काठमाडौं । झन्डै दुई–तिहाइको जनादेश, नयाँ आशा, नयाँ अनुहार र नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाचा छ ! तर सरकार गठन भएको छोटो समयमै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र तीव्र मतभेदको चर्चा चल्न थालेको छ । जसले गम्भीर प्रश्न उब्जाउँछ- के सरकारभित्र साँच्चै मतभेद बढेको हो या राजनीतिक हल्ला मात्रै ? किन प्रधानमन्त्रीका महत्त्वपूर्ण आर्थिक बैठकहरूमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भइरहेका छन् ? अनि किन अर्थमन्त्री परिवर्तनको चर्चा एकाएक चुलियो ? सरकार बनेको केही महिनामै प्रधानमन्त्री र आफ्नै अर्थमन्त्रीबीच दूरी बढेको चर्चा किन भइरहेको छ ? लगातार भएका उच्चस्तरीय बैठकहरूमा समेत किन देखिँदैनन् अर्थमन्त्री ? के यो सामान्य प्रशासनिक शैली हो, वा सरकारभित्र गहिरिँदो शक्ति संघर्षको संकेत ? के साँच्चै अर्थमन्त्रीको पद धरापमै परेको हो ?
सरकार सञ्चालनमा मतभेद हुनु अस्वाभाविक होइन । तर जब त्यो मतभेद सार्वजनिक गतिविधिबाटै छताछुल्ल हुन थाल्छ, त्यसले राजनीतिक वृत्तमा अनेकौँ अड्कलबाजी जन्माउँछ । यसको मुख्य कारण बजेट निर्माणपछि सुरु भएको असन्तुष्टि नै मानिन्छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लिएका कर नीतिप्रति प्रधानमन्त्री बालेन शाह सुरुदेखि नै असन्तुष्ट थिए । यसको पुष्टि गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री बालेनको फेसबुक स्ट्याटसबाटै हुन्छ । न मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, न त अर्थमन्त्रीसँग कुनै औपचारिक छलफल- प्रधानमन्त्री बालेनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त शुल्क फेसबुक स्ट्याटसमार्फत नै फिर्ता लिइएको घोषणा गरिदिए । यही घटनाले पनि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच गहिरो नीतिगत मतभेद रहेको प्रस्ट पार्छ ।
यता, प्रधानमन्त्री स्वयं व्यवसायी तथा उद्योगीहरूसँग दिनहुँजसो छलफलमा जुटिरहेका छन् । उनले आज बिहीबार चिया उद्योगीहरूसँग छलफल गरे भने गत सोमबार पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय र बिमा क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग संवाद गरेका थिए । त्यसअघि पनि निजी क्षेत्रका प्रमुख छाता संगठनहरूसँग प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको छलफलमा अर्थमन्त्री सहभागी थिएनन्। मुख्य रूपमा आर्थिक विषयमा केन्द्रित यी छलफलहरूमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति भने ध्यानयोग्य देखियो । सामान्य अवस्थामा यस्ता बैठकहरूमा अर्थ मन्त्रालयको प्रत्यक्ष भूमिका रहने भएकाले अर्थमन्त्रीको लगातारको अनुपस्थितिलाई धेरैले अर्थपूर्ण रूपमा हेर्न थालेका छन् । सरकारले यसको स्पष्ट कारण नखुलाए पनि यो घटनाले राजनीतिक वृत्तमा एउटा नयाँ प्रश्न जन्माएको छ– के प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई ‘बाइपास’ गर्न खोजेकै हुन् ?
यसैबीच अर्को प्रसङ्ग पनि सतहमा आयो। पार्टीभित्र अर्थमन्त्री परिवर्तनको सम्भावनाबारे आन्तरिक छलफल सुरु भएको दाबी राजनीतिक वृत्तमा हुन थालेको छ । सोही चर्चाका बीच गत असार २८ गते प्रधानमन्त्री बालेन पार्टी सभापति रविलाई भेट्न उनकै निवास बुढानीलकण्ठ पुगे । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने, यसअघि प्रधानमन्त्री बालेनलाई भेट्न रवि बालुवाटार पुग्दा बालेनले भेट नदिई घन्टौँ पर्खाएका थिए । तर, तिनै बालेन अहिले रविलाई भेट्न आफैँ किन पुगे ? के यो केवल शिष्टाचार भेट थियो, वा पार्टीभित्र बढ्दै गएको असन्तुष्टिलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रयास ? यसको आधिकारिक जवाफ कसैले दिएको छैन, तर राजनीतिक वृत्तमा भने यस भेटलाई सरकारभित्र विकसित शक्ति संघर्षकै कडीका रूपमा हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति रविबीच शक्ति सन्तुलनको चर्चा चुलिएपछि, यी दुई नेताले ‘हामी एकै छौँ’ भन्ने सन्देश नदिन खोजेका भने होइनन् । गत असारमा चितवनमा भएको पहिलो महाधिवेशनमा रवि र बालेन एउटै छाता ओढेर महाधिवेशन स्थल पुगेका थिए । त्यस्तै, गत असार ३० गतेको संसद् बैठकमा पनि दुवै नेताको सँगै इन्ट्री भएको थियो । तर, यदि सम्बन्ध साँच्चै सुमधुर हुन्थ्यो भने यसरी ‘हामी सँगै छौँ’ भनेर देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता नै किन पथ्र्यो र ?
यही बेला पार्टीभित्र अर्को घटनाक्रमले राजनीतिक वृत्तको ध्यान खिच्यो । पार्टी सभापति रवि र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले गत शनिबार धुलिखेलमा सिङ्गो दिन सँगै बिताए । यसले थप अनेकौँ अड्कलबाजी जन्माएको छ । पार्टीका कुनै पनि नेताले भेटको एजेन्डा सार्वजनिक गरेका छैनन्, तर राजनीतिक रूपमा यसलाई सामान्य भेटघाटभन्दा धेरै ठूलो अर्थमा हेरिएको छ । अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री बालेन पनि उक्त भेटमा सहभागी हुने चर्चा चलेको थियो । तर, अन्तिम समयमा उनी उपस्थित भएनन् । त्यसपछि फेरि अर्को प्रश्न उब्जियो– के यो केवल समय नमिलेको संयोग मात्र थियो, वा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनको नतिजा ? यसको स्पष्ट जवाफ कसैसँग छैन, तर राजनीतिमा यस्ता साना घटनाले पनि ठूलो सन्देश दिने गर्छन् ।
अब रास्वपामा सत्ता र शक्ति कसरी बाँडफाँड भएको छ भन्ने पनि थोरै चर्चा गरौँ । रास्वपा सरकारमा पुगेपछि दुई शक्ति केन्द्रमा विभाजन भयो– एउटा सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र अर्को पार्टी सञ्चालन गर्ने नेतृत्व । पार्टीका वरिष्ठ नेता सरकारको नेतृत्व गर्न पुगे भने सभापति रवि पार्टी सञ्चालनतिर लागे । जब यी दुई केन्द्रबीच निर्णय प्रक्रिया, प्राथमिकता वा कार्यशैलीमा मतभेद देखिन्छ, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव मन्त्रीहरूको भूमिकामा पर्न थाल्छ । रास्वपाभित्र पनि अहिले त्यस्तै अवस्था विकसित भइरहेको हो कि भन्ने आशङ्का उब्जिन थालेको छ । एकातिर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकी निर्णय शैली, अर्कोतिर पार्टी सभापतिको साङ्गठनिक प्रभाव । यी दुईबीच समन्वय भयो भने सरकार थप प्रभावकारी बन्न सक्छ, तर यदि दूरी बढ्दै गयो भने त्यसको असर सिधै सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पर्नेछ ।
अब अर्को चर्चा पनि जोडौँ । पार्टीभित्र मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन समीक्षा हुने सम्भावनाबारे पनि व्यापक चर्चा चलिरहेको छ । सरकार गठन भएको धेरै समय नबित्दै केही मन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि बढेको कुरा प्रस्टै छ । यहीँबाट अर्को प्रश्न उठ्छ- यदि मन्त्री फेरबदल भयो भने त्यसको अर्थ के हुनेछ ? यदि अर्थ मन्त्रालयमै नयाँ नेतृत्व ल्याइयो भने त्यसलाई सामान्य प्रशासनिक निर्णयका रूपमा मात्र हेर्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालय सरकारको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग हो । बजेट कार्यान्वयन, राजस्व सङ्कलन, वैदेशिक लगानी तथा सहायता, बैंकिङ नीति, पुँजी बजार र निजी क्षेत्रको विश्वास– यी सबै विषय अर्थ मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हुन्छन् । त्यसैले अर्थमन्त्री बारम्बार फेरिँदा नीतिगत निरन्तरतामाथि नै प्रश्न उठ्न सक्छ। लगानीकर्ताले सरकारको स्थायित्वमाथि शङ्का गर्न सक्छन् भने निजी क्षेत्रको विश्वास गुम्न सक्छ । त्यसैले अर्थमन्त्री परिवर्तनको कुनै पनि निर्णयले राजनीतिक मात्र होइन, गम्भीर आर्थिक सन्देश पनि दिन्छ ।
यद्यपि, मन्त्री फेरबदल हुनु आफैँमा नकारात्मक कुरा भने होइन । यदि कार्यसम्पादन कमजोर भएको निष्कर्षका आधारमा समीक्षा गरिएको हो भने त्यसलाई उत्तरदायित्वको असल अभ्यासका रूपमा लिन सकिन्छ। तर, यदि यो निर्णय आन्तरिक शक्ति संघर्ष वा गुटगत दबाबको परिणाम हो भने यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै ठूलो प्रश्नचिह्न खडा गर्नेछ । यसै कारण, अहिलेको चर्चा केवल एउटा मन्त्रीको पदमा मात्र सीमित छैन, यो सिङ्गो सरकार सञ्चालनको शैलीसँग जोडिएको विषय बन्दै गएको छ ।
अन्ततः, अहिले सबैभन्दा ठूलो प्रश्न एउटै छ– के यो केवल सरकारभित्रको सामान्य मतभेद हो, जुन केही छलफलपछि समाधान हुन्छ ? वा यो भविष्यमा देखिने अझ ठूलो शक्ति संघर्षको प्रारम्भिक सङ्केत हो ?
राजनीतिमा कहिलेकाहीँ सार्वजनिक रूपमा बोलिएका शब्दभन्दा मौनताले धेरै कुरा बोलिरहेको हुन्छ। लगातार भएका बैठकहरू, नेताहरूबीचका भेटवार्ता, मन्त्री परिवर्तनका चर्चा र पार्टीभित्र देखिएका अन्य सङ्केतहरूलाई अहिले सबैले आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गरिरहेका छन् । यदि सरकारले छिट्टै स्पष्ट सन्देश दिन सकेन भने राजनीतिक चर्चा अझ चुलिनेछ । अनि यदि यो शक्ति संघर्षले निर्णय प्रक्रियालाई नै प्रभावित पार्न थाल्यो भने, त्यसको असर केवल एउटा मन्त्रीको पदमा मात्र सीमित रहने छैन, सरकारको विश्वसनीयता, लगानीकर्ताको विश्वास र सिङ्गो अर्थतन्त्रको दिशामै यसको गम्भीर प्रभाव पर्नेछ ।
झन्डै दुई–तिहाइ बहुमत पाएको सरकारसँग जनताको अपेक्षा निकै उच्च छ । यस्तो अवस्थामा सरकारभित्र देखिने सानातिना नीतिगत मतभेद वा आन्तरिक शक्ति संघर्षले पनि जनतामा निराशा छाउन सक्छ । बजेट नीतिको असन्तुष्टि, लगातारका बैठकहरूमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थिति र शीर्ष नेताहरूबीचका रहस्यमय भेटघाटहरू केवल संयोग मात्र हुन् वा कुनै ठूलो राजनीतिक बदलावका संकेत, त्यो त आगामी दिनका घटनाक्रमले नै स्पष्ट पार्दै लैजानेछन् ।
तर एउटा कुरा भने छर्लङ्ग छ– नयाँ राजनीतिक संस्कार र स्थायित्वको दाबी गरेर सत्तामा पुगेको दलका लागि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र गुटगत असमझदारीभन्दा देशको आर्थिक हित र जनअपेक्षा धेरै माथि हुनुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको दूरीलाई समयमै संवादमार्फत हल गरिएन भने, यसको मूल्य कुनै एउटा मन्त्री वा सरकारले मात्र होइन, सिङ्गो अर्थतन्त्र र जनताले चुकाउनुपर्नेछ ।
