काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संघीय संसदको संयुक्त सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । शुक्रवार बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै उनले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न रूपान्तरणकारी कार्यक्रमहरूको घोषणा गरे ।
बजेटमार्फत समग्र शैक्षिक प्रणालीमा संरचनागत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ । विद्यालय नक्सांकन, पूर्वाधार अडिट, शिक्षक क्षमता परीक्षण र विद्यालयमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने नीति लिइएको छ ।
उच्च शिक्षालाई अनुसन्धान र ज्ञान उत्पादनको केन्द्र बनाउँदै चिकित्सा, नर्सिङ र सूचना प्रविधि लगायतका विधामा हाल रहेको कोटालाई यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनरावलोकन गरी उल्लेख्य वृद्धि गरिने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । यस्तै, विद्यालयहरूमा सफा शौचालय अभियान र अभिभावकीय सहयोग स्वीकार गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको व्यापक पुनःसंरचना गरिने भएको छ । आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नेपालीलाई बिमाको दायरामा ल्याउने र व्यक्तिगत उपचार खर्चमा कटौती गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कम्तीमा २५ प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्षम बनाइनेछ भने त्रिवि शिक्षण अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्वविद्यालयका रूपमा विकास गरिनेछ । सातै प्रदेशका प्रमुख सरकारी अस्पतालहरूलाई शिक्षण अस्पतालमा रूपान्तरण गर्ने योजना समेत बजेटमा समावेश छ ।
सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित बनाउन ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिनेछ । बजेटले देशभरका दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार रुपैयाँ पु¥याएको छ । मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका २५ जिल्लाका बालबालिकाको पोषण भत्तालाई पनि निरन्तरता दिइएको छ ।
श्रमिक र रोजगारदातालाई अनिवार्य रूपमा ‘श्रम रजिस्ट्री’मा आवद्ध गरिनेछ । श्रम क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला, बीमा र बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी अनिवार्य गरिने नीति लिइएको छ । खानेपानीतर्फ आगामी पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशत नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको खानेपानी व्यवस्थापनका लागि विद्यमान विभिन्न निकायहरूलाई गाभेर एउटै शक्तिशाली संरचना बनाइनेछ ।
पुँजी बजारलाई लगानीमैत्री बनाउन नेपाल स्टक एक्सचेन्जको पुनःसंरचना गर्दै इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ, सर्ट सेलिङ र डेरिभेटिभ उपकरणहरूको सुरुवात गरिनेछ । शेयर कर्नरिङ र इन्साइडर ट्रेडिङ जस्ता गतिविधि विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति लिइने बजेटमा उल्लेख छ । नेपाली कम्पनीहरूलाई विदेशी बजारमा सूचीकृत हुन ‘ग्लोवल डिपोजिटरी रिसिप्ट’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
प्रवासमा रहेका नेपालीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानूनी र प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिने भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा पारदर्शिताका लागि दलहरूले निर्वाचनमा प्राप्त गरेको मतका आधारमा सरकारी अनुदान दिने विषयमा राष्ट्रिय बहस चलाइने र त्यस्तो अनुदानको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यस्तै, सरकारी सम्पत्तिको उचित व्यवस्थापनका लागि आगामी पुस मसान्तभित्र ’राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’ स्थापना गर्ने र तथ्यांक प्रणालीलाई एकीकृत गर्न विभिन्न निकायहरूलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय मातहत ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले अल्पविकसित मुलुकबाट नेपालको स्तरोन्नतिलाई दिगो र अप्रतिगम्य बनाउन आगामी दुई वर्ष घनीभूत कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने समेत प्रतिबद्धता जनाए ।
