काठमाडौं । विपक्षी चार राजनीतिक दलले संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्ने क्रममा सहभागी हुन नसक्ने बताएका छन् ।
नेकपाका नेता देव गुरुङ, जसपाका सुरेन्द्र झा, लोसपाका लक्ष्मणलाल कर्ण र राजमोका मनोज भट्टले सोमबार संयुक्त पत्र पठाउँदै प्रधानमन्त्री बालेन शाहका सल्लाहकार असिम शाह नेतृत्वको संविधान संशोधन बहस पत्र कार्यदलको औचित्य र वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै बहसपत्र तयार गर्नेक्रममा सहभागी हुन नसक्ने बताएका हुन् ।
कुन–कुन विषयमा र किन संविधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्ने विषय सरकारी पक्षले प्रस्ट पार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
कार्यदलमा संविधानका आधारभूत विषयमा प्रस्ट नभए प्रतिवेदन तयार गर्ने काममा सहभागिता नरहने उनीहरुले बताएका हुन् ।
गुरुङ, झा, कर्ण र भट्ट कार्यदलका सदस्य रहेका थिए । चार दलले संविधान संशोधनका लागि तयार गर्न लागेको बहसपत्रको औचित्य, वैधता र कार्यदलको क्षेत्राधिकार सुरुदेखि नै स्पष्ट पार्न माग गरेपनि सरकारी पक्षले स्पष्ट नपारेको उनीहरूको भनाई छ ।
‘कार्यदलको बैठकको प्रारम्भदेखि नै हामीले सरकारको बहसपत्र शीर्षकको औचित्यता र वैधताबारे पटक पटक प्रश्न उठायौँ’, पत्रमा भनिएको छ, ‘कार्यदलको क्षेत्राधिकार र संविधान संशोधन के–के विषयमा के कारणले संशोधन गर्न खोजेको हो ? सरकारको अवधारणा आदि प्रस्ट हुनुपर्यो भनी पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छौँ । तर अहिलेसम्म सरकारबाट ती कुनै पनि विषयबारे सम्बोधन भएको छैन ।’
चार दलले कार्यदल संयोजकलाई बुझाएको पत्रमा संविधान संशोधन गर्ने हो भने बहसपत्रको प्रक्रिया नै खारेज गर्नुपर्ने पनि बताएका छन् ।
