नागरिक संकटमा छन्, तर सामाजिक सञ्जालमा भने ‘हिरो’ बन्ने होडबाजी चलेको छ । भोटेकोशीको बाढीले आफन्त गुमाएका परिवार नदी किनारमा शोककुल भई शव खोजिरहेका छन् । पीडितहरू राहत र उद्धारको तीव्र पर्खाइमा छन्। तर, यही बेला सत्ताको वरिपरि भने सरकारको जयजयकार गर्ने कम्पिटिसन भइरहेको छ । मान्छेहरू हराइरहेका छन्, तर प्रचारबाजीको पोस्ट रोकिएको छैन । बाढीपीडितले राहत पाएका छैनन्, तर सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनको कुनै कमी छैन । मुख्य प्रश्न यही हो– विपद्को यस घडीमा सरकार नागरिकको ज्यान जोगाउन खटिएको छ कि आफ्नै धमिलिएको डिजिटल छवि पखाल्न व्यस्त छ ? आज हामी यसै विषयमा चर्चा गर्ने छौँ ।
यही भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीले देशमै महाविपत्ति ल्यायो । घर बगायो, सडक बगायो, पुल बगायो । अहिलेसम्म एक हजारभन्दा बढीको शव भेटिइसकेको छ भने अझै हजारौँ मानिस बेपत्ता छन् । बाढीले बगाएर लगेका शव भारतको उत्तर प्रदेशका महराजगञ्ज र कुशीनगर जिल्लाका गण्डक नदीमा भेटिन थालेका छन् । यता, बाढीपीडित परिवारहरू आफन्त खोज्दै नदी किनारमा भौँतारिइरहेका छन् । कतिपय पीडित अहिले पनि राहत र उद्धारको पर्खाइमा छन् ।
तर, यही बेला सामाजिक सञ्जालमा अर्को दृश्य देखियो । सरकारलाई अब्बल देखाउन रास्वपाका नेता–कार्यकर्ता निकै सक्रिय देखिए । सरकार कहाँ–कहाँ पुग्यो, कसले के उद्धार ग¥यो, कुन निकायले के काम ग¥यो ? त्यसको प्रचार गर्न उनीहरूबीच होड नै चलेको देखियो । जहाँ भ्रम समेत फैलाइयो ।
सुरुमा रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेकै कुरा गरौँ । भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछि जारी उद्धार कार्यसँग जोडेर विदेशी गुफाको एउटा भिडियो उनले नेपालको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरे । क्याप्सनमा लेखे, ‘यसरी गरिँदैछ उद्धार ।’
तर, भिडियो नेपालकै थिएन । अर्थात्, भिडियो नै फेक थियो । विपत्तिको समयमा सरकार उद्धारमा जुटिरहेको भन्दै भिडियो हाल्ने सांसद न्यौपानेले गल्ती स्वीकारेर माफी माग्नुको साटो सुटुक्क क्याप्सन एडिट गरेर गल्ती ढाकछोप गर्न खोजे । कमेन्टमा व्यापक विरोध भएपछि भिडियो हटाउनुको साटो न्यौपानेले पुरानो क्याप्सन फेरेर ‘यसरी उद्धार अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो’ भन्दै सच्याउने प्रयास गरे । सांसद न्यौपानेकै कुरा पत्याएर धेरै रास्वपा कार्यकर्ताले पनि उक्त भिडियो नेपालकै भन्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बनाए । केही सञ्चारमाध्यमले समेत उक्त भिडियो नेपालकै हो भन्दै हाल्न भ्याए ।
त्यस्तै, रसुवाको सुरुङमा फसेकाहरूको खोजी कार्य भन्दै नेपालमा चिनियाँ सेनाले उद्धार गरिरहेको अर्को भ्रामक भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइयो । घाँटीसम्म धमिलो पानी भरिएको साँघुरो सुरुङभित्र रातो पोसाक र हेलमेट लगाएका व्यक्ति छिरेको सो दृश्यलाई धेरै प्रयोगकर्ताहरूले वास्तविक उद्धारकै दाबी गर्दै सेयर गरेका थिए । तर, त्यो भिडियो पनि नेपालको नभई स्पेनको भएको पुष्टि भयो । स्पेनका एक एड्भेन्चर भ्लगरले स्पेनको एन्टक्वेरास्थित ‘सर्जेन्सिया डेल नेग्रो’ नामक गुफामा खिचेर सार्वजनिक गरेको भिडियोलाई नेपालको भन्दै भ्रम फैलाइएको पाइएको छ ।
अब प्रश्न उठ्छ– विपद्को बेला उद्धारको वास्तविक भिडियो छैन कि सरकारको काम देखाउन विदेशी भिडियो नै खोज्नुपर्ने अवस्था आयो ? यहाँ उद्धार ढिला भयो भने विदेशी भिडियो हालेर ‘उद्धार भइरहेको छ’ देखाउने । यहाँ सरकारको कमजोरी देखियो भने पुरानो विदेशी भिडियो हालेर ‘सरकार कति सक्षम छ’ भन्ने देखाउने । यो कस्तो डिजिटल राजनीति हो ?
फेक भिडियो र भ्रामक प्रचार मात्र होइन, रास्वपाका नेता–कार्यकर्ताहरूबाट विपद्का बेला अत्यन्त गैरजिम्मेवार र संवेदनाहीन अभिव्यक्तिहरूसमेत आए । रास्वपा लुम्बिनी प्रदेश सदस्य प्रभा ज्ञवालीले त लासमाथि नै भद्दा मजाक गरिन् । उनले प्रत्येक नेपालीको घर–घरमा १, १ वटा र शव गाडेको विषयको विरोध गर्नेहरूको घरमा त २ वटा शव पठाइदिनु सरकार, फ्रिजमा राख्छन् समेत भन्न भ्याइन् ।
नेपालमा मात्रै होइन, विदेशमा बस्ने रास्वपा समर्थकहरू पनि सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बचाउमा उत्तिकै सक्रिय देखिए । त्यसको एउटा उदाहरण टंक दाहाललाई लिन सकिन्छ । उनी लामो समयदेखि अमेरिकामा बस्दै आएका छन् ।
उनले एउटै विषयमा गरेका दुईवटा पोस्ट हेरौँ । गत शनिबार उनले फेसबुकमा लेखेका थिए–नेपालभित्रै आएर ‘खोजी र राहतमा सहयोग गर्ने’ भन्दै अनुमति माग्ने केही राष्ट्रलाई नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको भन्ने कुरा आएको छ, यो एकदम सही कदम हो ।
उनले २०१५ को भूकम्पको उदाहरण दिँदै विदेशी सहयोगका नाममा आएका केही पक्षले सहयोगभन्दा बढी छिमेकीको चियो–चर्चो गरेको, हल्ला–खल्ला बढी गरेको र प्रतिबद्धता गरेअनुसार काम नगरेको आशयको तर्क गरेका छन् । उनले लेखेका छन्– ठूला–ठूला औजार, उपकरण र प्रविधिसहित कुनै संस्था आउँछ भने नेपाल सरकारको अनुमति लिएर उसकै निर्देशनमा फिल्डमा पठाउन सकिन्छ । शोकमाथि राजनीति हुन नदिऔँ ।
अब अर्को दिन उनले लेखेको पोस्ट पनि हेरौँ । उनले भारतको उत्तराखण्डस्थित सिल्क्यारा–बर्कोट सुरुङमा ४१ जना कामदार १७ दिनसम्म फसेको घटनाको उदाहरण दिए । भारतीय विज्ञ र उपकरणले नसकेपछि अस्ट्रेलियाका सुरुङ विशेषज्ञ तथा इन्जिनियर अर्नोल्ड डिक्सलाई बोलाइएको, ठूलो ड्रिलिङ मेसिन बिग्रिएपछि उद्धारकर्मीले हातैले माटो र ढुंगा हटाउँदै बाटो बनाएर अन्ततः ४१ जानै कामदारलाई सुरक्षित बाहिर निकालेको उदाहरण उनले दिए । अनि प्रश्न गरे– नेपालले यस्तो काममा यस्ता विदेशी एक्सपर्टलाई सुरुमा किन बोलाउन इन्कार ग¥यो ? अहिले तीन दिनपछि किन खुला ग¥यो ? जनतालाई बुझाउन सकिएजस्तो लागेन । ढिलै सही, काम सुरु भएको छ । आशा गरौँ, हाम्रा पनि सबै सकुशल फिर्ता आउनेछन् ।
अब दाहालले यसरी दुईथरी स्टाटस लेख्नुको पछाडिको कारण पनि बुझौँ । विनाशकारी बाढी–पहिरोपछि नेपाललाई १२ वटा मित्रराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायले उद्धार र राहतका लागि सहयोगको प्रस्ताव तथा प्रतिबद्धता गरेका थिए । तर, सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो । त्यसपछि दाहालले लेखे– ‘खोजी र राहतमा सहयोग गर्ने भन्दै अनुमति माग्ने केही राष्ट्रलाई नेपाल सरकारले अनुमति नदिएको भन्ने कुरा आएको छ, यो एकदम सही कदम हो ।’ तर विपत्ति यति ठूलो थियो कि खोजी तथा उद्धार नेपालले मात्रै गर्न सम्भव थिएन । चार दिनसम्म पनि नेपालको प्रयास प्रभावकारी हुन नसकेपछि सरकारले उद्धारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूलाई अनुमति दियो । अनि फेरि उही दाहालले लेखे– ‘ढिलै सही, काम सुरु भएको छ । आशा गरौँ, हाम्रा पनि सबै सकुशल फिर्ता आउनेछन् ।’
दाहालका यी दुईवटा स्टाटसले एउटा कुरा प्रस्ट पार्छ– सरकारले निर्णय गर्दा ‘सही’ भन्ने, अनि त्यही निर्णय फेरेर विदेशी विज्ञ बोलाएपछि पनि ‘ढिलै सही’ भनेर प्रशंसा गर्ने । आखिर प्राथमिकता के हो– सरकारको बचाउको कि पीडितको उद्धारको ?
अहिले पनि बाढीपीडित राहत खोजिरहेका छन् । आफन्त बेपत्ता मानिस खोजिरहेका छन् । उद्धारमा ढिलाइ भएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन् । तर सामाजिक सञ्जालमा सरकारको बचाउ गर्न रास्वपा कार्यकर्ता व्यस्त छन् । यहाँसम्म की एआईबाट गीत बनाएर सरकारको बचाउ गर्न मस्त छन् ।
त्योभन्दा पनि लाजमर्दो कुरा त विपद् कोषमा सहयोग गर्नेहरूलाई नै गाली गर्न थालिएको छ । गायिका एलिना चौहानले त आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट यसको जवाफ दिएकी छन् । उनले लेखेकी छन्– ‘अरूले कति ग¥यो भनेर औँला उठाउनुभन्दा आफूले कति गर्न सकिन्छ, त्यो सोचौँ । मैले जति गरेँ, मनबाट गरेँ । आफ्नो औकात र क्षमताअनुसार गरेँ । कसैलाई देखाउन, ठूलो बन्न वा वाहवाही पाउनका लागि गरेको होइन । कस्तो जमाना आयो है… सहयोग गर्दा पनि गाली खानुपर्ने !’ साँच्चै कस्तो जमाना आयो– जसले जति सक्यो, त्यति सहयोग गरे, त्यसमा धन्यवाद दिने कि गाली ?
त्यस्तै, सरकारलाई आर्थिक सहयोग नगर्ने व्यवसायीलाई दानव बनाउने प्रयास पनि भइरहेको छ । यसको सिकार भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ भएका छन् । गत वर्ष मात्रै जेन–जी आन्दोलनमा भाटभटेनीका २१ वटा शाखा जलाइएका थिए । त्यसबाट भाटभटेनीलाई झण्डै ११ अर्ब रुपैयाँको क्षति भएको थियो । त्यति मात्रै होइन, भाटभटेनी जलाइएपछि हजारौँले रोजगारीसमेत गुमाएका छन् । अनलाइनखबरको एक रिपोर्टअनुसार भाटभटेनीमा ५ हजार जनाको रोजगारी गुमेको थियो । अहिले भाटभटेनी आफैँ उठ्ने प्रयासमा छ । केही ठाउँमा पुनर्निर्माण गरेर सञ्चालनमा आइसकेको छ भने धेरै ठाउँमा अझै पुनर्निर्माण भइरहेको छ । तर यस्तो अवस्थामा त्यही भाटभटेनीले सहयोग गरेन भन्दै त्यसका सञ्चालकलाई दानव बनाउने प्रयास गर्नु कतिको उचित होला ?
भाटभटेनीले अरू बेला सहयोग नै नगरेको भए कुरा बेग्लै हो । तर, यसअघि उसले बारम्बार राज्यलाई सहयोग गरेको छ । २०८१ को बाढी–पहिरोमा १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ, २०८० को जाजरकोट–रुकुम भूकम्पमा भूकम्पपीडितका लागि १ करोड ११ लाख ११ हजार १ सय ११ रुपैयाँ र कोभिड–१९ महामारीमा सातै प्रदेशलाई २५–२५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । यी केही उदाहरण मात्रै हुन् ।
भाटभटेनीले विपद्का अतिरिक्त टिचिङ अस्पतालको भवन निर्माणमा करिब ९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र बाल अस्पताल निर्माणमा ४१ करोड रुपैयाँ बराबर सहयोग गरेको छ । त्यति मात्रै होइन, विपन्न परिवारका सयौँ विद्यार्थीलाई डाक्टर समेत पढाइरहेको छ । त्यही भाटभटेनीलाई हिजो खरानी बनाउने, आज आफैँ पुनर्निर्माणमा जुटिरहेको बेला सहयोग गरेन भन्दै त्यसकै सञ्चालकलाई दानव बनाउने प्रयास गर्नु कतिको न्यायोचित होला ?
अर्को लाजमर्दो कुरा क्युआर कोडमा पनि देखियो । भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले उद्धार, राहत तथा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको आधिकारिक आह्वान गरेको थियो । त्यसपछि नयाँ भनिएका दुई पार्टी रास्वपा र श्रम संस्कृति पार्टीका कार्यकर्ताको अर्को खेल सुरु भयो । रास्वपाका कार्यकर्ताले श्रम संस्कृति पार्टीको बैंक खाता नम्बर राखेर र श्रम संस्कृति पार्टीका कार्यकर्ताले रास्वपाको बैंक खाता नम्बर राखेर फेक क्युआर कोड बनाएर एक–अर्कालाई खुइल्याउने तमासा देखाए । विपद्को बेला सहयोग जुटाउनुपर्ने ठाउँमा कार्यकर्ता डिजिटल झगडामा रमाए ।
यतिसम्म कि बाढीले बगाएको शवबाट कानको सुन लुट्ने व्यक्तिको तस्बिरमा एआई प्रयोग गरेर पार्टीको टी–सर्ट र चुनाव चिह्न लगाइदिएर बदनाम गर्ने कामसमेत भयो । यो कतिसम्मको दरिद्र मानसिकता हो ? आफैँ विचार गर्नुहोस् ।
त्यसैले अहिले सरकारमाथि मात्रै होइन, सत्तारुढ दलका कार्यकर्तामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । कुनै पीडितले ‘समयमै उद्धार भएन’ भन्यो भने उसको गुनासो सरकारसम्म पु¥याउने कि उसको विरोध गर्ने ? वा सरकारको गुनगान गाएर बस्ने ? कुनै परिवारले ‘राहत आएन’ भन्यो भने राहत पु¥याउन दबाब दिने कि ‘सरकारले यति धेरै काम गरिसक्यो’ भनेर पोस्ट गर्ने ?
रास्वपाले राजनीतिमा आउँदा पुरानो राजनीतिक संस्कार तोड्ने दाबी गरेको थियो । प्रश्न गर्ने, जवाफदेहिता खोज्ने र नागरिकको पक्षमा उभिने कुरा गरेको थियो । तर सरकारमा पुगेपछि आफ्नै सरकारमाथि प्रश्न उठ्दा कार्यकर्ता बचाउमा उत्रिने हो भने फरक के रह्यो ?
राजनीतिक दलको कार्यकर्ता हुनु भनेको अन्धभक्त हुनु होइन । सरकार आफ्नै पार्टीको भए पनि गलतलाई गलत भन्न सक्नुपर्छ । मन्त्री आफ्नै पार्टीका भए पनि काममा कमजोरी देखिए प्रश्न गर्न सक्नुपर्छ । प्रशासनले ढिलाइ गरेको भए जवाफ माग्न सक्नुपर्छ । किनकि पार्टीभन्दा माथि जनता हुन् । तर, अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको दृश्यले कतिपय रास्वपा कार्यकर्ताले यही प्राथमिकता बिर्सिएको प्रस्टै देखिन्छ ।
आफ्ना नेतालाई सामाजिक सञ्जालमा हिरो बनाउन धेरै मेहनत गर्नै पर्दैन । सरकारले फिल्डमा राम्रो काम ग¥यो भने जनता आफैँले हिरो बनाउँछन् । तर फिल्डमा पीडित गुनासो गरिरहेको छ र सामाजिक सञ्जालमा कार्यकर्ता सरकारको बचाउमा उत्रिएको छ भने त्यसले सरकारलाई बलियो बनाउँदैन । रास्वपा आँफैमा राजनीति ‘डिजिटल उपस्थिति’ र ‘पपुलिजम’को जगमा उभिएको पार्टी हो । तर, पपुलिजमको नाममा विपद् व्यवस्थापनजस्ता संवेदनशील विषयमा पनि उही ‘स्टन्ट’ दोहो¥याउनु झन् खतरनाक कुरा हो ।
पीडित नागरिकलाई यतिबेला डिजिटल स्टन्ट चाहिएको छैन । उनीहरूलाई तत्काल खाने गाँस चाहिएको छ । टाँउको लुकाउने ओत चाहिएको छ । हराएका आफन्तको खोजी चाहिएको छ । सुरक्षित ठाउँ चाहिएको छ । तर, रास्वपा कार्यकर्ताहरूले फिल्डमा गएर श्रमदान वा राहत व्यवस्थापनमा सघाउनुको सट्टा ‘साइबर युद्ध’ लडेर सरकारलाई हिरो बनाउने बाटो रोजेका छन् । यसले एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ– रास्वपा कार्यकर्ताका लागि नागरिकको ज्यान र सुरक्षाभन्दा आफ्ना नेताको ‘डिजिटल ब्रान्डिङ’ बढी महत्त्वपूर्ण भएको त होइन ?
विपद्को बेला राज्यका संयन्त्रहरू सुस्त हुनु नेपालको दीर्घकालीन समस्या हो । हामीसँग पर्याप्त विज्ञ र प्राविधिक जनशक्ति छैन । तर त्यसलाई स्वीकारेर सुधार गर्नुको सट्टा ‘हाम्रो सरकारले त चमत्कारै ग¥यो’ भन्दै फेक भिडियोमार्फत प्रचारबाजी गर्नु झनै खतरनाक प्रवृत्ति हो । पुराना दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई भौतिक रूपमा प्रयोग गर्थे भने रास्वपाले आफ्ना कार्यकर्तालाई ‘डिजिटल हतियार’ बनाएर सत्यलाई ढाकछोप गर्ने काममा परिचालन गरेको देखियो । भोटेकोशीको बाढीमा रास्वपा कार्यकर्ताले देखाएको यो अपरिपक्व र गैरजिम्मेवार व्यवहारले उनीहरूको ‘नयाँ राजनीति’को खोलभित्रको वास्तविकता उदाङ्गो पारिदिएको छ ।
नक्कली भिडियो र एआईबाट बनाइएका तस्बिरले केही घण्टाका लागि आफ्ना अन्धसमर्थकलाई खुसी पार्न सकिएला । लाइक र सेयर पनि बटुलिएला । तर, त्रिपालमुनि भोकभोकै, भिजेर बसेका बाढीपीडितको आँसु यसले पुछ्न सक्दैन । बेपत्ता आफन्त खोज्दै नदी किनारमा भौँतारिएका परिवारको पीडा यसले कम गर्न सक्दैन । उद्धारको पर्खाइमा बसेको नागरिकलाई फेक भिडियोले घर फर्काउन सक्दैन । त्यसैले रास्वपा नेता तथा कार्यकर्ताले गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नैपर्छ । राजनीति सामाजिक सञ्जालको पर्दामा जितिने ‘लाइक र सेयर’को खेल होइन । राजनीति भनेको नागरिकको दुःख–सुखमा उभिने धरातलीय जिम्मेवारी हो । भोटेकोशीको बाढीले बगाएको भौतिक क्षति र पूर्वाधार भोलि पुननिर्माण होला, तर संकटका बेला नागरिकको रोदनमाथि सञ्जालमा रचिएको यो नक्कली ‘हिरोइनिज्म’ले रास्वपाको राजनीतिक साखमा जुन क्षति पु¥याएको छ, त्यसको पुनर्निर्माण गर्न भने निकै कठिन हुनेछ ।
