काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा वित्तीय हस्तान्तरण उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय समानीकरण, समपूरक, विशेष र सशर्त अनुदानमार्फत रकम हस्तान्तरण गरिने छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार योजना छनोट गरी खर्च गर्न पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा लागि प्रदेशका लागि ६१ अर्ब ५० करोड र स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधार आयोजना र विशेष कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले समपूरक र विशेष अनुदान छुट्याएको छ । समपूरक अनुदानमा प्रदेशका लागि ४ अर्ब ६० करोड र स्थानीय तहका लागि ८ अर्ब ९३ करोड उपलब्ध गराइने भएको छ ।
प्रदेशका लागि ३ अर्ब ८२ करोड विशेष अनुदान छुट्याउँदा स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ४० करोड अनुदान छुट्याइएको छ । साथै संघीय सरकारका निश्चित आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः ३९ अर्ब ७२ करोड र २०६ अर्ब ८ करोड सशर्त अनुदान विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँडबाट मात्रै कुल १७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा राजस्व बाँडफाँड (रोयल्टी समेत) र चार वटै प्रकारका वित्तीय हस्तान्तरण गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कुल ६०० अर्ब भन्दा बढी रकम परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
