काठममाडौं । सरकारले एक सयदिनको उपलब्धीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागद्वारा सात वटा मुद्दा दायर गरेको तथा १०१ जना प्राकृतिक तथा कानुनी व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी बनाई ११८ अर्बको बिगो दाबी कायम गरिएको बताइरहँदा तीन नेताहरुलाई टार्गेट गरेको छ । पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) का नेता रघुवीर महासेठ, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत तथा बागमती प्रदेशका पूर्वमन्त्री इन्द्र बानिया विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको स्वकीय सचिवालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग का अधिकारीहरुबीच यो विषयमा निरन्तर छलफल चलिरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी), सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा सरकारी वकिल कार्यालयबीच पछिल्ला दिनमा यस विषयमा कानुनी राय–परामर्श भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
‘पछिल्लो पटक नेताहरुलाई नै तार्गेट गरिएको छ, नेताहरुलाई मुद्धा लगाइएन भने भोलीका दिनमा आफूहरुलाई पनि अप्ठेरो पर्ने भन्दै वर्तमान सरकारका अधिकारीहरुले दलका नेताहरुलाई छनौट गर्दै मुद्धाको तयारी गर्न थालिएको हो’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले दृष्टिसँग भने ।
स्रोतका अनुसार तीनै नेतासँग सम्बन्धित विभिन्न आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति आर्जनको स्रोत, बैंकिङ कारोबार, कम्पनी तथा घरजग्गा खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित विवरणको अध्ययन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अनुसन्धान निकायहरूले भ्रष्टाचार, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग वा अन्य कसुरबाट आर्जित सम्पत्ति वैध देखाउने प्रयास भएको निष्कर्षमा पुगेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ अन्तर्गत छुट्टै मुद्दा अघि बढाउने तयारी गरेका छन् ।
महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक, पूर्वाधार यातायातमन्त्री भएका बेला ठूलो रकम घोटला गरेको आशंकामा अनुसन्धान थालिएको हो । यसैगरी महत परराष्ट्र, अर्थ र उर्जामन्त्री भएको बेला आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धान गर्न भनिएको छ भने बानियाको घरमा करिब दुई महिना अघि छापा नै मारिएको थियो ।
बानियाँ आफै निर्माण व्यवशायी भएकाले उनले गरेका विभिन्न ठेक्काको परियोजनालाई लिएर अनुसन्धान थालिएको स्रोतको दावी छ । महासेठको हकमा यातायात व्यवस्था कार्यालयका विभिन्न भुक्तानी र भौतिक मन्त्रालयबाट भएका भुक्तानीको सम्बन्धमा अनुसन्धान थालिएको छ । यस्तै महतको हकमा अर्थमन्त्रालयबाट भएका विभिन्न तहका भुक्तानीमा अनुसन्धान थालिएको स्रोतको दाबी छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूका अनुसार अहिलेको अध्ययन केवल भ्रष्टाचारको आरोपमा सीमित छैन । आरोपित व्यक्तिको सम्पत्तिको स्रोत, आय–व्ययको अनुपात, आफन्त तथा निकटस्थ व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति, कम्पनीमा गरिएको लगानी, बैंकिङ कारोबार तथा विदेशमा भएका वित्तीय गतिविधिसमेत अध्ययन भइरहेको स्रोतको दावी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनअनुसार कुनै व्यक्तिले गैरकानुनी स्रोतबाट प्राप्त सम्पत्ति लुकाउने, रूपान्तरण गर्ने, स्थानान्तरण गर्ने वा वैध देखाउने प्रयास गरेमा त्यसलाई स्वतन्त्र कसुरका रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सकिन्छ ।
कानुनविद्हरूका अनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग थपिए सजायको दायरा र सम्पत्ति जफतको सम्भावना दुवै बढ्छ । स्रोतका अनुसार अनुसन्धान निकायहरूले सम्बन्धित व्यक्तिहरूको विगत दुई दशकसम्मको आर्थिक गतिविधिको अभिलेख माग गरेका छन् । बैंक खाताको विवरण, कर अभिलेख, कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनी, मालपोत कार्यालयको जग्गा अभिलेख तथा राजस्वसम्बन्धी विवरणको क्रस–भेरिफिकेसन भइरहेको छ । विदेशी बैंक खातासम्बन्धी सूचना आवश्यक परे अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग संयन्त्रमार्फत समेत विवरण माग्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न ‘सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्ने हो । यदि घोषित आयभन्दा धेरै सम्पत्ति भेटिए र त्यसको विश्वसनीय स्रोत पुष्टि हुन नसके सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग बलियो बन्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
स्रोतहरूका अनुसार तीनै जनासँग सम्बन्धित विभिन्न उजुरी, आर्थिक कारोबार तथा सार्वजनिक पदमा रहँदाको निर्णय प्रक्रियाबारे लामो समयदेखि अध्ययन भइरहेको थियो । त्यसकै आधारमा थप प्रमाण संकलनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । अनुसन्धान टोलीले उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कम्पनीहरूबाट समेत कागजात संकलन गरिरहेको जनाएको छ । आवश्यकता परे बयान लिनका लागि पक्राउ गर्ने तयारीसमेत गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गर्नुअघि अनुसन्धान निकायले पर्याप्त प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । त्यसपछि सरकारी वकिल कार्यालयसँग कानुनी राय लिएर विशेष अदालत वा सम्बन्धित अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरिन्छ । यदि भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण गरिएको निष्कर्ष निस्किए भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण दुवै कसुरमा समानान्तर अभियोजन हुन सक्छ । कानुनविद्हरूका अनुसार यस्तो अवस्थामा नगद, बैंक खातामा रहेको रकम, घरजग्गा, सवारीसाधन, कम्पनीको सेयर तथा अन्य सम्पत्ति जफत गर्न अदालतसँग माग गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
