सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाएर जेनजी विद्रोह निम्त्याएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) यतिखेर गम्भीर आन्तरिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ । एमाले सचिवालय बैठकमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले केवल व्यक्तिको अडान परिवर्तन मात्र होइन, पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेतृत्वको वैधता र भविष्यको दिशाबारे गहिरो प्रश्न उठाएको छ । बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जारी गरेको४६ पेजको अन्तरपार्टी निर्देशनमा पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरणको कार्ययोजनामा लागेको कुरा उल्लेख भएबाट एमालेमा नयाँ नेतृत्वको बहस सुरु भएको छ ।
आगामी असार दोस्रो साता हुने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरणको कार्य योजना अघि बढ्ने भन्दै ओलीले वर्तमान अवस्थामा एकता, एकता र अझ उन्नतस्तरको एकता प्रदर्शन गर्नु आवश्यक रहेको बताएर नेता कार्यकर्तालाई पार्टी नछाड्न भन्न बाध्यकारी भएका छन् ।
पार्टी अध्यक्ष ओलीकै कारण एमालेले निर्वाचनमा व्यहोर्नुपरेको गम्भीर पराजयका कारणले पार्टीको एउटा हिस्सा निराश र पलायन हुन खोजेको अवस्था छ । यसप्रकारको अवस्थामा सुधार ल्याउनु र पार्टी पङ्क्तिमा आशाको सञ्चार जागृत गर्नु पनि नेतृत्व परिवर्तन अपरिहार्य छ । एमाले पार्टी समीक्षाको चरणमा रहेको हुँदा केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पार्टी पुनर्गठन र पुनर्जागरणको कार्य योजना अघि बढाइने र त्यही बैठकले अर्लि महाधिवेशनको टुङ्गो लगाएन भने पार्टी ध्वस्त हुनसक्छ ।
जेनजी विद्रोह र त्यस निम्तयाएको परिस्थितिको मूल दोषी र जिम्मेवार ओली नै हुन् तर पनि उनले लामो समयसम्म ‘म राजीनामा दिन्न’ भन्ने दृढ अडान लिँदै आएका थिए । तर बहुसङ्ख्यक पदाधिकारीहरू–विशेषतः उपाध्यक्षहरू र महासचिव–पुनर्गठनको पक्षमा उभिएपछि उनी कार्यदल गठनमार्फत समीक्षा प्रक्रियामा जान बाध्य भएका हुन् । यो अवस्थालाई केवल रणनीतिक लचकता भनेर व्याख्या गर्नु पर्याप्त हुँदैन; यो स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दबाबको परिणाम हो भन्ने अपानी जारीबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
एमालेको हालको संकटको मूल जरो पछिल्लो निर्वाचनको परिणामसँग गाँसिएको छ । अध्यक्षको नाम र तस्बिर बिना उम्मेदवारहरू चुनाव लड्न बाध्य हुनु कुनै सामान्य संकेत होइन । यसले जनस्तरमा नेतृत्वप्रतिको असन्तोषलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउँछ । राजनीतिक दलहरूमा चुनावी परिणामले नेतृत्वको वैधता निर्धारण गर्छ । त्यसैले समीक्षा र पुनर्गठनको माग स्वाभाविक हो । तर प्रश्न के हो भने—यो समीक्षा वास्तविक आत्मालोचना हुनेछ कि शक्ति पुनर्संरचनाको बहाना मात्र बन्नेछ भन्ने रहेको छ ।
पछिल्लो पटक एमालेभित्र विद्या भण्डारी लाई अध्यक्ष बनाउने चर्चा तीव्र हुनु केवल व्यक्तिको उदय मात्र होइन, एउटा नयाँ शक्ति समीकरणको संकेत हो ।भण्डारीको अनुभव, छवि र महिला नेतृत्वको प्रतिनिधित्वलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिँदै छ । तर यहाँ पनि गम्भीर प्रश्नहरू छन् । के उनको नेतृत्वले पार्टीभित्रको गुटबन्दी अन्त्य गर्छ, वा नयाँ स्वरूपमा त्यसलाई निरन्तरता दिन्छ? अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष– उनको सम्भावित नेतृत्व स्वतन्त्र हुनेछ कि पुरानै शक्ति केन्द्रहरूको प्रभावमा रहनेछ? विगतका सम्बन्धहरू हेर्दा यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । ओलीले नेतृत्व हठ गरिरहेका बेला विद्या भण्डारीको पुनरागमनलाई एमाले एउटा अबसरको रुपमा ग्रहण गर्नसक्छ । सबै वामपन्थीहरुलाई मिलाएर लैजाने एउटा साझा केन्द्र बन्नसक्ने संभावना उन्मुख रहन्छ ।
यसका लागि एमालेको विधानअनुसार अध्यक्ष चयन महाधिवेशनमार्फत हुन्छ । त्यसैले ‘अर्ली महाधिवेशन’को सम्भावना केवल राजनीतिक सहमति होइन, प्रक्रियागत जटिलताको विषयलाई समाधान गर्ने उपाय पनि हो । यदि विधिसम्मत प्रक्रिया मिचेर नेतृत्व परिवर्तन गरियो भने, त्यसले पार्टीभित्र थप विभाजन निम्त्याउन सक्छ । त्यसकारण ओलीलाई सम्मानजनक बहिर्गमन र विद्यालाई जिम्मेवारीसहितको नेतृत्वमा पुनरागमनका लागि अर्ली महाधिवेशन उयपुक्त हुनेछ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासले देखाएको छ– अन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर हुँदा दलहरू दीर्घकालीन रूपमा कमजोर बन्छन् । जसले गर्दा गुटबन्दीको रोगलाई निरूपण गर्न पनि कार्यकर्ताहरूबाट अनुमोदित हुन आवश्यक छ । एमालेको वर्तमान संकट नयाँ होइन । माधव कुमार नेपाल समूह बाहिरिएपछि पनि गुटबन्दीको राजनीति समाप्त भएको थिएन । अहिले देखिएको द्वन्द्व त्यसैको निरन्तरता हो । पुनर्गठनको बहसले गुटबन्दी कम गर्ने दाबी गरिए पनि व्यवहारमा यो शक्ति पुनःसन्तुलनको खेल बन्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
एमाले यतिखेर एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । कार्यदल, समीक्षा र केन्द्रीय कमिटी बैठक—यी सबै प्रक्रिया केवल औपचारिकता बन्ने कि वास्तविक सुधारको आधार बन्ने भन्ने कुरा अबको निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । यदि यो अवसरलाई आत्मालोचना, संस्थागत सुधार र नयाँ नेतृत्व विकासका लागि प्रयोग गरियो भने एमाले पुनः सशक्त बन्न सक्छ । तर यदि यो केवल व्यक्तिहरूबीचको शक्ति संघर्षमै सीमित रह्यो भने, पार्टी अझ गहिरो संकटमा फस्ने जोखिम छ ।
यो केवल केपी शर्मा ओली वा विद्या भण्डारी को प्रश्न होइन—यो एमालेको भविष्य र नेपाली राजनीतिमा त्यसको भूमिकासँग जोडिएको निर्णायक बहस भएकाले अर्ली महाधिवेशनबाट उपयुक्त नेतृत्व लिई पार्टीलाई सबल बनाउने जिम्मेवारी एमालेका नेताहरूको काँधमा पुगिसकेको छ, यसलाई जति ढिला ग¥यो त्यति वामपन्थी राजनीतिको भविष्य रसातलमा पुग्नेछ ।
