‘इन्टिलिजेन्स’ मा बालेनको चासो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको हातमा राज्यशक्तिको दायरा थप फराकिलो हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नासाथ साहको ध्यान संवेदनशील सुरक्षा सूचना र गुप्तचर संयन्त्रमाथि परेको थियो । त्यसलाई उनले प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्ने दिशामा अघि बढाएका छन् । आफ्नै सहयोगी र समर्थकहरुलाई गुप्तचरमा भर्ना गर्ने गरी योजना अघि बढाईसकेको स्रोतले बताएको छ । यसो गर्दा ‘गोप्य’ सूचनाहरु सोझै प्रधानमन्त्रीको हातमा पर्नेछ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको मातहतबाट निकालेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्न ल्याइएको नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भैसकेको छ । अब त्यो रोकिने अवस्था छैन ।
यसपछि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग कानुनी रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहनेछ ।

यसको अर्थ राष्ट्रिय सुरक्षा, वैदेशिक चलखेल, रणनीतिक सूचना तथा राज्यका संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष प्रशासनिक पहुँच अझ बलियो हुनेछ । यो निर्णय सामान्य प्रशासनिक फेरबदल मात्र होइन, यसले अघिल्लो सरकारको निर्णय नै उल्ट्याएको छ ।

सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ९ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसलाई कानुनी रूप दिन अध्यादेशसमेत ल्याइएको थियो । तर प्रधानमन्त्री सा हले ३० वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयबाट गुप्तचर विभागको प्रशासनिक नियन्त्रण प्रधानमन्त्री स्वंयमा सरेपछि गोप्य सूचनाको पहुँच सिधैँ प्रधानमन्त्रीको हातमा हुनेछ । यसो हुँदा सूचनाको सदूपयोगमा राज्यको भूमिका थप बलियो हुने विश्वास गरिएको छ । विगतमा सरकारले गुप्तचर निकायलाई राजनीतिक हतियार बनाउँदा त्यसको दुरुपयोग हुनुको साथै, कतिपय गोप्य सूचना विदेशीको हातमा समेत पुग्ने गरेको थियो ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको काम केवल सूचना संकलन गर्नु मात्र होइन । राष्ट्रिय सुरक्षा र हित, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, वैदेशिक चलखेल तथा प्रभावलगायत विषयमा रणनीतिक सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सरकारसमक्ष सम्प्रेषण गर्नु यसको प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

यस्तो संवेदनशील संयन्त्र प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा आएपछि देशको सुरक्षा र रणनीतिक सूचनाको ठूलो हिस्सा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै केन्द्रित हुने अवस्था बन्नेछ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा पनि कार्यकारी प्रमुखसँग गुप्तचर संस्थाको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने अभ्यास छ । भारतको रअ, अमेरिकाको सीआईए, इजरायलको मोसाद, रुसका एफएसबी र एसभीआर तथा पाकिस्तानको आईएसआईजस्ता संस्थाहरू सम्बन्धित मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा संरचनाअनुसार उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष समन्वयमा काम गर्छन् । नेपालमा पनि साहले त्यही दिशामा कदम अघि बढाएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसँग सरकार चलाउने कार्यकारी अधिकार हुन्छ । तर त्यससँगै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागजस्तो रणनीतिक सूचना संयन्त्र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष मातहतमा आउँदा प्रधानमन्त्रीको शक्ति र पहुँचको अर्को महत्वपूर्ण तह थपिन्छ । सरकारले सुरक्षा नीति, रणनीति, कार्यनीति र योजना निर्माण गर्दा गुप्तचर संस्थाबाट प्राप्त सूचनाको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । त्यसैले गुप्तचर संयन्त्रको प्रशासनिक नियन्त्रण कहाँ हुन्छ भन्ने विषय केवल कर्मचारी व्यवस्थापनको विषय होइन, राज्यशक्तिको संरचनासँग जोडिएको विषय हो ।

यसै कारण साह सरकारको पछिल्लो कदमलाई शक्ति केन्द्रीकरणको महत्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यहीक्रममा प्रधानमन्त्री साहले प्रविधिमैत्री गुप्तचर संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ । स्रोतका अनुसार आईटीमैत्री गुप्तचर भर्नाका लागि एक सयभन्दा बढी युवालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

विधेयक कानुनमा परिणत भएपछि प्रधानमन्त्री साहको हातमा सरकार सञ्चालनको कार्यकारी शक्ति मात्र रहने छैन । राज्यको रणनीतिक सूचना र गुप्तचर संयन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण शक्ति पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित हुनेछ ।

राजनीतिक रूपमा यसको अर्थ स्पष्ट छ—बालेन्द्र साह प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसेर मात्र शक्ति प्रयोग गर्ने अवस्थामा छैनन् । उनी राज्यको सूचना र सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय वरिपरि केन्द्रित गर्ने दिशामा अघि बढिरहेका छन् । बालेन्द्रको हातमा थपिँदै गएको यो शक्ति देशको सुरक्षा बलियो बनाउन प्रयोग हुन्छ कि नेपालको राज्यसत्तामा अभूतपूर्व शक्ति केन्द्रीकरणको नयाँ अध्याय सुरु हुन्छ ?भन्ने प्रश्न आएको छ ।

ऐनमा के छ ?

प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत राख्ने सुशीला कार्की सरकारको निर्णय उल्ट्याउँदै कानुनी रुप दिन विधेयक ल्याएका हुन् । कार्की सरकारले २०८२ असोज ९ गते गुप्तचर विभागलाई गृह मातहत राख्ने निर्णय गरेको थियो । कानुनी रुप दिन अध्यादेश ल्याएको थियो ।

प्रधानमन्त्री साहले राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय गर्दै यसलाई कानुनी रुप दिन संशोधन विधेयक ल्याएका हुन् । उनले ३० वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली संशोधन गरी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहत रहने निर्णय गरेका थिए ।

यो निर्णयलाई ऐनका रुपमा रुपान्तरण गर्न साविकको व्यवस्था जगाउने विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन लागेको हो । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२÷६÷९ को निर्णयबाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने गरी संशोधन भएको, सो संशोधनलाई विशेष सेवा ऐनमा मिलाउन नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम अध्यादेश जारी भई राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको थियो ।

यसै बीच मिति २०८३÷०१÷३० गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ जारी भई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था भएको हो ।

अतः संघीय संसदका दुवै सदनबाट पारित भएको उक्त अध्यादेश बमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक पेश गरेमा नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०८३ सँग प्रतिकूल हुने देखिएकोले नेपाल विशेष सेवा (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ को प्रतिस्थापन विधेयक संघीय संसदमा पेश नगरिएकोले सो अध्यादेश निष्कृय भएको मितिबाट त्यसरी संशोधन हुनुभन्दा अघि कायम रहेको साविकको व्यवस्था पूनः कायम गर्न आवश्यक भएको,’ विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।