काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षा व्यवस्था मिलाइदिन माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय, रानीपोखरीलाई सम्बोधन गरी लेखिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ।
शनिबार राति तीन बजे नै जबरालाई महाराजगञ्जस्थित निजी निवासबाट सुरक्षा थ्रेटको बहानामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। मध्यराति पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई किन पक्राउ गरियो भन्ने विषयमा चासो र बहस चुलिँदै गर्दा आइतबार दिउँसो उनी रिहा भए। त्यसपछि अर्को प्रश्न जन्मियो– केही घण्टामै छाड्नु नै थियो भने गिरफ्तारीको यो नाटक किन?
यदि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो भने कुन मुद्दामा? यदि उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप थियो भने अनुसन्धान अघि नबढाई किन छाडियो? अनि यदि उनलाई कुनै सुरक्षा खतरा नै थियो भने सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले सुरक्षा प्रदान गर्नुको सट्टा किन नियन्त्रणमा लियो? यिनै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन।
सोमबारको संसद् बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले पनि यो विषयलाई कडा रूपमा उठाए। त्यसपछि मात्रै चोलेन्द्र पक्राउ र सुरक्षासँग जोडिएको एउटा पत्र बाहिरियो । आइतबार प्रहरी कार्यालयलाई सम्बोधन गर्दै जबराका छोरा सचिन्द्र शमशेर जबराले पठाएको उक्त पत्र सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि यसको आधिकारिकता र उद्देश्यबारे सर्वत्र चासो उब्जिएको हो।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सुरक्षा माग गर्दै काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा पेस गरिएको निवेदन र त्यसमाथि प्रहरीले दिएको स्पष्टीकरणले कानुनी राज्य तथा राज्य संयन्त्रको पारदर्शी कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। प्रहरीले पहिले नियन्त्रणमा लिने र त्यसपछि मात्र सुरक्षाको बहानामा परिवारबाट निवेदन तयार पार्न लगाउने जुन ‘उल्टो प्रक्रिया’ अपनाएको छ, यसले राज्य संयन्त्रको नियत र पक्राउ वा नजरबन्दलाई वैधानिकता दिने प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा उजागर गर्छ।
नियन्त्रणमा आइसकेपछि प्रहरीले ‘सुरक्षा थ्रेट’को ब्रिफिङ गर्नु र त्यसपछि मात्रै छोरा सचिन्द्र शमशेरले निवेदन दिनुले यो कदम स्वेच्छिक नभई परिस्थितिजन्य बाध्यता वा दबाबको उपज भएको बलियो संकेत गर्छ। निवेदनमा प्रयोग भएको ‘यस कार्यालयमा आइसके पश्चात् पनि जानकारी पाएँ’ भन्ने शब्दावलीले नै यो पत्र व्यक्ति नियन्त्रणमा परिसकेपछि कागजी प्रक्रिया मिलाउन मात्र तयार पारिएको पुष्टि गर्छ।
कुनै पनि नागरिकलाई बिना कानुनी आधार वा पूर्वसूचना नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी कार्य हो। भोलिका दिनमा गैरकानुनी नियन्त्रणको आरोपबाट जोगिन ‘हामीले नियन्त्रणमा लिएका होइनौं, उहाँहरूकै मागअनुसार सुरक्षा मात्र दिएका हौं’ भन्ने भाष्य निर्माण गर्न प्रहरीले यस्तो चलाखीपूर्ण बाटो रोजेको देखिन्छ। नियन्त्रणमा लिइसकेपछि मात्र निवेदन तयार पार्न लगाउनुले नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हननलाई ढाकछोप गर्ने र राज्यको स्वेच्छाचारी कदमलाई सुरक्षाको आवरण दिएर वैधानिकता दिने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विधिको शासनको सरासर उपहास हो।
