काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल स्काउटका निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । रवि खनालसमेतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमा अदालतले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा दुवै पक्षको कुरा सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको भन्दै आगामी भदौ ३ गतेका लागि पेशी तोकेको छ । सो अवधिसम्म साउन ५ गते नेपाल स्काउटका प्रमुख स्काउटबाट निवेदकहरूलाई पदमुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन अदालतले आदेश दिएको हो ।
अदालतले विपक्षीहरूलाई रिट निवेदनमा मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने वा नपर्ने आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न पनि भनेको छ ।
