काठमाडौं । ट्राफिक प्रहरीले सवारी नियम उल्लङ्घनबापत उठाउने जरिवानाबाट २५ प्रतिशत विशेष भत्ता पाउने भन्ने दाबी गलत भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ ।
नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ट्राफिक प्रहरीले काट्ने जरिवाना सिधै नेपाल सरकारको राजस्व खातामा दाखिला हुने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ । उक्त रकमबाट ट्राफिक प्रहरी कर्मचारीले कुनै पनि अतिरिक्त सुविधा वा भत्ता प्राप्त गर्ने कानुनी व्यवस्था नरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्पष्ट गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको हिजोको बैठकमा सत्तारुढ रास्वपा सांसद मधु चौलागाईँले बढ्दो ट्राफिक जरिवानालाई लिएर २५ प्रतिशत कमिसन पाउने लोभमा ट्राफिकहरू जरिबाना गराउन तत्पर रहेको टिप्पणी गरेका थिए ।
चौलागाईँले भनेका थिए९ ‘ट्राफिकलाई जरिवाना गराउन केले उद्दत गराइरहेको छ भन्दा ट्राफिकको त्यो २५ प्रतिशत कमिसनले । नो इन्ट्री भनेर लेखेको ठाउँमा सचेत गराउनुको सट्टा त्यहाँबाट को छिर्छ भन्दै चिहाएर ढुकेर बस्छ । जरिवाना किन काट्छ भन्दा त्यही २५ प्रतिशत कमिसनको लोभले ।’
नेपाल प्रहरीले सञ्चार माध्यम, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता तथा सरोकारवालालाई सूचना प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि गर्न र जिम्मेवार ढङ्गले सूचना सम्प्रेषण गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक नारायण काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अपुष्ट, भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाको पछि नलाग्न सबैमा अनुरोध गरिएको छ । तथ्य र आधिकारिक जानकारीबिना अनुमानका आधारमा गरिएको दाबीहरूबाट बच्न प्रहरीले सचेत गराएको छ ।
