेटेर राष्ट्रहितका सवालमा कुराकानी गर्नैपर्छ । समस्याहरू सुल्झाउने हो बल्झाउने होइन ।
त्यसो त बालेन सरकार बनेको मात्र के थियो भारतसँगका विवाद र समस्याहरू बल्झाउने गतिविधि सतहमा आयो । सीमानाकामा घरेलु उपभोगका लागि सीमापार पुगेर खरिद गरी ल्याएका सामानहरू खोसिएका घटना बाहिर आए । सीमाञ्चलका जनतालाई असन्तुष्ट बनाउने गतिविधि बालेन सरकारबाट भए । यो घटना भारतीय मिडियाले निकै प्राथमिकताका साथ उठाए ।
लिपुलेक पास भएर मानसरोवर यात्राको मार्ग खुल्न लाग्दा नेपालबाट भारतलाई पठाइएको कूटनीतिक नोटको विषय निकै चर्चामा आयो । परराष्ट्र मन्त्रालयले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको र त्यहाँबाट मार्ग नखोल्न भन्यो । भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट नै पठायो ।
भारतले उक्त भूभागमा आफ्नो दाबी गर्दै औपचारिक धारणा नै बाहिर ल्यायो । यो विषयमा वार्ता गर्न तयार रहेको समेत भन्यो । वार्ता गर्ने भनेपनि वार्ता टोली गठनको विषय आएन । विवाद रहेको भूभागका विषयमा वार्ताको लागि भारतले चाहना राख्नुलाई सकारात्मक मान्न सकिन्छ । तर, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरामा नेपालको धारणा आउन जरुरी छ ।
विगतमा ओलीको पालामा चुच्चे नक्सा नै संसदबाट पारित गरिएको थियो । त्यसबाट ओली राष्ट्रवादी कहलिए मात्र । तर, उक्त भूभागको भोगचलनको वातावरण बनाउन कुनै सकारात्मक पहल भएन । भारतसँग सीमा समस्या र विगतका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयनबारे ठोस छलफल नै भएन । बालेन सरकारले यी मुद्दालाई कूटनीतिक माध्यमले उठाउने हो या होइन ? उठाएर समाधानमा के कस्तो सफलता हासिल गर्छ ? यो विषय महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धि पुनरावलोकनका लागि इपिजी नै बनेको थियो विगतमा । त्यसको प्रतिवेदन अनुसार काम हुनु कहाँ हो कहाँ सार्वजनिक सम्म भएको छैन । बालेन सरकारले यसबारे के गर्छ ? चासो छ ।
नेपाल र भारतबीच केही स्थानमा सीमाको समस्या हल भएको छैन । त्यसलाई हल गर्न बालेन सरकारले कदम चाल्छ कि चाल्दैन ? महाकाली सन्धि भएको ३० वर्ष पूरा भइसकेको छ । सन्धि अन्तर्गत ६ महिनामा पञ्चेश्वर परियोजनाको डीपीआर तयार गरी विद्युत् निकाल्ने सन्धि भएको थियो । तर, अझै सम्म डिपिआर समेत तयार भएको छैन ।
बालेन सरकारले नेपाल–भारतबीच विगतमा थाँती रहेका विषयमा सहमति निकाली रोक्किएको परियोजना अगाडि बढाउन सफल होला ? देशको अर्थतन्त्र नै काँचुली फेर्ने परियोजनालाई अगाडि बढाउने तर्फ लाग्नुको साटो समस्या बल्झाउने र कोट्याउने गर्दा देशलाई नोक्शानी मात्र पर्छ ।
रणनीतिक सफलता
अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाले नायक झै प्रस्तुत गरेपछि देशभित्र झन् लोकप्रीय बनेका बालेन्द्र साहले झण्डै दुई तिहाई सांसद जितेको रास्वपा संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाए । सुकुम्वासीको बस्ती उजाड्दै गर्दा उनी टाइम म्यागाजिनको सर्वाधिक प्रभावशाली नेताको सूचीमा परे । यो त टाइम म्यागजिनले गरेको मूल्यांकन हो । तर बालेनले त्यसअनुरुप अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र आन्तरिक समस्याको समाधान गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्री बालेनले छिमेकसँगको सम्बन्धलाई सामान्य र सहज बनाउने लक्षण देखिएको छैन । यसले उनको छविलाई रहस्यमय बनाएको छ । उनले सस्तो लोकप्रियताका लागि छिमेकसँगको सम्बन्धको संवेदनशीलतालाई खेलाँची गरेका छन् । यसको ठिक विपरीत छिमेकले नरम तरिकाले प्रस्तुत भएर रणनीतिक सफलता हासिल गरिरहेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको अभाव भइरहँदा भारतले नेपालले चाहेको जति नै उपलब्ध गराउने भनिरहेको छ । उसले मागेजति उपलब्ध पनि गराइरहेको छ ।
एसियाका कतिपय देशमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्याँसको संकट बढ्दा नेपालमा त्यो अवस्था पनि छैन । मलको हाहाकार हुने आशंका बढिरहँदा भारतले आवश्यकता अनुरूप नेपाललाई उपलब्ध गराउने भनेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको सवालमा पनि उसले नरम तरिकाले प्रस्तुत भई आफ्नो दाबी मात्र गरेको छैन, त्यसबारे वार्ता गर्न तयार भएको बताइसकेको छ । सम्बन्धलाई कुनै पनि बहानामा बिग्रन नदिन भारतले दायित्व नै लिएजसरी आफूलाई प्रस्तुत गरेको छ ।
बँगलादेशको राजनीतिक परिवर्तन भारतको चाहना विपरीत थियो । उसले देश छाडेकी शेख हसिनालाई शरण दिएर राखेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको घटनाप्रति भारत सतर्क देखिन्छ । जेनजी विद्रोहलाई लिएर उसले घटनालाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएकै थियो । यसपछिको घटनालाई लिएर भारतको सतर्कता बढ्दै गएको घटनाक्रमले देखाएको छ । विदेश सचिव विक्रम मिश्री बालेन्द्र साहलाई नजिकबाट भेटेर मन माझेर कुरा गर्न चाहन्थे । त्यो तत्काललाई टरेको छ । अन्य कूटनीतिक माध्यमबाट पनि भेटहरु नभएको होइन । तर, सिधै नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने भारतीय पक्षको चाहना बालेनका कारण अहिलेको लागि टरेको छ ।
भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने र द्विपक्षीय हितमा के के काम तत्काल या भविष्यमा गर्ने भन्ने कुरा तय गर्न पनि भारतीय पक्षको कुरा सुन्नु आवश्यक छ । त्यो अवसरलाई आफैले आफैलाई ठूलो महत्त्व दिने नाममा अहिलेका लागि बालेनले चुकाएका छन् । उनमा सेलिब्रिटी जस्तै कम देखिएर महत्त्वपूर्ण बन्ने शैली हाबी देखियो । पहुँचबाट टाढा भएर महत्त्वपूर्ण देखिने भ्रम पालेको देखियो । कूटनीतिमा यस्ता कदमहरु कतिपय अवस्थामा ठूलो भुल ठहर्छ ।
सरकारको छिमेक नीति के हो ?
गत फागुन २१ गते दुई तिहाइ बहुमतसहित चुनावी जित हासिल गरेपछि बालेन साहले छिमेकका समकक्षीबाट बधाई लिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन कुराकानी गरे त्यतिबेला । त्यसबाहेक उनले कूटनीतिक तहमा कुनै ठोस कुराकानीको जमर्को गरेका छैनन् । घरेलु मामलामा केन्द्रित भएका बालेनले नेपाल भ्रमणमा आएका विदेशी अधिकारीलाई पनि भेटेका छैनन् । न त उनले नेपाल मामलामा चासो राख्ने देशका कुनै पनि राजदूतलाई सामूहिकबाहेकको भेट गरेका छन् । नेपालसँग सीमा जोडिएका भारत र चीनका राजदूतहरूसँग पनि बालेनको छुट्टाछुट्ट्रै भेट भएको छैन ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले नेपालका लागि छिमेक निकै महत्त्वपूर्ण छन् । विशेषगरी भारतबाट धेरै विषयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । इन्धनको आयात होस् या खेतीको मौसममा मलको आयातमा भारतको भर पर्नुपर्छ । नेपालभित्र लगानीको वातावरण बन्न पनि भारत मामला उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
जलविद्युतलगायतका क्षेत्रमा भएका सन्धि सम्झौताको कार्यान्वयन भएको भए अनुगमन र नभएको भए कार्यान्वयनमा लानुपर्ने अनिवार्य अवस्था छ । सीमा समस्याका विषय पेचिलो बनाइने गरिएको छ नेपालमा । यी सारा मुद्दाको सम्बोधनका लागि भारतसँगको संवाद, सहमति र सहकार्य आवश्यक पर्छ ।
अहिले बालेन सरकार झण्डै दुई तिहाइको छ । घरेलु राजनीतिमा सुरक्षित छ सरकार । राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने सरकारले कूटनीतिक तहमा संवाद गर्दा पनि बलियो गरी गर्न सक्छ । यो अवसरलाई बालेन सरकारले चुक्न दिनुहुँदैन । कूटनीतिक तहमा संवाद या सम्झौता गरेर राष्ट्र हितलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुपर्ने उचित कदम चाल्न ढिलो गर्नुहुन्न । संवादहीनताको वातावरण जति बन्छ उति आशंका र अविश्वास बढ्न जान्छ ।
त्यसैगरी नेपालमा अमेरिकी परियोजना एमसिसी कार्यान्वयन भएर एसपिपीको तयारी भइरहँदा सन् २०१७ मा चीनसँग गरिएको बिआरआई अलपत्र परेको छ । चीन बिआरआई कार्यान्वयन गरेर नेपालको पूर्वाधार विकासमा साझेदार बन्न चाहन्छ । यो कुरा चीनले पटकपटक सार्वजनिक गरेको पनि छ । तर, नेपालको परिवर्तित राजनीतिले चीनलाई झस्काएको छ । चीन सायद पर्ख र हेरको नीतिमा छ । भारत रचीन हाम्रा छिमेकी भएकोले पनि हामीले हाम्रो आर्थिक विकासका लागि सहकार्य गर्नैपर्छ । तर त्यसको लागि सरकारले वातावरण बनाउनेभन्दा पनि बिगार्ने काम गरेको छ ।
