काठमाडौं । महिनौँअघि प्रक्रिया पूरा गरी चीनबाट आयात गरिएका विद्युतीय गाडी जेठ १५ गतेभित्र भन्सार जाँचपाँस गरेर नेपाल भित्रिनु सूचना चुहावट हो या प्राविधिक संयोग रु इभी आयातमा देखिएको राजस्व छलीको शङ्का हो या प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र अर्थ मन्त्रालयबीचको शक्ति सङ्घर्ष रु पर्याप्त प्रमाण र संस्थागत समन्वयको अभावमा, भ्रमपूर्ण सूचना र प्रधानमन्त्री सचिवालयको हतारोले सिर्जना गरेको यो इभी प्रकरणले व्यवसायीहरू त्रसित मात्र भएका छैनन्, अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्णरूपमा बाइपास गरेर शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको कार्यशैली समेत उदाङ्गो भएको छ । अर्थ मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै इभी गाडी रोक्ने प्रधानमन्त्री सचिवालयको सुपरम्यान शैलीले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई विवादको दलदलमा धकेलेको त होइन रु आजको अङ्कमा हामी प्रधानमन्त्रीका कारण कसरी विवादमा फसे अर्थमन्त्री रु भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्नेछौँ । यसका साथै, रसुवा भन्सारमा लक्ष्मी ग्रुपको बदमासी, भुइँमान्छेको ढाड सेक्ने बजेट र सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राई किन पक्राउ पर्दैनन् रु भन्नेबारे पनि विस्तृत विश्लेषण गर्नेछौँ । र, कार्यक्रमको अन्त्यमा नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासोबारे पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नेछौँ ।
प्रधानमन्त्रीको कारण विवादमा अर्थमन्त्री
जेठ १५ गते आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनु पूर्व राजस्वका दरहरू चुहावट गरेको गम्भीर आरोप अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेले खेपिरहेका छन् । सीमित व्यावसायिक घरानाहरूले योजनाबद्ध रूपमा अर्थमन्त्रीमाथि यस किसिमको लाञ्छना लगाए तापनि विद्युतीय सवारी (इभी) आयातकर्ताहरूले भने यो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्। उनीहरूको दाबीअनुसार विगत तीन महिना अगाडिदेखि नै उपभोक्ताहरूबाट बुकिङ भएर बैंकबाट एलसी खोलसकेका सवारीसाधनहरू नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत जेठ १५ गतेभित्रै रसुवा र मुस्ताङको नाकाबाट भन्सार जाँचपास गराई भित्र्याइएका हुन् ।
चीनबाट इभी आयात गर्ने व्यवसायीहरूले रसुवा भन्सार नाकाबाट जेठ १५ गते अगाडि नै सवारीसाधन विधिवत रूपमा आयात गरेको जिकिर गरे तापनि सोही नाकामा केही संदेहास्पद प्रशासनिक गतिविधि देखिएको थियो । जेठ १५ गते अगाडिको कागजी प्रक्रियालाई आधार बनाएर जेठ १५, १६ र १७ गते लक्ष्मी ग्रुपले ‘काइयी’ ब्राण्डका इभीहरू छुटाएको तथ्य फेला परेपछि जेठ १७ गते नै भन्सार विभागले आकस्मिक छानबिन अघि बढाएको थियो । सोही क्रममा रसुवा भन्सारका जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई विभागमा तानेर राजेन्द्र ढुंगानाको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरियो ।
रसुवा भन्सारको छानबिन प्रक्रिया चलिरहँदा एउटा निश्चित स्वार्थ समूहले अर्थमन्त्रीलाई राजनीतिक रूपमा बदनाम गराउने कुत्सित मनसायले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा भ्रमपूर्ण र अपूर्ण सूचना सम्प्रेषण ग¥यो । सोही सूचनालाई तथ्यलाई आधार मानी प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले उत्तरी नाका मुस्ताङ र रसुवा नाकाबाट आयात भएका विभिन्न ब्राण्डका इभीहरूलाई ’जहाँ छ त्यहीं’ रोकेर अनुसन्धान गर्न शसस्त्र प्रहरी बललाई ठाडो निर्देशन दिएको थियो । रसुवा नाकाको प्राविधिक अनुसन्धान निष्कर्षमा नपुग्दै गलत सूचनाको आधारमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कोरोला नाकाबाट आयात गरिएका अन्य ब्राण्डका इभीहरूमाथि समेत विस्तृत अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि अर्थमन्त्रालयले पसचिव भूपालराज शाक्यको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति गठन गरियो । शाक्य नेतृत्वको समितिले मुस्ताङको कोरला नाकाबाट भित्रिएका इभीहरू कानुनसम्मत रूपमा आयात भएका हुन् वा होइनन् भन्ने विषयमा स्थलगत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारिसकेको बुझिएको छ ।
वास्तवमा, बजेट निर्माणको स्थापित प्रक्रिया र यसको संवेदनशीलता बुझ्ने जोकोहीका लागि यो अकाट्य सत्य हो कि बजेट भाषण हुनुभन्दा केही घण्टा अगाडि मात्र अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा करका दरहरू परिमार्जन वा हेरफेर गर्ने गरिन्छ । यो अत्यन्तै गोप्य प्रक्रिया हो, जसको पूर्वजानकारी प्रधानमन्त्रीबाहेक अर्थ मन्त्रालयका विभागीय सचिवहरूलाई समेत हुँदैन । यस्तो अवस्थामा जेठ १४ गते (बजेटको अघिल्लो दिन) सयौँको संख्यामा गाडीहरू भन्सार नाकामा आइपुग्नुलाई सूचना चुहावटको प्रमाण मान्न सकिँदैन । चीनका विभिन्न औद्योगिक सहरहरूमा उत्पादित इभीहरू नेपालको सीमासम्म आइपुग्न प्राविधिक रूपमा कम्तीमा एकदेखि दुई महिना समय लाग्छ र व्यवसायीहरूले महिनौँ अगाडि नै बैङ्किङ प्रक्रिया ९एलसी० खोलेर गाडी आयात गर्ने हुँदा बजेटको अघिल्लो दिन गाडी भन्सार आइपुग्नु बाघ कराउनु र बाख्रा हराउनु जस्तै हो ।
यसै सन्दर्भलाई हेर्दा उत्तरी नाकाबाट जेठ १ देखि १४ गतेसम्म एक हजार २० वटा गाडी नेपाल भित्रिएको देखिन्छ । चीनको केरुङ पोर्टदेखि नेपाल–चीन सीमाको मितेरी पुलसम्मको दुरी करिब ३० किलोमिटर छ । भौगोलिक रूपमा यो दुरी धेरै लामो नभए तापनि केरुङबाट भन्सार पास भइसकेका गाडीहरू कठिन पहाडी भूगोल, सडकको नाजुक अवस्था, सडक जाम र चिनियाँ सुरक्षा निकायको कडा जाँचपास प्रक्रिया पार गर्दै मितेरी पुलसम्म आइपुग्न धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । तसर्थ, नाकामा गाडी आइपुग्ने समयलाई बजेटको सूचनासँग जोडेर हेर्नु वस्तुपरक देखिँदैन ।
घटनाको सत्यतथ्य निरूपण नगरी गलत सूचनाको भरमा उद्यमी व्यवसायीहरूलाई त्रसित बनाउने र विनाआधार अर्थमन्त्रीलाई विवादमा तान्ने कार्यले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको कार्यशैलीमा समेत गम्भीर त्रुटि औंल्याउँछ । यदि चीनबाट आयातित गाडीहरूमा कुनै प्राविधिक त्रुटि थियो वा राजस्व छलीको आशंका थियो भने, त्यसको कानुनी छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार विशुद्ध रूपमा अर्थ मन्त्रालय र भन्सार विभागको हो । तर, अर्थ मन्त्रालयलाई पूर्णरूपमा ’बाइपास’ गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरेर विधिवत भन्सार पास भइसकेका सवारीसाधनहरू सडकमै रोकिनुले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई थप विवादको भुमरीमा धकेलेको छ । खासमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अर्थ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागलाई आफ्नो संस्थागत र कानुनी क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न दिनु पर्नेमा, शक्तिको केन्द्रीकरण र सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपले राज्यका अंगहरूबीचको आवश्यक समन्वयमा गम्भीर विचलन ल्याएको देखिन्छ । यसैबीच अर्थ मन्त्रालयको दुईजना सचिवहरूको सरुवा गरिएको छ भने संसद्मा अर्थमन्त्रीको राजीनामा विपक्षी दलहरुले माग्न थालेका छन् ।
पुरा समाचार भिडियोमा
