काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार शर्मालाई पदमुक्त गर्ने नेकपाको निर्णय सदर गरेको छ ।
नेकपाले शर्मालाई पार्टीले कारबाही गरेको र पदमुक्त गर्न भन्दै प्रदेश सभालाई पत्र पठाएपछि शर्माले उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।
आज सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शर्माको रिट खारेज गर्दै नेकपाको निर्णयलाई सदर गरेको हो । यसअघि न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दा नेकपाको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सांसदको रुपमा काम कारबाही गर्न दिन भनेको थियो ।
२०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा शर्मा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भएका थिए । तर पार्टीबाट नेता जनार्दन शर्मा अलग हुँदा उनी पनि उतै लागेपछि कारबाहीमा परेका थिए ।
नेकपाले उनलाई गत फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारलाई हराउने गरी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको उम्मेदवारको प्रचारप्रसारमा लागेको आरोप लगाउँदै कारबाही गरेको हो ।
