काठमाडौं । विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोध र नाराबाजीका बीच प्रतिनिधिसभाले बहुमतबाट प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित गरेको छ।
आइतबार बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच घम्साघम्सी भए पनि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मर्यादापालकको घेराभित्रैबाट प्रक्रिया अगाडि बढाएर नियमावली पारित भएको घोषणा गरेका हुन्।
पारित नियमावलीको नियम २५९ अनुसार अब भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा लागे पनि सांसदहरू पदबाट निलम्बन नहुने विशेष सुविधा अर्थात् विशेषाधिकार सुनिश्चित गरिएको छ।
यस नियमावलीको नियम २५९ को उपदफा १ मा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सभा, समिति र सदस्यको हकमा यो नियमावली संघीय कानुनको रूपमा रही विशेष कानुनसरह लागु हुने उल्लेख छ।
सोही नियमको उपदफा २ मा यसलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको विशेषाधिकारको रूपमा रहने स्पष्ट पारिएको छ। त्यस्तै, नियम २६० र २६१ मा नियमावलीको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सभामुखलाई सुम्पिँदै यसबमोजिम सम्पादन गरिने कामकारबाहीलाई संसद्को आन्तरिक मामिला मानिने र यसबारे कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ अन्य प्रचलित कानुनमा जेसुकै लेखिएको भए पनि सांसदहरूको हकमा यो नियमावली नै सर्वोपरी हुनेछ।
यो व्यवस्था सांसदको निलम्बनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। नियमावलीको नियम २४७ को उपनियम ३ अनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवधिभर, अथवा अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा बस्नुपर्नेमा फरार रहेको अवस्थामा मात्र सांसद पद निलम्बन हुनेछ।
यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ को दफा २२ अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर हुनासाथ उनीहरू स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था थियो। यही व्यवस्थाका कारण विगतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र सहकारी ठगीको मुद्दा दायर हुँदा ८ पुस २०८१ मा संसद् सचिवालयले उनलाई निलम्बन गरेको थियो, यद्यपि पछि कास्की जिल्ला अदालतले सो मुद्दा फिर्ता लिइसकेको छ।
अब नयाँ नियम २५९ थपिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुँदैमा सांसदहरू स्वतः निलम्बन हुने छैनन्, किनकि नियमावलीले अन्य प्रचलित ऐनका निलम्बनसम्बन्धी व्यवस्थालाई निष्प्रभावी बनाइदिएको छ।
नियमावलीको यो मस्यौदामाथि विभिन्न दलका सांसदहरूले कुल ३५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँदै प्रश्न उठाएका थिए । बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले भ्रष्टाचार मुद्दामा सांसदलाई विशेष छुट दिने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै संसद् र सांसदलाई अन्य कानुनले छुनै नसक्ने गरी आफूहरू यति सुप्रिम कसरी हुन सक्छौँ भनी प्रश्न गरेका थिए। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा लगायतका विपक्षी सांसदहरूले ती संशोधन प्रस्तावहरूलाई दफावार छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठाइनुपर्ने माग गरेका थिए।
तर, सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संशोधनहरूलाई समितिमा नपठाई सिधै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न खोजेपछि विपक्षी सांसदहरूले वेल घेराउ गर्दै नाराबाजी सुरु गरे। पेलेरै सदन चलाउन खोजिएको भन्दै सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूबीच धकेलाधकेल र घम्साघम्सी भएपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित समेत गरियो।
दोस्रो बैठकमा पनि विपक्षीको विरोध र नाराबाजी जारी नै रह्यो। तथापि, सभामुखले मर्यादापालकहरूको सुरक्षा घेराभित्र रहेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ पेस गर्नुभयो र अन्ततः बहुमतका आधारमा नियमावली पारित भएको घोषणा गरे ।
