असफल गभर्नरको पद जोगाउने दाउ

काठमाडौं । नैतिकताको पर्खाल नाघेर नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरको रूपमा विश्वनाथ पौडेलले नेतृत्व गरेको एक वर्ष बढी समय भइसकेको छ । यसबीचमा उनले मौद्रिक नीति ल्याएको पनि एक वर्ष हुँदैछ । अहिले उनी आगामी आर्थिक वर्षका लागि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा छन् । तर अघिल्ला नीतिलाई नै विश्लेषण गर्ने हो भने त्यो मौद्रिक नीतिका भावना र स्प्रिटलाई उनले अलपत्र छाडेका छन् ।

तर यो एक वर्षको अवधिमा पौडेलको कार्यकाल नीतिगत स्पष्टताभन्दा पनि आत्मकेन्द्रित र प्रचारमुखी गतिविधिमा बढी केन्द्रित भएको देखिएको छ । उनको एक वर्षको कार्यकालमा बैंकिङ क्षेत्रले जति अभिभावकीय भूमिका केन्द्रीय बैंकबाट पाउनु पथ्र्यो त्यो पाउन सकेन । धेरै बैंकरहरू राज्यको धरपकडमा पर्दा पनि राष्ट्र बैंक मौन बसिरह्यो, यसको खास कारण गभर्नरको पद जोगाउने अभिप्राय नै हो ।

२०८२ जेठ ६ गते पदभार ग्रहण गरेदेखि हालसम्म उनले सार्वजनिक गरेका मौद्रिक नीति र त्यसका समीक्षाहरू हेर्दा गभर्नर पौडेल अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउनुभन्दा पनि शक्ति केन्द्र र निजी क्षेत्रका प्रभावशाली समूहलाई खुसी पारेर आफ्नो पद सुरक्षित गर्ने दाउपेचमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।
बैंकिङ प्रणालीमा इतिहासकै बढी तरलता थुप्रिएर मौद्रिक औजारहरू ‘लिक्विडिटी ट्र्याप’ मा पर्दा समेत गभर्नरले त्यसलाई सम्बोधन गर्न कुनै ठोस तत्परता देखाएका छैनन् । उनले आफ्नै नीतिलाई अलपत्र पार्ने काम गरिरहेका छन् । बरु उल्टै, मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्य र वास्तविक बजारको ब्याजदरबीचको ठूलो खाडलले गभर्नरको नियन्त्रण संयन्त्र नै असफल भएको पुष्टि गर्छ ।

अन्तरबैंक ब्याजदरलाई नीतिगत दर ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा राख्ने आफ्नै प्रतिवद्धतालाई लत्याउँदै बजारलाई छाडा छाडिदिँदा अहिले निक्षेप संकलन दर २.७५ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ, जसले निक्षेपकर्ताहरूको भावनामाथि गम्भीर चोट पु¥याएको छ ।

गभर्नर पौडेलको एक वर्षे कार्यकाललाई नजिकबाट नियाल्दा उनी ‘पपुलिष्ट’ बन्ने होडमा अर्थतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई समेत तिलाञ्जली दिन तयार देखिएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) जस्ता निकायले ब्याजदर न्यून हुँदा पुँजी पलायनको जोखिम बढ्ने र वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक हुनु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुने चेतावनी दिइरहँदा पनि गभर्नरले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन् ।

बरु उनले ब्याजदर घटाउने र चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा संशोधन गरेर सरकार र ठूला व्यवसायीलाई खुसी पार्ने बाटो रोजे ।

ब्याजदर लगातार घटेर ४ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्दा समेत त्यसलाई एउटा बिन्दुमा स्थिर राख्ने नीति नल्याउनुले उनी बजारलाई प्रणालीमा भन्दा पनि प्रभावमा चलाउन चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ ।
आफ्नै मौद्रिक नीतिमा घोषणा गरिएका र कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जनाइएका कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको पुनरावलोकन जस्ता महत्वपूर्ण सुधारका कामहरू आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा समेत अघि बढ्न सकेका छैनन्, जसले गभर्नर केवल घोषणामा मात्र सक्रिय र कार्यान्वयनमा पूर्णतः उदासीन रहेको प्रष्ट पार्छ ।

विशेष गरी सेयर बजार र घरजग्गा जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहलाई खुकुलो बनाउन गभर्नर पौडेलले देखाएको अस्वाभाविक उदारताले वित्तीय जोखिमलाई थप निमन्त्रणा दिएको छ ।
‘जेन जी’ मुभमेन्ट र व्यवसायीहरूमा देखिएको चरम नैराश्यताका कारण बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) र पुँजीकोषमा लगातार दबाब बढिरहेको छ ।

यस्तो संकटपूर्ण घडीमा बैंकहरूलाई सुरक्षित अवतरण गराउन ठोस नीति ल्याउनुको सट्टा गभर्नर पौडेल केवल नियामकीय जगेडा कोषमा परिमार्जन गरेर र पूरक पुँजीकोष गणनामा सहुलियत दिएर समस्यालाई अस्थायी रूपमा लुकाउन खोज्दैछन् ।

प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूको पहिचान गरी छुट्टै नियमन गर्ने र आधार दर गणना विधिमा सुधार गर्ने जस्ता मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित बुँदाहरू दराजमा थन्किएका छन् ।

चुनावका लागि गठित सरकारको समयमा नीतिगत हेरफेरमा बढी सक्रिय देखिनु र नयाँ सरकार गठन हुनुअघि नै केही समूहलाई फाइदा पुग्ने गरी कर्जा सीमा हेरफेर गर्नुले उनको निष्पक्षतामाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

यसरी आफ्नै नीतिलाई वेवास्ता गर्दै केवल पद जोगाउन मात्र सक्रिय गभर्नरको कार्यशैलीले आगामी दिनमा नेपालको समग्र बैंकिङ प्रणाली र मौद्रिक स्थिरतामाथि ठूलो जोखिम निम्त्याउने देखिन्छ ।
अब उनले नयाँ मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउँछन् ? त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर उनले सीमित व्यक्तिहरूका लागि मात्र काम गर्ने र बजारको खास समस्या नबुझ्ने हो भने नयाँ सरकारसँगको तालमेल समेत मिलाउन नसक्ने देखिन्छ ।