राजनीतिमा कहिलेकाहीँ समयले यस्ता दृश्यहरू देखाउँछ, जसले केही वर्षअघिका घटनाहरूलाई फेरि ताजा बनाएर ल्याउँछ । राजनीतिमा पात्र, अनुहार, सत्ता र नाराहरू फेरिन्छन्, तर सत्ताको चरित्र उही बाटोमा हिँड्न थाल्यो भने इतिहासले आफूलाई दोहो¥याउन धेरै समय लगाउँदैन ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दा यतिबेला यस्तै एउटा गम्भीर तथ्य हाम्रो माझमा ठिङ्ग उभिएको छ । सन्दर्भ बालेन्द्र साह मुस्ताङ गए कि गएनन् भन्ने होइन, बरु यतिबेला मुलुकको प्राथमिकता के मा हुनुपथ्र्यो र सरकारको प्राथमिकता के कुरामा हुनुपर्छ भन्ने हो । किनकि, सरकार प्रमुख कहाँ जान्छ भन्नेभन्दा पनि सरकार प्रमुखको ध्यान कहाँ छ भन्ने कुराले शासनको चरित्र निर्धारण गर्ने गर्छ ।
अन्तिम पटक केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार चलिरहेको बखत सम्झिने हो भने त्यतिबेला पनि सरकार संसदको अंकगणितमा बलियो थियो । दुई ठूला दलको समर्थनमा बनेको सरकारसँग बहुमत थियो, राजनीतिक शक्ति थियो र आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त आधार थियो । तर जनताको मनमा भने सरकारप्रतिको भरोसा क्रमशः कमजोर हुँदै गयो । देशका विभिन्न भागमा सरकार विरोधी सानाठूला असन्तुष्टिहरू देखिन थाले । कतै सेवा प्रवाहको समस्या थियो, कतै भ्रष्टाचार र बेथितिका प्रश्न त कतै सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश झाँगिदै गयो ।
यसै क्रममा राजधानीमा पनि सरकारप्रति असन्तुष्टिको आवाज बढ्दै थियो । तर सत्ता भने आफ्नै अंकगणितको आत्मविश्वासमा रमाइरहेको थियो । बहुमतलाई जनताको समर्थनको अन्तिम प्रमाण ठान्ने र सडकमा उठेका आवाजलाई असन्तुष्टहरूको सामान्य हल्ला ठान्ने प्रवृत्ति बिस्तारै बढ्दै गयो ।
सत्ताले त्यतिबेला बुझ्न नसकेको एउटा सामान्य सत्य के थियो भने, संसदको बहुमत र जनताको मन एउटै कुरा होइन । चुनावमा प्राप्त मतले सरकार बनाउन सक्छ, तर सरकारको कार्यशैलीले मात्र जनताको विश्वास जोगाउन सक्छ । बहुमतले कानुन पारित गर्न सक्छ, तर नागरिकको मनमा उठेको असन्तोष पारित गर्न सक्दैन । संसदको संख्याले सरकारलाई शक्तिशाली देखाउन सक्छ, तर सडकमा जम्मा हुँदै गएको जनअसन्तोषले त्यो शक्तिको वास्तविक हैसियत देखाइदिन सक्छ । अन्ततः त्यही भयो ।
देशका कुनाकाप्चामा सानातिना असन्तुष्टिका रूपमा देखिएका आवाजहरू विस्तारै राजधानीतिर केन्द्रित हुँदै गए र एउटा यस्तो परिस्थिति बन्यो, जहाँ शक्तिशाली भनिएको सरकार आफ्नै जनताबाट उत्पन्न भएको आक्रोशको सामना गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हेलिकप्टर चढेर भाग्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यो दृश्य नेपालको राजनीतिमा केवल एउटा सरकारको संकटको दृश्य थिएन, त्यो सत्तालाई जनताको असन्तुष्टिको शक्ति सम्झाउने एउटा कठोर पाठ पनि थियो ।
त्यो विद्रोहको वातावरणलाई नजिकबाट देखेका, परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिलाई राजनीतिक ऊर्जामा बदल्दै आएका र नयाँ राजनीतिक विकल्पको प्रतीक बनेका बालेन्द्र साह आज मुलुकको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । हिजोको सत्ताको पतनका दृश्यलाई आफ्नै आँखाले देखेको व्यक्ति आज आफैँ त्यही सत्ता सञ्चालन गर्ने ठाउँमा छन् । अझ त्यसमाथि सामान्य बहुमत होइन, झन्डै दुई तिहाइको बलियो राजनीतिक समर्थन सहित ।
स्वाभाविक रूपमा यस्तो सरकारबाट जनताको अपेक्षा पनि सामान्य हुँदैन । पुरानो राजनीतिक शैलीबाट निराश भएका नागरिकले नयाँ अनुहारलाई केवल प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्रै हेरेका होइनन्, उनीहरूले परिवर्तनको लागि आफ्नो विश्वास मत मार्फत प्रकट गरेका हुन् । खासमा नागरिकले पुरानो सत्ता र नयाँ सत्ताबीच व्यवहारमा फरक खोजेका छन् । त्यसैले बालेन्द्र साहको सरकारमाथि उठ्ने प्रश्न पनि पुराना सरकारमाथि उठेका प्रश्नभन्दा फरक छन् । किनकि, नयाँ भनेर विश्वास गरिएको सत्ता पुरानै शैलीमा हिँड्न थाल्यो भने नागरिकको निराशा अझ बढ्दै जान्छ ।
यतिबेला देशका विभिन्न ठाउँमा सरकारप्रतिको असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । राजधानीको माइतीघर मण्डलादेखि विभिन्न जिल्लासम्म नागरिकहरू आन्दोलनमा छन् । कतै हड्ताल छ, कतै विरोध प्रदर्शन त कतै सरकारको कार्यशैलीप्रति आक्रोश व्यक्त भइरहेको छ । खाना पकाउने ग्यासको अभावले नागरिकहरू हप्तौँसम्म लाइनमा उभिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
राहदानी विभागमा सेवा लिन जाने नागरिकले भोग्नुपर्ने भीड र सास्ती उस्तै छ । अस्पतालहरूमा बिरामी र तिनका आफन्तले भोगिरहेको समस्या बिसको उन्नाइस भएको छैन । यातायात विभागमा लाइसेन्स लिन जाने नागरिकको भीड र असन्तुष्टि उस्तै छ । राज्यको सामान्य सेवा प्रवाहमै नागरिकले सहजता अनुभव गर्न नसकिरहेको अवस्थामा सरकार माथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक होला, यद्यपि यस्तो बेलामा सरकारको प्राथमिकतामा के हुनुपर्छ ? प्रधानमन्त्रीको पहिलो जिम्मेवारी के हो ? राज्यले जनताको असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ? भन्ने विषयमा सत्ताइस जनाको सचिवालयको घेराभित्र ठाँटिएर बसेका प्रधानमन्त्री साहले बुझ्नुपर्छ ।
यतिबेला स्वयं नागरिकको बीचमा देखिनुपर्ने प्रधानमन्त्री गुपचुमा मुस्ताङ यात्रामा हानिनु भएछ । मन्त्री र सचिवहरूलाई बोलाएर समस्याको कारण खोजिनुपर्ने, सम्बन्धित निकायलाई तत्काल सेवा सुधारका लागि निर्देशन दिइनुपर्ने, आन्दोलनरत पक्षसँग संवाद गरेर समाधान खोजिनुपर्ने बेला टुरिस्ट बनेर मुस्ताङ यात्रामा जानुले उनको चौतर्फी आलोचना भएको छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री देश भ्रमणमा जानु हुँदैन भन्ने होइन, तर समय महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
प्रधानमन्त्री मुस्ताङ जानु गलत हो भन्न खोजिएको होइन । प्रधानमन्त्री देशको जुनसुकै भूभागमा जान सक्छन् । मुस्ताङ नेपालको महत्त्वपूर्ण भूभाग हो । त्यहाँको पर्यटन, संस्कृति, पूर्वाधार, सीमा, स्थानीय जनजीवन र विकासका सम्भावनाबारे राज्यको सर्वोच्च नेतृत्वले जानकारी लिनु आवश्यक पनि हुन सक्छ । तर राजनीतिमा कुनै कामलाई केवल त्यो कामको प्रकृतिबाट मात्र हेर्न मिल्दैन, त्यसलाई समय र परिस्थितिसँग जोडेर पनि हेर्नुपर्छ ।
एउटा घरमा आगो लागेको बेला घरधनी छिमेकीको सुन्दर बगैँचा हेर्न निस्कियो भने बगैँचा हेर्नु अपराध होइन, तर घरमा लागेको आगोभन्दा बगैँचाको सौन्दर्यलाई प्राथमिकता दिन थालियो भने प्रश्न अवश्य उठ्छ । अहिले प्रधानमन्त्रीको मुस्ताङ यात्रालाई लिएर उठेको प्रश्न पनि यही हो ।
देशका नागरिक आफ्नो दैनिक समस्यासँग जुधिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको ध्यान त्यही समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने हो । जिम्मेवारी एकातिर अल्झिएको बेला सरकारको ध्यान अर्कैतिर केन्दृत भएको देखिन्छ । नागरिक एउटा समस्यासँग जुधिरहेका बेला सरकार अर्को दृश्यमा व्यस्त देखिन्छ । हिजो जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्ने सत्ताको अन्तिम अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ । त्यसैले नयाँ सरकारले त्यही गल्ती नदोहोर्याओस् भन्ने आम नागरिकको अपेक्षा हो ।
उसो त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको राजनीतिक यात्राको सबैभन्दा ठूलो शक्ति नै जनताको असन्तुष्टि थियो । उनले पुरानो राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाए । स्थापित राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र राज्यका निकायमा देखिएको बेथितिमाथि निरन्तर प्रश्न उठाए र आफूलाई त्यसको विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरे । नागरिकले पनि उनलाई त्यसैकारण विश्वास गरेका हुन् ।
लामो समयदेखि एउटै राजनीतिक संस्कारबाट दिक्क भएका नागरिकले नयाँ शैलीको नेतृत्व खोजिरहेका थिए । उनीहरूलाई भाषणभन्दा काम चाहिएको थियो, आश्वासनभन्दा परिणाम चाहिएको थियो । त्यही अपेक्षाको प्रतिनिधि बनेर उदाएका बालेन्द्र साह आज जनताका समस्यासँग बेखबर भए झैँ देखिनु साह्रै दुःखद विषय हो ।
हिजोको सत्ता जनताको आवाज नसुन्दा कमजोर भएको थियो । आजको सत्ता त्यही इतिहास दोहो¥याउने कि त्यसबाट पाठ सिक्ने भन्ने दोबाटोमा उभिएको छ । अहिले पनि समय छ, सडकको आवाजलाई शत्रुको आवाज नठानी चेतावनीको आवाज मान्न सके विषय सही दिशामा जान सक्छ । नागरिकको असन्तुष्टिलाई विरोधीको षड्यन्त्र नठानी सरकार सुधार्ने अवसरका रूपमा ग्रहण गर्नसके समय सुधारिन सक्छ ।
कुरा मुस्ताङ भ्रमणको होइन, सरकारको प्राथमिकताको हो । कुरा यात्राको होइन, जिम्मेवारीको हो । कुरा प्रधानमन्त्री कहाँ पुगे भन्ने होइन, प्रधानमन्त्रीको ध्यान कहाँ पुगेको छ भन्ने हो । देशका समस्या एकातिर छन् र सरकारको ध्यान अर्कैतिर देखिन थाल्यो भने जनताले यावत प्रश्न निरन्तर गरिरहने छन् ।
– लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
