काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेट यतिबेला बहसको केन्द्रमा छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको चरम सुस्ती, संकुचित आन्तरिक माग र युवा जनशक्तिको निरन्तर पलायनका बीच आएको यस बजेटले संरचनागत सुधारको ‘ठूलो शल्यक्रिया’ गर्ने दाबी गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले आफ्नो विद्वत्ता र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको जलप लगाउँदै ल्याएको यो बजेट बाहिरबाट हेर्दा आधुनिक, उदार र सुधारमुखी देखिन्छ । तर, यसका अन्तरवस्तुहरूलाई अलि गहिराइमा पसेर र विशेषगरी भुइँतहका श्रमजीवी वर्गको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने, यो बजेट ‘नवउदारवाद’ को दस्ताबेजमात्र सावित हुने देखिन्छ ।
बजेटले १५ वटा पुराना कानुन खारेजी, ३१ वटा सरकारी निकायको कटौती र प्रशासनिक संरचनाको व्यापक पुनर्संरचनाको कुरा गरेको छ । यो कदमले छरितो प्रशासनको परिकल्पना त गर्छ, तर कतै यो ‘राज्यको भूमिका’ लाई खुम्च्याएर समग्र अर्थतन्त्रलाई मुठ्ठीभर दलाल पुँजीपति र बजारका टाठाबाठाहरूको जिम्मा लगाउने प्रपञ्च त होइन ? भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जिएको छ ।
निजी क्षेत्रले यसलाई ‘शंकाको लाभ’ दिएको देखिन्छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ, यो बजेटले पुँजीपति वर्गको हितलाई केन्द्रमा राखेको छ । तर, के राज्य केवल एक ‘सहजकर्ता’ मात्र बनेर सामाजिक न्याय र समावेशी विकासको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ ? समाजवाद–उन्मुख संविधान भएको मुलुकमा बजेटले सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार्नुको साटो खारेजी र निजीकरणको बाटो रोज्नुले अर्थतन्त्रको लगाम पूर्ण रूपमा बजारको हातमा छोडिदिएको आभास हुन्छ ।
कर नीतिको सवालमा बजेटले एउटा चतुर ‘शब्दजाल’ बुनेको छ । ३६० वटा वस्तुको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको घोषणालाई ठूलो राहतका रूपमा प्रचार गरिएको छ । तर, वास्तविकताको पाटो निकै विरक्तलाग्दो छ । हटाइएको भनिएको अन्तःशुल्कलाई ‘आन्तरिक उत्पादन संरक्षण शुल्क’ वा ’स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ जस्ता नयाँ नाम दिएर पुनः उपभोक्ता र साना उत्पादककै थाप्लोमा हालिएको छ । नाम परिवर्तन गरेर करको भार कायमै राख्नु भनेको जनतालाई झुक्याउने ‘छद्म नीति’ बाहेक अरू केही होइन ।
यस्तो नीतिले न उत्पादन लागत घटाउँछ, न त आम उपभोक्तालाई महँगीबाटै राहत दिन्छ । यसले त केवल सरकारी राजस्वको तथ्यांक मिलाउने र पुँजीवादी स्वार्थ समूहलाई खुसी पार्ने काम मात्र गरेको छ ।
अझ उदेकलाग्दो विषय त कृषि क्षेत्रमा देखिएको छ । नेपालको ७० प्रतिशत जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई ’आत्मनिर्भर’ बनाउने नारा त बजेटमा छ, तर व्यवहारमा साना किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजारमा भन्सार दर १ प्रतिशतबाट बढाएर ५ प्रतिशत पु¥याइएको छ । एकातिर कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने भन्ने र अर्कोतिर उत्पादनका प्राथमिक साधनमै करको बोझ थोपर्ने यो कुन प्रकारको अर्थशास्त्र हो ?
यसले स्पष्ट पार्छ कि अर्थमन्त्रीको प्राथमिकतामा सहरका कर्पोरेट घरानाहरू त परेका छन्, तर गाउँका श्रमजीवी किसानहरू पूरै उपेक्षामा परेका छन् । पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम मान्ने र सेयर बजारमा सहुलियत दिने बजेटले हलो जोत्ने किसानको औजारमा कर बढाउनुले यो बजेटले ‘वर्गीय चरित्र’ प्रस्ट्याउँछ ।
औद्योगिक प्रवद्र्धनका नाममा २७३ वस्तुको भन्सार घटाइएको छ, तर तीमध्ये अधिकांश ‘सहायक’ कच्चा पदार्थ हुन् । मुख्य कच्चा पदार्थमा ठोस सहुलियत नहुँदा साना र मझौला उद्योगहरू अझै पनि ठूला आयातित वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा रहनेछन् ।
जग्गाको हदबन्दीको समस्या समाधानमा बजेट मौन रहनुले वास्तविक औद्योगिक क्रान्ति भन्दा पनि जग्गाको कारोबार र घरजग्गामा थुप्रिएको पुँजीलाई नै संरक्षण गर्ने देखिन्छ । उद्योगहरूले उठाएको ’हिसाब मिलान’ (सेटअफ) को मागलाई सम्बोधन नगर्नुले सरकार अझै पनि निजी क्षेत्रको नगद प्रवाहको समस्याप्रति अनुदार रहेको देखाउँछ ।
बजेटले सूचना प्रविधि र डिजिटल अर्थतन्त्रका कुरा गर्दा निकै उत्साह देखाएको छ । स्युचाटारमा एआई कम्प्युट केन्द्र खोल्ने वा आईटी सेवा निर्यातमा ५० प्रतिशत छुट दिने कुरा आफैँमा नराम्रा होइनन् । तर, के यो प्रविधिले गाउँका बेरोजगार युवालाई समेट्न सक्छ ? वा यो केवल सहरका केही ‘एलिट’ वर्गका युवाहरूलाई थप धनी बनाउने माध्यम मात्र बन्नेछ ?
जबसम्म प्रविधिलाई उत्पादन र श्रमसँग जोडिन्न, तबसम्म यस्ता टापु जस्ता विकासले समाजमा आर्थिक असमानताको खाडल अझ बढाउनेछ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको बजेटले पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस आधार पेस गरेको छैन ।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र संरचना उही छ, तर अपेक्षा भने चामत्कारिक छ । ३१ वटा निकाय खारेज गर्दैमा वा केही कानुन संशोधन गर्दैमा रातारात लगानी ओइरिने र उत्पादन बढ्ने कुरा ‘स्वैरकल्पना’ मात्र हुन सक्छ । विकास–निर्माणमा जनसहभागिता र श्रमको सम्मानभन्दा पनि मेसिन र ठूला ठेकेदारको हितलाई प्राथमिकता दिने यो विकासको मोडलले अन्ततः दलाल पुँजीवादलाई नै मलजल गर्नेछ ।
कर विवाद समाधानका लागि ल्याइएको थप १ प्रतिशत करको अफर पनि आधा–अधुरो छ । यसले वर्षौँदेखि मुद्दामा अल्झिएका ठूला घरानालाई त केही राहत देला, तर कानुनी झमेलामा परेका साना व्यवसायीका लागि यो समयसीमा र प्रक्रिया निकै जटिल छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा १० लाख पु¥याउनुले मध्यम वर्गलाई केही राहत दिएको त देखिन्छ, तर आकाशिएको महँगी र संकुचित हुँदै गएको रोजगारीका अवसरहरूका अगाडि यो ’हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै सावित हुनेछ ।
वाग्लेले ल्याएको यो बजेट ‘कर्पोरेट’ र ‘एलिट’ वर्गका लागि उत्सव जस्तै हुन सक्छ, तर श्रमजीवी, किसान र साना उत्पादकका लागि भने यसले निराशा र संशय मात्र थपेको छ । राज्यको भूमिकालाई खुम्च्याएर बजारलाई सर्वेसर्वा मान्ने यो नवउदारवादी चिन्तनले समाजमा विद्यमान वर्गीय दूरीलाई अझ फराकिलो बनाउनेछ ।
सात प्रतिशतको वृद्धि केवल तथ्यांकको खेल मात्र नबनोस् र यो वृद्धिले मुठ्ठीभर मान्छेको ढुकुटी मात्र नभरोस् भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी थियो । बजेटका शब्दहरू जति सुन्दर र आधुनिक छन्, तिनको गहिराइमा लुकेको पुँजीवादी स्वार्थले अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा होइन, बरु संकटको नयाँ खाडलतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ । घोषणा र भाषणको जादुभन्दा धरातलीय यथार्थ र सामाजिक न्यायको कसीमा यो बजेट निकै कमजोर देखिएको छ ।
