केहिदिन अगाडी मात्र प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ लगायतका नीजि क्षेत्रसँग पहिलोपटक सिंहदरबारमा भेट गर्दै नीजि क्षेत्रका समस्या र सरकारले गर्नुपर्ने कामको विषयमा छलफल गर्दैगर्दा उता रसुवा भंसारका प्रमुख सुरेन्द्र पाण्डे भने नीजि क्षेत्रलाई कसरी दुख दिने भन्ने षड्यन्त्रमा थिए ।
एकातिर प्रधानमन्त्री सिंहदरबारमा नीजि क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउन उद्योगी, व्यवसायीहरुलाई आश्वास्त पार्न खोजी रहेका थिए भने अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको रसुवा भंसारका प्रमुख पाण्डे व्यवसायीहरुलाई कसरी कस्ने र दुख दिने भन्ने ‘मुड’ मै तल्लिन थिए ।
यसै क्रममा जेठ १५ गते बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडी भंसार जाँचपास भएका सवारी साधनलाई विना कारण रोकेर नयाँ बजेट अनुसार कर थोपर्ने काम भएको छ । जेठ १५ अगाडी नै जाँच पास भएर आएका सवारी साधनलाई नयाँ कर लगाउन मिल्दैन । यो नेपालमा मात्र होइन, संसारमै नभएको चलन हो । तर, सरकारलाई बदनाम गर्न भंसारका कर्मचारीहरुले जेठ १४ गते विधिवत रसुवा भन्सारमा राजस्व तिरेर नेपाल भित्र्याइएका चिनियाँ ब्राण्डका सवारी साधनलाई भंसारमै रोकेर थप राजस्व असुल्न खोज्नु सरकारको गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी काम हो ।
यसमा मूलतः अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले जिम्मेवार छन् । भंसार विभागले असार २ गते नै रसुवा भंसारको छानविन प्रतिवेदन मन्त्री वाग्लेलाई बुझाईसक्दा पनि उनले समयमै निर्देशन दिन नसक्दा डेढ महिनादेखि व्यवसायीहरु तनावमा छन् । यसले नीजि क्षेत्रप्रति सरकारको नियत के छ भन्ने देखिन्छ ।
जेठ १४ गतेसम्म रसुवा भंसारबाट प्रज्ञापन पत्रको आधारमा कतिवटा सवारीसाधन आयात भयो भन्ने तथ्यांक नहुनु र सशस्त्र प्रहरी बलले ढड्डामा टिपेको कुरालाई आधार बनाएर व्यवसायीहरुलाई डेढ महिनासम्म मानसिक यातना दिनु बालेन सरकारका लागि लाजमर्दो कुरा हो ।
रसुवा भंसार कार्यालयका स्रोतका अनुसार बजेट भाषण अगाडी भंसारबाट छुटेका १६५ वटा सवारीसाधन विना कारण रोकेर राखेको छ । यसले व्यवसायीहरुलाई कति मर्का पर्यो भन्ने कुराको हिसाव किताव बेग्लै छ । तर, उत्तरी नाका चीनबाट आयात भएका सवारी साधनलाई गैरकाुननी ढंगले रोक्नुमा स्वार्थ समूहको चलखेल मात्रै हैन, यसमा भू–राजनीतिक कारण पनि छ भनेर किन शंका नगर्ने ?
