नेपालको राजनीति र देउवाको नियति

नेपाली राजनीतिमा जेनजी विद्रोह र त्यसको जगमा भएको निर्वाचनले धेरैको राजनीतिक जीवन पतन उन्मुख बनाएको छ । यो निर्वाचनले परम्परागत दलका अधिकांश शीर्ष नेताहरू लज्जास्पद पराजय व्यहोरेर राजनीतिक जीवनकै कठिन मोडमा पुगेका छन् । त्यसमध्ये केही नेताहरूको बाहेक अधिकांश शीर्ष नेताहरूको राजनीतिक पुनर्जीवन सम्भव देखिँदैन ।

त्यसमध्ये पनि सबैभन्दा धेरै क्षति र आफ्नो राजनीतिक जीवनमा सर्वस्व गुमाएर आश्रयविहीन भएका पात्र हुन्, काँग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा । देउवाको राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा दखद् दिन जेनजी विद्रोहयता निम्तिन पुग्यो । उनले त्यो विद्रोहमा मरणाशन्न हुने गरी पिटाइ त खाएकै थिए, त्योसँगै पार्टीबाट पनि अपमानजनक तवरले गलहत्त्याइनु प¥यो । त्यसबाहेक जीवनकै उत्तरार्धमा देश छाड्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थासमेत व्यहोरे ।

जीवन नै राजनीतिमा समर्पण गरेका देउवा चुनावको मुखमा देश छाड्नुपर्ने नियति सामान्य थिएन । त्यसमाथि देश फर्किन पनि इज्जतसाथ नपाउने स्थिति अहिले छ । देउवा दम्पती विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको छ । उनलाई विदेशबाटै गिरफ्तार गरेर नेपाल ल्याउने तयारी नै रहेको छ । यो आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै राजनीतिमा समर्पण गरेका देउवाका लागि मात्रै नभएर अन्य नेताहरूका लागि राजनीति कति निर्मम हुन्छ, त्यो देश र जनताका लागि उत्तरदायी नभए कति प्रत्युत्पादक हुन्छ भन्ने गम्भीर सन्देश पनि हो ।

जेनजी विद्रोहले बहालवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टर चढेर भाग्नुप¥यो भने तत्कालीन अवस्थामा वेटिङ प्रधानमन्त्री रहेका देउवाले आफ्नै निवासमा चुटिनपर्ने परिघटना नेपाली राजनीतिमा पुस्तौँसम्म अमिट रहने छ ।

उसोत, राजनीतिलाई निर्ममतासँग चित्रण गर्ने पनि गरिन्छ । तर नेपालको हकमा राजनीतिलाई परम्परागत दलहरूले ‘कमाई खाने भाडो’को रूपमा नयाँ भाष्य निर्माण गरेका थिए । आम जनतामा नेता भन्ने बित्तिकै आक्रोश पैदा हुने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । त्यसकै प्रतिफलस्वरुप जनतामा असन्तुष्टिको घला भरिएर जेनजी विद्रोहमार्फत विस्फोट हुन पुग्यो ।
फलतः देउवा लगायत सबैको नियति दयनीय बन्यो । जनतालाई अवमूल्यन गर्दा विश्वमा समेत ठूला ठूला तानासाहहरू ढलेको इतिहास छ । जनताको अजेय शक्तिमाथि नजरअन्दाज गर्दाको दुष्परिणाम हरेक शासकले आफ्नै जीवनकालमा व्यहोर्दै आएका छन् ।

यसअघि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको बलमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र पनि राजकाज छाडेर बाहिरिनु परेको थियो । उनी त झनै सम्पूर्ण अधिकार आफूमा प्रत्यायोजित शासन सत्ता नै परित्याग गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका थिए । जनताको मनोभावना नबुझेर निरकुंशता लादेको परिणामस्वरुप २४० वर्षे इतिहास बोकेको शाहवंशीय राजतन्त्रकै विधिवत् अन्त्य हुने अवस्था आयो ।

पूर्वराजादेखि ओली, देउवा सबैले जनमतको कदर गर्न नसक्दा नै सत्ताबाट बाहिरिएका हुन् । पूर्वराजाले सम्पूर्ण शासकीय अधिकार नै गुमाउनुपर्यो भने देउवा, ओलीले सरकार र पार्टी दुबैबाट अपहेलित भएर निष्कासित हुनुपर्ने परिस्थिति निम्त्याएको छ । यो सबै जनतालाई अवमूल्यन गरेर मनोमानी लाद्ने शासकीय प्रवृत्ति विरुद्ध जनताले दण्डित गरेका हुन् ।

मुलुकमा राजनीतिक व्यवस्था धेरै बदलिए, तर जनताको अवस्था कहिल्यै बदलिएन । जनताको आशामाथि भुटको खेती गर्दै सत्तारोहण गर्ने क्रम निरन्तर चल्दै आएको थियो । ७ सालमा प्रजातन्त्र, १७ देखि ४६सम्म पञ्चायती व्यवस्था र त्यसयता ५२देखि ६३ सम्मको जनयुद्ध हुँदै गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोह यी सबै राजनीतिक परिघटना नेपाली जनताले भोग्दै आएकै हो ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनले रुमानी सपना देखाउने तर समयक्रममा सत्ताराजनीतिको लुछाचुडीमै दल र नेताहरू रमाउने प्रवृत्ति आजैसम्म देखिएको छ । हरेक आन्दोलनले नयाँ पात्रको उदय हुने तर शासकीय प्रवृत्ति पुरानाभन्दा झनै खराब देखापर्ने रोगले नेपाली राजनीतिलाई कहिल्यै छाडेन ।

अहिले त्यही ओली, देउवा लगायतका नेताहरूमाथिको आक्रोशको जगमा उदय भएको रास्वपाले सरकारको नेतृत्व गरेको छ । परम्परागत दलको असन्तुष्टि र आक्रोशको मत रास्वपाले आफ्नो पोल्टामा पारेर मुलुकमा दुई तिहाइको सरकार चलाइरहेको छ । सरकारका कदम जनतामुखी नभएर पुरानै दलीय चरित्र कायम गरे रास्वपाको भविष्य पनि तिनै पुराना नेता र दलजस्तै निकै जोखिमपूर्ण हुने यसअघिका घटनाक्रमले देखाएको छ ।

नेपालको राजनीतिमा जेनजी विद्रोहले राज्यका संरचना र भूराजनीतिक प्रभाव निकै मिहिन ढंगले मुखरित गरेको छ । राज्य सञ्चालकहरू हरेक पाइला पाइलामा सचेतता अपनाउन नसक्ने हो भने राजनीतिक जीवन कति बेला धराशायी हुने हो, यकिन छैन । विगतमा राजादेखि अहिले देउवा र ओलीसम्म भूराजनीतिक प्रतिकूलताकै उपज राजनीतिक उपादेयता समाप्तिको सन्निकट पुगेको हो ।

वैश्विक राजनीतिक अवस्था र त्यसको घरेलु प्रभावलाई सन्तुलित ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसके दुई तिहाइ मतसहित सत्तायात्रामा रहेको रास्वपाको भविष्य पनि कष्टप्रद छ । भूराजनीतिक सन्तुलन मिलाएर जनताको पक्षमा काम गर्दै अघि बढे दुई तिहाइको सरकारले परिणाम पक्कै दिन सक्छ ।

विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव र त्यसको प्रभाव नेपालमा विगतदेखि पर्दै आएको विषय जगजाहेर छ । यसअघि दुई छिमेकीमा केन्द्रित भूराजनीति अहिले हवाई राजनीतिमा रूपान्तरित भएको चर्चा गरिन्छ । पछिल्लो अमेरिकीहरूको नेपालप्रतिको चासोले पनि भूराजनीतिक प्रभाव निकै पेचिलो बन्दै गएको संकेत गर्दछ ।

यी सबै शासकले सही ढंगले विदेशसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न नसक्दाकै परिणति हो । सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा नभएर हरेक सरकारले कसैप्रति पक्षधरता देखाउने प्रचलन आजपर्यन्त कायमै छ । पछिल्लो रास्वपा सरकारको मुख्य चुनौती पनि भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै आन्तरिक एकता कायम गरेर जनपक्षीय काम गर्नु हो ।

जनतामा व्याप्त असन्तुष्टिको जग र आश्वासनको चाङबाट उदय भएको रास्वपाले व्यवहारतः प्रत्याभूति दिलाउन नसके आफ्नै लागि घातक बन्नसक्छ । जनता प्रतीक्षा भन्दा पनि तत्काल परिणाम खोज्दै भौँतारिएका छन् । सरकारको अनुभूति जनजीवनमै गर्न आतुर छन् । जे देखाएर रास्वपाले जनमत हासिल गरेको थियो, त्यो अब परिणाममा देखाउनुपर्ने छ ।

रास्वपाले पनि परम्परागत दल भन्दा पृथक चरित्र कायम गर्दै जनतालाई केन्द्रमा राखेर कदम चाल्न नसके हिजो राजादेखि ओली, देउवा लखेट्ने जनताको आक्रोश पुनः आफैैंतिर सोझिन सक्छ । तसर्थ, जनताको असन्तुष्टिको जगमा सत्तारोहण गरेको रास्वपाले अब जनआकांक्षा परिपूर्तिमा अर्जुनदृष्टि लगाउनु आवश्यक छ ।