नेपालको राजनीतिक इतिहास केवल सत्ता परिवर्तनको इतिहास होइन, यो जनताको चेतना, बलिदान, विद्रोह र पटक–पटक धोका खाएको निराशाको इतिहास पनि हो । २००७ सालको राणा विरोधी आन्दोलनदेखि २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति तथा दलित आन्दोलन हुँदै २०६४ सालको परिवर्तनसम्म आइपुग्दा नेपाली जनताले आफ्नो रगतले परिवर्तनको इतिहास लेखे। त्यो संघर्ष केवल शासन फेरबदलका लागि थिएन; त्यो समानता, सम्मान, पहिचान र अधिकारको खोजी थियो ।
२०६४ सालको परिवर्तन कुनै एक दल वा नेताको उपलब्धि मात्र थिएन । त्यो हजारौँ सहिद, बेपत्ता, घाइते र उत्पीडित नेपाली जनताको चेतनाले जन्माएको ऐतिहासिक विद्रोह थियो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, किसान, मजदुर र पिछडिएका समुदायहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाली जनताले ठूलो मूल्य चुकाएका थिए। त्यसैले आजको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सहज प्राप्त उपलब्धि होइन; यो बलिदानको जगमा उभिएको व्यवस्था हो ।
आजको संसद् केवल सिमेन्ट र फलामका भौतिक संरचनाले उभिएको संरचना होइन; यहाँ हजारौँ सहिदहरूको रगत, आमाहरूको आँसु, बेपत्ता योद्धाहरूको पीडा, जनताको त्याग, तपस्या र संघर्षको इतिहास धड्किरहेको छ । यो जनताको बलिदानले लेखिएको जीवित दस्ताबेज हो । दलित, जनजाति, मधेसी, महिला र उत्पीडित समुदायहरूको इन्द्रेणी उपस्थितिले बनेको “सप्तरङ्गी संसद्” नेपाली जनताको ऐतिहासिक विजय हो ।
तर विडम्बना, जनताले परिवर्तनसँग देखेका सपनाहरू क्रमशः निराशामा बदलिँदै गए । परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने शक्तिहरू नै सत्ता, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र व्यक्तिगत स्वार्थको घेरामा फस्न थालेपछि जनतामा गहिरो वितृष्णा पैदा भयो। “सबै उस्तै हुन्” भन्ने भाष्य बिस्तारै समाजमा बलियो बन्दै गयो । जनताको बलिदानलाई राजनीतिक व्यापारको सामग्री बनाइयो। यही पृष्ठभूमिमा २०८२ साल भदौ २२, २३ र २४ गतेको जनजी आन्दोलनलाई बुझ्नुपर्छ ।
जनजी आन्दोलन आकस्मिक विस्फोट थिएन। त्यो लामो समयदेखि सञ्चित जनआक्रोशको विस्फोट थियो। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महँगी, युवापलायन, राजनीतिक अस्थिरता, जनअपेक्षाको निरन्तर उपेक्षा र सत्ताको अहंकारले समाजभित्र गहिरो असन्तोष जन्माइसकेको थियो । जनताले परिवर्तनका नाममा बारम्बार विश्वास गरे, तर बदलामा निराशा पाए। यही निराशाले सडकमा विद्रोहको रूप लियो ।
त्यो आन्दोलनले एउटा स्पष्ट सन्देश दियो–जनताको धैर्य अनन्त हुँदैन। जब लोकतान्त्रिक प्रणाली जनताको आशा बोकेर हिँड्न असफल हुन्छ, तब समाजले नयाँ विकल्प खोज्न थाल्छ । जनजी आन्दोलनपछि घोषणा गरिएको निर्वाचन त्यसैको परिणाम थियो। जनताको आक्रोशलाई व्यवस्थाभित्रै निकास दिने प्रयास स्वरूप निर्वाचन भयो । तर त्यस निर्वाचनले नेपालको राजनीतिमा अप्रत्याशित मोड ल्यायो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय त्यसैको संकेत थियो । परम्परागत दलहरूप्रतिको वितृष्णा, भ्रष्टाचारविरुद्धको जनभावना, वैकल्पिक नेतृत्वको खोजी र युवा पुस्ताको आक्रोशले नयाँ शक्तिलाई अभूतपूर्व समर्थन दियो । झन्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित उदाएको त्यो शक्ति केवल एउटा पार्टीको विजय थिएन; त्यो पुरानो राजनीतिक संस्कारमाथिको जनताको अविश्वासको अभिव्यक्ति थियो ।
तर इतिहासले एउटा गम्भीर प्रश्न पनि उठाउँछ-के नयाँ शक्ति आउनु मात्र समाधान हो ? हिजोका पुराना शक्तिहरू पनि कुनै समय नयाँ नै थिए । जनताको आशा बोकेर आएका धेरै शक्तिहरू समयसँगै सत्ताको पुरानै रोगले ग्रसित भए । त्यसैले समस्या केवल व्यक्ति वा पार्टीको मात्र होइन; समस्या राजनीतिक संस्कार, राज्य सञ्चालनको दृष्टि र उत्तरदायित्वको संकटसँग जोडिएको छ ।
आज संसदभित्र नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस भइरहेको छ । प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको जवाफ खोजिरहेको छ । तर लोकतन्त्रमा संसद् सत्ता पक्षको निजी दरबार होइन; यो जनताको साझा आवाज हो। प्रतिपक्षका प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गर्नु भनेको जनमतको अपमान गर्नु हो । सरकारको पहिलो जिम्मेवारी उत्तरदायित्व हो, अहंकार होइन ।
नेपालको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संकट उत्पादन र रोजगारीको संकट हो । कृषिभूमि बाँझिँदैछ, गाउँ रित्तिँदै छन्, लाखौँ युवा विदेशी भूमिमा पसिना बगाउन बाध्य छन् । उत्पादनविनाको समृद्धि सम्भव छैन । कृषिको आधुनिकीकरण, ऊर्जा विकास र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रबिना नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन । केवल वितरणमुखी राजनीति र कागजी समृद्धिका नाराले देश बन्दैन ।
नेपालको वास्तविक शक्ति कृषि, पानी, जंगल, जडीबुटी, ऊर्जा र युवाशक्ति हुन् । यी स्रोतलाई उत्पादन, उद्योग र रोजगारीसँग जोड्न सके मात्र समृद्धिको आधार तयार हुन्छ। अन्यथा लोकतन्त्र केवल चुनावी भाषणमा सीमित हुनेछ ।
सामाजिक न्यायबिना लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। सुकुम्बासीहरू विकासका बाधक होइनन्; उनीहरू राज्यको जिम्मेवारी हुन् । जसको कोही छैन, त्यसको राज्य हुनुपर्छ। बिना योजना गरिबका बस्ती डोजर लगाएर विकासको भाषण गर्नु लोकतन्त्रको संवेदनहीन अनुहार हो। वैज्ञानिक भूमिसुधार, सम्मानजनक पुनर्वास र समावेशी विकासबिना सामाजिक स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।
निष्कर्षः
अब प्रश्न केवल सत्ता कसले चलाउने भन्ने होइन, देशलाई सही दिशातर्फ कसरी लैजाने भन्ने हो । सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, कृषि आधुनिकीकरण र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस योजना अगाडि ल्याउनुपर्छ। प्रतिपक्षले पनि केवल विरोध होइन, रचनात्मक दबाबमार्फत सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।
बौद्धिक समाज, लेखक, पत्रकार र नागरिक अगुवाहरूले सत्यलाई निर्भीक रूपमा उठाउनुपर्छ । कलम सत्ता नजिक हुने माध्यम होइन, समाजको चेतना जगाउने मशाल बन्नुपर्छ । देश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि निराशा मात्र होइन, राष्ट्र निर्माणको बहसमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ ।
अन्ततः आम नेपाली जनताले आफ्नो संघर्ष, बलिदान र इतिहासलाई बिर्सिनु हुँदैन । नेपालको भविष्य भाषणले होइन, उत्पादन, सामाजिक न्याय, समावेशिता, सुशासन र जनउत्तरदायी राजनीतिक संस्कारले निर्माण हुनेछ । त्यसैले आज आवश्यकता संसद्लाई जुवारी क्लबबाट भविष्य कोर्ने थलोमा रूपान्तरण गर्ने ऐतिहासिक साहसको हो ।
