संसद् हो कि कुनै सिनेमा हल ? जहाँ नियम र कानुनलाई लत्याउँदै ‘नाटकीय सरप्राइज’मा ताली बजाइन्छ ? संसद् छल्न माहिर प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आइतबार अचानक सदनमा उपस्थित भएर ‘सरप्राइज’ त दिए, तर यसले संसद्को गरिमा नै घटाएको छ । अचम्म त के भने, संसद्को निष्पक्ष रेफ्री बन्नुपर्ने सभामुख स्वयम् प्रधानमन्त्रीको बचाउमा यसरी उत्रिए कि उनले नियमपुस्तिकामै लेखिएका अक्षरहरूलाई संसद्कै अगाडि ‘लाजमर्दो’ ढङ्गले झुटो साबित गराउने प्रयास गरे । नियम मिच्ने प्रधानमन्त्री र नियमकै हुर्मत लिने सभामुखको यो जुगलजोडीले आइतबारको संसद्लाई कसरी तमासा बनायो ?
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्लाई उपेक्षा गरेको र संसदीय उत्तरदायित्वबाट विमुख भएको भन्दै चौतर्फी अवरोध सिर्जना भइरहेको थियो । कार्यपालिका प्रमुख संसद्मा उपस्थित नभएको विरोधमा प्रतिपक्षी दलहरूले सदनमा विरोध मात्र गरेनन्, प्लेकार्ड प्रदर्शनसहित बैठकसमेत बहिष्कार गर्दै आएका थिए ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले स्वयम् प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रधानमन्त्री शाहलाई सदनमा उपस्थित गराउने प्रयास गरे पनि उनी उदासीन देखिँदै आएका थिए । अर्कातर्फ, सभामुखले प्रधानमन्त्रीलाई रुलिङ गर्न नसक्दा उनीमाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को ‘कार्यकर्ता’ कै रूपमा मात्रै व्यवहार गरेको गम्भीर आरोप समेत लाग्यो ।
प्रधानमन्त्री बालेन र सभामुख अर्यालमाथि चौतर्फी आलोचनाको वर्षा भइरहेका बेला आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भने प्रधानमन्त्रीले एकाएक ‘सप्राइज’ दिए । कार्यव्यवस्था र स्थापित संसदीय अभ्यासअनुसार प्रधानमन्त्रीले बोल्न चाहेको समयमा आसन ग्रहण गराउने परम्परा रहिआएको छ । सोही परम्पराको उपयोग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन बैठकमा आकस्मिक रूपमा बोल्नका लागि हात उठाए ।
प्रधानमन्त्री शाहको यो नाटकीय र अप्रत्याशित उपस्थितिले विपक्षी बेन्चलाई तरंगित बनायो र उनीहरूले तत्कालै आपत्ति जनाए । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ । सोही संवैधानिक र कानुनी मर्मअनुरूप मात्रै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर हुनुपर्ने अडान राख्दै विपक्षी दल नेकपा (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसदहरूले नियमापत्ति जनाए ।
त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन कहिले सार्वजनिक हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही कहिले अगाडि बढ्छ भनी प्रश्न गरे । जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले विगतका जनआन्दोलन तथा विभिन्न घटनाहरूसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरूको मिहिन अध्ययन गरी सरकारले कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, एमाले सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारतले सडक निर्माण गरेको संवेदनशील विषयमा सरकारको आधिकारिक धारणा माग गरिन् । सांसद अर्यालको जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले यस विषयमा नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ समेत प्राप्त भइसकेको संसद्लाई जानकारी गराए ।
प्रधानमन्त्री शाहको संसद् आगमनमा एउटा रोचक दृश्य पनि देखियो । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर सदनमा सबैभन्दा बढी खोजी गर्ने श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद हर्क साम्पाङ उक्त समयमा बैठकमा अनुपस्थित थिए । तथापि, उनको दल श्रम संस्कृति पार्टीका तर्फबाट सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीसमक्ष चारवटा गम्भीर प्रश्नहरू तेर्साए । उनले सुकुम्बासी समस्या, कालापानी–लिपुलेक सीमा विवाद, सहकारी पीडितहरूको रकम फिर्ता र मुलुकभर व्याप्त बाँदर आतंकको दीर्घकालीन समाधानबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिपक्षी दलहरूले मात्रै प्रश्न गरेनन् । सत्तारूढ दलकै मुख्य सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले पनि प्रधानमन्त्री बालेनलाई प्रश्न गरेका थिए ।
सभामुखद्वारा नियमावलीको त्रुटिपूर्ण व्याख्या
आइतबारको बैठकमा सभामुख डोलप्रसाद अर्याल स्वयम् प्रतिनिधिसभा नियमावलीको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा उत्रिए । प्रधानमन्त्रीले आकस्मिक रूपमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको इच्छा जाहेर गरेपछि विपक्षी दलहरूले नियमावलीको हुबहु पालनाको प्रश्न उठाएका थिए । बहसका क्रममा एमाले सांसद गुरु बरालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को दुहाई दिँदै प्रत्येक महिनाको पहिलो साताको एक दिन प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि समय निर्धारण हुनुपर्ने र एक पटकमा बढीमा १५ जना सांसदले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने वैधानिक व्यवस्था स्मरण गराए ।
तर, सांसद बराललाई प्रतिवाद गर्दै सभामुख अर्यालले नियमावलीको कुनै पनि ठाउँमा १५ जनाले मात्र प्रश्न सोध्न पाउने भन्ने लिखित व्यवस्था नरहेको दाबी गरे ।
जब कि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ को उपनियम ५ मा यसबारे स्पष्ट र अकाट्य व्यवस्था छ । उक्त उपनियममा भनिएको छ– ‘यस नियम अन्तर्गत प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् र एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ ।’
नियमावलीको नियम ५६ मा अगाडि भनिएको छः ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रुपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ ।’
‘सभामुखले गर्नेछ’ भनी प्रयोग गरिएको यो शब्दावली संसद्को बाध्यकारी व्यवस्था हो । यदि तोकिएको दिन कुनै कारणवश प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन नसकेमा त्यसपछिको लगत्तै बस्ने बैठकमा उक्त कार्यक्रम राख्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशिका छ ।
नियम ५६ को उपनियम १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भनिएको छः ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ ।’
नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि नियमावलीबमोजिम तीन दिन अगावै लिखित रूपमा प्रश्न बुझाउनुपर्ने प्रावधान रहेको कुरा उठाए ।
यहाँनेर पनि सभामुख अर्यालले नियमको गलत व्याख्या गर्दै संसद्मा तीन दिन अगावै प्रश्न टिपाउनुपर्ने कुनै प्रावधान नरहेको जिकिर गरेका थिए । जब कि, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५८ मा स्पष्ट रूपमा यो व्यवस्था उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ– ‘यस परिच्छेद अन्तर्गत प्रश्न गर्न इच्छुक सदस्यले आफ्नो प्रश्नको विषयको लिखित जानकारी बैठक प्रारम्भ हुनुभन्दा तीन दिन अगावै सभामुखलाई गराउनु पर्नेछ ।’
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनको आकस्मिक उपस्थितिले केही समयका लागि राजनीतिक दबाब त कम ग¥यो, तर सँगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उब्जाएको छ– संसद् नियमले चल्ने संस्था हो कि व्यक्तिको इच्छाअनुसार चल्ने मञ्च ? अझ गम्भीर कुरा, संसद्को नियमावलीको संरक्षक मानिने सभामुख स्वयंले नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका प्रावधानहरूको गलत व्याख्या गरेपछि विवाद प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा मात्र सीमित रहेन, बरु संसदीय प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिले तत्कालका लागि राजनीतिक दबाब कम गराएको देखिए पनि नियमावलीको पालनाबारे उठेका प्रश्नहरू भने अझै अनुत्तरित नै छ ।
