काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिनका लागि गठन गरेको आयोगलाई राजनीतिक प्रतिशोधको संज्ञा दिएका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित दुई दिने कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै उनले गारीबहादुर कार्की आयोग असंवैधानिक र पूर्वाग्रही रहेको टिप्पणी गर्दै आफूले कुनैपनि प्रकारको सहयोग वा बयान नदिने घोषणा गरे ।
अध्यक्ष ओलीले वर्तमान सरकारले संवैधानिक र कानूनी निकायहरू क्रियाशील रहँदा–रहँदै नयाँ समिति बनाउनु विपक्षी दलका नेताहरूलाई फसाउने नियत भएको दाबी गरे । उनले यस कदमलाई २०६१ माघ १९ पछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले राजनीतिक विरोधीहरूलाई दमन गर्न गठन गरेका ‘सो–कल्ड’ आयोगहरूसँग तुलना गरे ।
ओलीले आयोगलाई आफ्नो सम्पती विवरण बुझाउन वा कुनैपनि बयान दिन अस्वीकार गर्दै सरकारको यो कदमलाई ‘पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको पोको’ को संज्ञा दिए । उनले सरकारलाई संवैधानिक प्रक्रियामा फर्कन र प्रतिशोधको राजनीति त्याग्न आग्रह समेत गरे । विगतका घटनाहरूको स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले भदौ २३ गतेको घटना नियोजित भएको र त्यसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीको कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरे ।
‘फेरि सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन गर्न बनाएको आयोग वा समिति जे होस्, त्यो कुनै संवैधानिक आयोग वा समिति होइन । ज्ञानेन्द्र शाहले माघ १९ गतेको ‘कू’ पछि विरोधीलाई फसाउनका लागि जसरी सो–कल्ड आयोग बनाएका थिए, अहिले पनि त्यही प्रवृत्ति देखिएको छ । संवैधानिक निकायहरू छन्, कानूनी निकायहरू छन्, राज्यका स्थायी निकायहरू छन् । हुँदा–हुँदै नयाँ आयोग बनाउने, तर नयाँलाई छानबिन नगर्ने, सेनालाई छानबिन नगर्ने, कसैलाई छानबिन नगर्ने, अनि केपी ओली र रमेश लेखकलाई फसाउने वा पुराना पार्टीका जसलाई चाहिन्छ, तिनैलाई फसाउनका लागि यो आयोग बनाइएको हो । फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, यस्ता आयोगलाई हामी मान्यता दिँदैनौँ,’ उनले भने, ‘अरू कसैले बयान दिए पनि म भने बयान दिन्नँ । त्यसमा सम्पत्ति विवरण भरेर पनि म पठाउँदिनँ । जे–जे गर्न सक्छ, गरोस् । यो राज्य, राज्य होइन; यो पूर्वाग्रहको पोको हो, प्रतिशोधको पोको हो । यसले विपक्षीलाई फसाउनका लागि यस्ता क्रियाकलाप गरिरहेको छ । त्यो कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन । कसैको अचाक्ली सम्पती देखियो, अकुत सम्पत्ति देखियो भने छानबिन गरोस्। आगो लगाएर खरानी बनाइएका ठाउँमा मेरो सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने, म सम्पती विवरणको सट्टा खरानी नै भरिदिन्छु । फेरि आगो लगाएर पुगेन, अब सम्पती विवरण पनि चाहियो रे ! खरानी छ, उठाएर लैजा सरकार । केको सम्पती विवरण ?
अध्यक्ष ओलीले राज्यका निकायहरूले निष्पक्ष रूपमा अकुत सम्पत्तिमाथि छानबिन गरेमा आफूलाई आपत्ति नहुने, तर प्रतिशोधका आधारमा हुने कुनैपनि छानबिनमा सहभागी नहुने अडान स्पष्ट पारे ।
