काठमाडौं, २३ मंसिर । देशमा विषम परिस्थिति रहेको बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विगत १० महिनादेखि पार्टी विवादमा व्यस्त हुँदा राज्य सञ्चालन भने अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली धेरै समय पार्टीको विवादमा केन्द्रीत भएकाले प्रशासनमा ध्यान दिन पाएका छैनन् । यसले एकातर्फ बेथिती बढ्न थालेको छ भने, अर्काेतर्फ कतिपय महत्वपूर्ण प्रशासनिक कामहरु समेत रोकिएका छन् ।
गत वर्ष फागुनदेखि नै प्रधानमन्त्रीले बालुवाटास्थित निवासबाटै देश चलाउँदै आएका छन् । उनका सल्लाहकारहरु भन्छन्–प्रधानमन्त्रीज्यू दिनमा १८ घन्टासम्म खटिनुभएको छ । तर, देशको लागि नभई प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आफ्नो गुटका नेताहरुसँगको भेटघाटमा केन्द्रीत छ । जसले देशमा कुशासन बढ्दै गएको छ । स्रोतका अनुसार यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीको अत्याधिक समय पार्टी नेताहरुसँगकै भेटमा बितेको छ । कोरोना महामारीमा सरकारको काम प्रभावकारी नहुनुमा एउटा कारण प्रधानमन्त्री ओलीकै प्राथमिकता सरकारभन्दा पार्टीमा हुनु हो ।
कार्यकारी प्रमुख नै कार्यालय नगएपछि त्यसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय त सुस्त हुने नै भयो । त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरु रोकिनेदेखि सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वायनमा सुस्तता आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवको भनाई छ । प्रधानमन्त्री नै कार्यालय नजाँदा त्यसले मन्त्रीहरुलाई पनि सुस्त बनाउने र कर्मचारीमा पनि अनुशासनको कमी हुनसक्ने पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइरालाको विश्लेषण छ ।
प्रधानमन्त्री ओली प्रधानमन्त्री कार्यालय नै नगएको महिनौं भइसकेको छ । सुरुमा स्वास्थ्यमा समस्या आएपछि र पछिल्लो समय कोरोना संक्रमणको जोखिम देखाउँदै उनी कार्यालय गएका छैनन् । निवासबाटै सरकार चलाउँदा राज्यसंयन्त्र सुस्त बनेको उच्च प्रशासकहरुको भनाई छ ।
केही आकस्मिक काममा बाहेक प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार गएका छैनन् । पछिल्लो पटक गत बैशाख असंलग्न राष्ट्रहरुको सम्मेलनलाई उनले सिंहदरबारको एक्सन रुमबाट सम्बोधन गरेका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय नै गएका छैनन् । देश यस्तो संकटमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री महिनौंसम्म कार्यालय नजँदा देश कसरी चलिरहेका छ भन्ने सजिलै अनुमान गर्न सकिने एक मन्त्री बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्का बैठकदेखि सामान्य किमिसका प्रशासनिक निर्णयहरु बालुवाटारबाटै हुने गरेका छन् । नियमित रुपमा ब्रिफिङ लिने र निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीको काम नै लामो समयदेखि अवरुद्ध जस्तै छ । प्रधानमन्त्रीले नै समय नदिदा यो वर्ष मन्त्रीहरुसँग कार्यसम्पादन सम्झौता समेत हुन सकेन । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन गर्न बनाइएको एक्सन रुममा सधैं जसो ताला लाग्ने गरेको छ । केही महत्वपूर्ण ऐनका मस्यौदा अलपत्र परेका छन् । सुधारसम्बन्धी कार्ययोजनाको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
कार्यकारी प्रमुख नै कार्यालय नगएपछि त्यसबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय त सुस्त हुने नै भयो । त्यसको असर तल्लो तहसम्म पुगेको छ । कतिपय महत्वपूर्ण ऐनहरु रोकिनेदेखि सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वायनमा सुस्तता आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवको भनाई छ । प्रधानमन्त्री नै कार्यालय नजाँदा त्यसले मन्त्रीहरुलाई पनि सुस्त बनाउने र कर्मचारीमा पनि अनुशासनको कमी हुनसक्ने पूर्व मुख्यसचिव डा विमल कोइरालाको विश्लेषण छ ।
दोस्रोपटक मिर्गाैला प्रत्यारोपणपछि प्रधानमन्त्री ओली सिंहदरबार कहिलेकाहीँ मात्र जान थालेका हुन् । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री स्वस्थ भएपनि उनी सिंहदरबार जान चाहेका छैनन् । यो आर्थिक वर्षको प्रथम चौमासिकको बैठकमा समेत उनले चासो दिएका छैनन् । जबकि त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्व आवश्यक हुनछ । पछिल्लो समय उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई रक्षाबाट हटाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । क्याबिनेट मिनिष्टरको जस्तो नियुक्ति भएपनि उनलाई मनमोहन अधिकारीको राजनीतिक सल्लाहकार जति पनि अधिकार दिइएको छैन । एक प्रकारले उनी ‘पेण्डुलम’ जस्तै बनेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक भेटघाटमा बालुवाटारमा यति व्यस्त हुन्छन् कि मुख्यसचिवले नै भेट्न घण्टौँ कुर्नुपर्छ । दैनिकजसो मुख्यसचिव शंकर बैरागी महत्वपूर्ण फाइल बोकेर बालुवाटार पुग्छन् । कतिपय महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने समय समेत प्रधानमन्त्रीले उनलाई दिदैनन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अन्य सचिवहरुले त प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न समेत पाउँदैनन् । प्राथमिकताका आधारमा भेटघाटको प्रबन्ध गर्न नसक्नुमा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको समेत कमजोरी देखिन्छ ।
मुख्यसचिव मात्र होइन प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरले नियमित रुपमा प्रधानमन्त्रीसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा उनीहरुले समेत भेटघाट पाउने गरेका छैनन् ।
सचिव नै जिम्मेवारविहीन
विभिन्न निकायमा सचिवका पद रिक्त छन्, तर केही सचिवलाई भने सरकारले जिम्मेवारी नदिई अतिरिक्त समूहमा राखेको छ । गत साता बढुवा भएका गोकर्णमणि दुवाडी र सुरेश आचार्यलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएको छैन । गत बिहीबार बढुवा भएका प्रेम कँडेलले पनि पदस्थापन भएको छैन । उनको कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयमै पदस्थापन हुने सम्भावना छ ।
सुशासन कायम गर्न प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा बलियो सशस्त्र संयन्त्र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । जहाँ सचिव नहुँदा कामहरु प्रभावित बनेको छ । प्रधानमन्त्रीकै बेवास्थाले केन्द्र प्रभावहीनजस्तै बन्न पुगेको हो । केन्द्र दुई महिनादेखि सचिवविहिन छ । सचिव नहुँदा सहसचिवले उजुरी छानबिन गर्ने र निर्देशन दिने आँट गरेका छैनन् । अर्काेतर्फ अनुगमन तथा छानबिनका लागि बजेट समेत कटौती भएको छ । बजेट नै नहुँदा केन्द्रका छानबिन रोकिएका छन् । यसबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यान राज्य सञ्चालन तथा शासकीय सुधारमा कत्ति पनि छैन भन्ने कुरा यसबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।
हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालय, राष्ट्रिय सूचना आयोगमा सचिवको दरबन्दी रिक्त छ । एकातर्फ सचिवहरुले जिम्मेवारी नपाउने र अर्काेतर्फ सचिवहरु काम नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको समेत कमजोरी रहेको कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
१४ मन्त्रीहरको सम्पत्ति गोप्य
सरकारका १४ मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण गोप्य राखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा केही मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक भए पनि अन्य मन्त्रीहरुले भने सम्पत्ति लुकाएका छन् ।
सम्पत्ति सार्वजनिक नगर्नेहरुमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री घनश्याम भुषाल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्तीमन्त्री लेखराज भट्ट, संस्कृती, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराई छन् ।
त्यस्तै, श्रममन्त्री रामेश्वर यादब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेम्वाङ, सञ्चारमन्त्री पार्वत गुरुङ, कानुनमन्त्री डा शिवमाया तुम्बाहाम्फेको सम्पत्ति गोप्य छ । दुई महिनाअघि नियुक्त भएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, सहरी विकास मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र महिलामन्त्री लिलाप्रसाद श्रेष्ठको पनि सम्पत्ति सार्वजनिक भएको छैन । राज्यमन्त्रीहरु मोतीलाल दुगड, नवराज रावत र रामवीर मानन्धरले पनि सम्पत्ति खुलाउन चाहेका छैनन् ।
सम्पत्ति व्यक्तिगत गोपनियतामा पर्दछ । सार्वजनिक नै गर्नुपर्छ भन्ने बाध्यकारी छैन । तर, थोरै भएपनि पारदर्शीताका लागि मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । तर, यो सरकारका अधिकांश मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृति आवश्यक हुन्छ । त्यस्तो निर्णय गर्न प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो नदिएकाले सार्वजनिक नगरिएको हो ।
