रुपन्देही । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले नगरपालिकाभित्र आर्थिक अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सार्वजनिक खरिद, अभिलेख व्यवस्थापन तथा वित्तीय पारदर्शितामा गम्भीर कमजोरी रहेको औंल्याएको छ । प्रतिवेदनले नगरपालिकाको प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको निश्कर्श सहित सुशासनका आधाभुत नियमहरु समेत कार्यान्वयन नभएको देखाएको हो ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै २ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको छ । यसमध्ये ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १ करोड ६० लाख ६८ हजार रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने, १४ लाख ५४ हजार रुपैयाँको प्रमाण कागजात पेश गर्नुपर्ने र ३३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ पेश्की बाँकी रहेको उल्लेख छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासन, आन्तरिक नियन्त्रण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियाको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई दिएको छ । तर महालेखाले औंल्याएका कमजोरीहरू हेर्दा नगरपालिकाको प्रशासनिक नेतृत्व प्रभावकारी हुन नसकेको देखिन्छ । सिद्वार्थनगर नगरपालिकामा पछिलो अढाई बर्ष देखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जनक थापा रहेका छन् ।
‘प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत थापा कार्यालय समयमा नियमित रूपमा उपस्थित नहुने, ढिलो आउने, छिट्टै निस्कने वा विभिन्न कारण देखाएर कार्यालय छाड्ने गरेको आरोप छ । हाकिम साब बिहान ९ बजे आएर साझ ५ बजेसम्म बसेको सायदै कुनै दिन होला,’ पालिकाका एक कर्मचारिले भने । यसको असर कर्मचारीको अनुशासन, सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीले पाउने सेवामा परेको उनको भनाइ छ । यसबाट फाइलहरू समयमै अघि नबढ्ने, निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने र नागरिकले अनावश्यक झन्झट बेहोर्नु परेको छ, आन्तरिक शुशासन र पारदर्शिता कमजिर भएको हो ।
प्रतिवेदनले नगरपालिकाले कानुनअनुसार आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्माण नै नगरेको उल्लेख गरेको छ । सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी आवश्यक नियमावली तयार नगरिएको, खरिद गुरुयोजना नबनाइएको, मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार नगरिएको, वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति विवरण व्यवस्थित नराखिएको तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेखसमेत अद्यावधिक नगरेको उल्लेख गरिएको छ ।
यति मात्र होइन, नगरपालिकाले आर्थिक वर्षभर भएका सबै आर्थिक कारोबारलाई वित्तीय विवरणमा समावेश नगरेको पनि महालेखाको निष्कर्ष छ । सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य शीर्षकका करोडौं रुपैयाँका कारोबार एकीकृत वित्तीय विवरणमा समावेश नभएको तथा बैंक मौज्दात र लेखा विवरणमा समेत फरक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले नगरपालिकाको वित्तीय प्रतिवेदनले वास्तविक आर्थिक अवस्था नै प्रतिबिम्बित गर्न सकेको छैन ।
अझ गम्भीर विषय त के छ भने, नगरपालिकाले कानुनअनुसार आन्तरिक लेखापरीक्षणसमेत गराएको छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण कुनै पनि सार्वजनिक निकायको पहिलो निगरानी संयन्त्र मानिन्छ । यही संयन्त्र सक्रिय नहुँदा अनियमितता, खर्चमा कमजोरी र बेरुजु बढ्ने जोखिम स्वाभाविक रूपमा बढ्ने हो । आन्तरिक कमजोरी लुकाउनकै लागि प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत थापाले गत बर्ष आन्तरिक लेखा परिक्षक यादव सापकोटालाई वातावरण साखाको जिम्मेवारी दिएर आन्तरिक लेख परिक्षण नगराएका हुन ।
त्यसैगरी, स्पष्ट मापदण्ड, कार्यसम्पादनको आधार र प्रमाणबिना ९८ जना स्थायी तथा ४५ जना करार कर्मचारीलाई गरी रु. ६१ लाख ९३ हजार ६७२ प्रोत्साहन भत्ता वितरण गरिएको समेत पाइएको छ । भत्ता वितरण गर्दा कसलाई, कुन आधारमा, कति समयका लागि र कुन कामको मूल्यांकनका आधारमा रकम दिइयो भन्ने स्पष्ट विवरण छैन ।
स्थायी तर्फ ९८ जना कर्मचारीहरुलाई मासिक तलबको २० प्रतिशतका दरले तथा करारका ४५ जना कर्मचारीहरुलाई दैनिक रु.१०० को दरले गणना गरी कुल रु. ६१,९३,६७२ भुक्तानी गरिएको हो । यस्तो भत्ता भुक्तानी गर्दा उल्लेखित शर्तहरु पुरा भएको अभिलेख प्रमाणित गरी राखिएको छैननै, त्यसमाथी यस्तो भत्ता बितणमा समेत प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतले विभेद गर्ने गरेको नगरपालिका भित्रकै कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
त्यस्तै महालेखाले सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख नराखिएको, वडा कार्यालयका जिन्सी सामानको अभिलेख अद्यावधिक नगरिएको, खर्चको पर्याप्त प्रमाण नराखिएको, भ्रमण अभिलेख व्यवस्थित नभएको, विभिन्न शीर्षकमा खर्च गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना नगरिएको लगायतका विषय पनि औंल्याएको छ। यस्ता कमजोरीले नगरपालिकाको प्रशासनिक प्रणाली अझै प्रक्रियामुखी र जवाफदेही बन्न नसकेको देखाउँछ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले पारदर्शिता, मितव्ययिता र जवाफदेहितालाई स्थानीय सरकारको आधारभूत सिद्धान्त मानेको छ। तर सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको प्रतिवेदनले भने ती सिद्धान्त व्यवहारमा कमजोर देखिएको छ। महालेखाले औंल्याएका अधिकांश कैफियत नयाँ होइनन्, बरु कतिपय विगतदेखि दोहोरिँदै आएका छन् । तर कमजोरी सच्याउनेभन्दा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको भएको छ ।
