काठमाडौं । बजेट केवल अंकहरूको जोडघटाउ मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको वैधानिक मार्गचित्र पनि हो । यसको मुटु मानिने आर्थिक विधेयकले नै नागरिकको खल्तीबाट कति कर लिने, कुन वस्तुमा कति कर लगाउने र कसलाई कति कर छुट दिने भन्ने कुराको फैसला गर्छ ।
जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसद्को रोस्टमबाट वाचन गरेकै दिनदेखि नयाँ करका दरहरू मुलुकभर लागू भइसकेका छन् । तर, संसद्मा पेस गरिएको आधिकारिक दस्तावेज र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको विवरणबीच गम्भीर भिन्नता भेटिएको छ । संसद्मा वैधानिक रूपमा दर्ता भएको आर्थिक विधेयक ४६७ पृष्ठको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले वेबसाइटमा ४५० पृष्ठको दस्तावेज मात्रै अपलोड गरेको छ, जसमा विभिन्न दरहरू फेरबदल गरिएका छन् ।
१७ पृष्ठ गायब पारेर नीतिगत सेटिङ र स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी गरिएको यो फेरबदलले विगतको अर्थमन्त्री ‘जनार्दन शर्मा प्रकरण’को झल्को दिएको छ । अझ गम्भीर कुरा, यी परिवर्तन संसद्को जानकारी वा स्वीकृतिबिनै गुपचुप रुपमा गरिएका छन् । यसले प्रक्रियागत कमजोरीको मात्र नभई, संसद्को विशेषाधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप भएको प्रश्न उठाएको छ ।
आर्थिक विधेयकजस्तो संवेदनशील विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेपछि त्यसमा सामान्य ‘कमा वा फुलस्टप’ सच्याउन पनि संसद्को पूर्ण बैठक वा सम्बन्धित समितिको निर्णय अनिवार्य हुन्छ । तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नीतिगत र गम्भीर प्रकृतिका संशोधन मन्त्रालयस्तरबाटै गरिदिए । मिडियामा विषय सार्वजनिक हुन थालेपछि जेठ १७ गते संसद् सचिवालयमा ‘त्रुटि सुधार’को पत्र पठाइयो, जसलाई संसद्का कर्मचारीले सुरुमा दर्ता गर्न समेत मानेका थिएनन् । पछि राजनीतिक दबाबमा उक्त पत्र दर्ता गराइएको दाबी गरिएको छ ।
-भिडियो
