काठमाडौं । नेपाली राजनीतिमा फेरि एउटा ’नयाँ बहस छेड्न’ थालिएको छ– वाम एकता ! तर प्रश्न उठ्छ, के वास्तवमै वाम एकता हुन लागेको हो, वा यो केवल कानुनी फन्दा र राजनीतिक सङ्कटबाट बच्न रचिएको प्रपञ्च मात्र ? हिजोसम्म एकअर्काको अनुहार समेत हेर्न नचाहने ओली, प्रचण्ड, माधव र झलनाथ आज एउटै मञ्चमा घाँटी जोडेर “अब मिल्नुपर्छ“ भन्दै छन् । तर यो मिलन वैचारिक एकता हो कि केवल आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने लाचार कसरत ? विगतका गल्तीहरूको कुनै पश्चात्ताप नगरी, केवल सत्ता गुमेको र कानुनले समात्ने डरको झोकमा गरिएको यो एकता र सहकार्यको प्रयासलाई फेरि जनताले विश्वास गर्लान् ?
नेपाली राजनीतिमा एउटा स्थापित भाष्य छ- ‘कम्युनिस्टहरू सत्तामा हुँदा फुट्छन् र सङ्कटमा पर्दा जुट्छन् ।’ जननेता मदन भण्डारीको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा देखिएको दृश्यले यही भाष्यलाई पुनः चरितार्थ गरिदिएको छ । हिजोसम्म एउटै मञ्चमा बस्न त परै जाओस्, एकअर्कालाई राजनीतिक रूपमा सिध्याउन कम्मर कसेर लागेका चार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको रोहबरमा एकाएक एउटै मञ्चमा अटाए । मदन भण्डारी फाउन्डेसनको आयोजनामा भएको विचार गोष्ठीको शीर्षक ‘नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन र जननेता मदन भण्डारीको योगदान’ भनिए पनि भित्री चुरो अर्कै थियो । त्यहाँ मदनको वैचारिक योगदानको चर्चा कम र गुमेको जनमत कसरी फर्काउने भन्ने वाम एकता र सहकार्यको अलाप बढी सुनियो । उनीहरूका भाषण मदन भण्डारीको विचारमाथि केन्द्रित हुनुपर्नेमा एउटै सन्देशमा केन्द्रित थिए– ’अब वाम शक्तिहरू मिल्नैपर्छ ।’
लामो समयदेखि नेपालको सत्ता र शक्तिको बागडोर सम्हाल्दै आएका कम्युनिस्टहरू आज इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले कम्युनिस्ट एकताको आवश्यकता कति छ भन्ने कुरा उनीहरूलाई प्रष्ट भइसकेको छ र यही बुझाइका कारण उनीहरू वाम एकता र सहकार्यको कसरतमा जुटेका छन् ।
वाम एकता र सहकार्यको प्रयासका पछाडि केही तत्कालीन र दीर्घकालीन कारणहरू लुकेका छन् । तत्कालीन सङ्कटका रूपमा बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन भएसँगै कम्युनिस्ट नेताहरूमाथि राज्यको निर्मम प्रहार सुरु भएको छ । शक्तिको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको आशङ्कामा एमाले अध्यक्ष ओली पक्राउ परेर सर्वोच्चको आदेशले मात्र छुट्नु र एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल अझै हिरासतमा रहनु यसैको एउटा बलियो कडी हो ।
यसको अर्को दीर्घकालीन कारण भनेको अहिलेसम्म प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिको संरक्षण गर्नु र गुमेको वाम विरासतलाई फर्काउनु हो । अहिले झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो पहिलो ऐतिहासिक महाधिवेशनमै संघीयताको एउटा खम्बा मानिएको प्रदेशसभा खारेज गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई नराम्रोसँग झस्काएको छ । उता, संसद्मा पनि कम्युनिस्टहरूको उपस्थिति इतिहासकै कमजोर अवस्थामा पुगेको छ । संसद्मा संख्या नै कम भएपछि उनीहरू नयाँ सत्ताको पेलानमा छन् । कम्युनिस्टहरूलाई लागि प्रिय लाग्ने ‘समाजवाद’ शब्दप्रति रास्वपालाई त्यति मोह देखिँदैन, जसको पुष्टि उपसभापति एवं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्बाटै गरिसकेका छन् । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपा कम्युनिस्ट र क्रोनी क्यापिटलिस्ट दुवै नभएको प्रष्ट पारेका थिए । उनले रास्वपा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्ने एउटा बहुलवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण नै रास्वपा नेतृत्वको सरकारको मुख्य मार्गदर्शन रहेको प्रष्टीकरण दिएका थिए । वाग्लेको उक्त अभिव्यक्ति कम्युनिस्ट शक्ति र आन्दोलनको भविष्यका लागि सुखद सुनिँदैन, जसले गर्दा कम्युनिस्ट शक्तिहरूले अब एकजुट हुनुको विकल्प नरहेको आवश्यकता औँल्याउन थालेका हुन् ।
यो संकट उनीहरूकै विगतको कर्मको फल हो । २०७४ सालमा दुईतिहाइ जनमत पाएर बनेको तत्कालीन नेकपा २०७७ मा आइपुग्दा व्यक्तिगत अहंकार, शक्ति सङ्घर्ष र अविश्वासका कारण विभाजित भयो । संसद् विघटनदेखि अदालतसम्म पुगेको त्यो विवादले केवल पार्टी मात्रै फुटाएन, समग्र नेपालको वाम आन्दोलनप्रतिको जनविश्वास पनि चकनाचुर बनायो ।
जनताले दुईतिहाइ बहुमत विकास र स्थिरताका लागि दिएका थिए, तर नेताहरूले त्यसलाई केवल सत्ताको आपसी सङ्घर्षमा खर्चिए । परिणामस्वरूप नयाँ पुस्तामा पुराना दलप्रति तीव्र वितृष्णा बढ्यो र वैकल्पिक शक्तिहरूको उदय भयो, जसले गर्दा कम्युनिस्ट दलहरू क्रमशः कमजोर बन्दै गए । आज उनीहरू फेरि सङ्कटको भुमरीमा परेर एकताको कुरा त गरिरहेका छन्, तर एउटा गम्भीर प्रश्न अझै अनुत्तरित छ– के उनीहरूले विगतका गल्तीको वास्तविक आत्मसमीक्षा गरेका छन्, वा केवल सत्ता गुमेपछि र कानुनी फन्दामा परेपछि मात्रै अस्तित्व रक्षाका लागि एकताको भाषा बोलेका हुन् ?
यदि २०७४ सालमा दुईतिहाइ जनमत पाउने वाम सरकारले जनतालाई सुशासन र समृद्धिको वास्तविक प्रत्याभूति दिन सकेको भए आज यो रक्षात्मक अवस्था आउने नै थिएन । तर, जनअपेक्षामाथि निर्मम घात गर्दै सत्ताको लुछाचुँडी मात्र गरियो । ओली सरकारकै कार्यशैलीबाट पैदा भएको नागरिक वितृष्णाको जगमा ‘जेनजी’ पुस्ताको राजनीतिक विद्रोह भयो, जसले नयाँ शक्तिका रूपमा रास्वपालाई स्थापित गर्दै कम्युनिस्टहरूको परम्परागत ‘भोट बैङ्क’ र वैचारिक सान्दर्भिकतामाथि नै ठूलो धावा बोलिदियो ।
बाँकी भिडियोमा :
