सप्तरीको राजविराजमा एउटा बच्चा जन्मियो । तर, त्यो बच्चा अस्पतालको प्रसूति कक्षमा जन्मिएन । न कुनै सुरक्षित बेडमा जन्मियो, न त स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमै । एउटा आमाले अस्पतालको गेटै छेउमा, सडकपेटीमा, प्रसव पीडासँग लड्दै बच्चा जन्माइन् ।
यो केवल एउटा परिवारको दुःखको कथा होइन । यो नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको ऐना हो । यो दृश्यमा एउटा गरिब परिवार छ । एउटा सुत्केरी महिला छिन् । नवजात शिशु छ । अस्पताल छ । सरकार छ । निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति छ । मातृशिशु सुरक्षाका कार्यक्रम छन् । करोडौँ–अर्बौँको बजेट छ । तर, यी सबै हुँदाहुँदै ३२ सय रुपैयाँ नहुँदा एउटी आमाले अस्पतालको छेउमै बच्चा जन्माउनुपर्ने बाध्यता भयो ।
प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन साहले एउटा चुनावी सभामा भनेका थिए– ‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ, त्यो हो हाम्रो एजेन्डा ।’ त्यो कुनै सामान्य चिया पसलको गफ थिएन । कुनै व्यक्तिगत कुराकानी पनि थिएन । त्यो चुनावी मञ्च थियो । प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देखाउँदै जनतासामु गरिएको राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो ।
त्यो भाषणमा बालेनले गरिबलाई केवल सहानुभूति दिने कुरा गरेका थिएनन् । उनले राज्यको चरित्र बदल्ने कुरा गरेका थिए । यस्तो राज्यको कल्पना गरेका थिए, जहाँ उपचारका लागि नागरिकले आफ्नो खल्ती जाँच्न नपरोस् । जहाँ पैसा नभएकै कारण बिरामीले अस्पतालको ढोकाबाट फर्किन नपरोस् ।
त्यही नारालाई बोकेको दल झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तामा पुग्यो । बालेन प्रधानमन्त्री बने । तर, आज त्यही सरकारको अगाडि सप्तरीकी बबिताकुमारी पासवानको तस्बिर उभिएको छ । श्रीमान् हरेराम पासवानसँगै उनी मंगलबार राति करिब १ बजे राजविराजस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल पुगिन् । प्रसव पीडाले छटपटाइरहेकी श्रीमतीलाई अस्पताल पु¥याएपछि हरेरामले सोचेका थिए– अब त श्रीमती सुरक्षित हुन्छिन्, बच्चा सुरक्षित जन्मिन्छ ।
तर, उनको खल्तीमा जम्मा दुई हजार रुपैयाँ मात्र रहेछ । रगत परीक्षणका लागि ३२ सय रुपैयाँ चाहिने भनियो । यो रकम राज्यको बजेटका हिसाबले नगण्य होला । कुनै सरकारी कार्यक्रममा चियाखाजामा सकिने रकमभन्दा कम होला । तर, मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने हरेरामका लागि त्यही ३२ सय रुपैयाँ एउटा पहाड बन्यो ।
आधा रातमा आफन्त गुहारिए । सहयोग मागियो तर पैसा जुटेन । अनि बिहान करिब सवा ३ बजे प्रसव पीडा असह्य भयो । अस्पताल केही मिटर पर थियो । तर, अस्पतालको बेड पहुँचभन्दा बाहिर थियो । बबिता सडकपेटीमा प्रसव वेदनाले लडिन् । पीडाले कराइन् । र, करिब साढे ४ बजे त्यही सडकमा उनले छोरालाई जन्म दिइन् । अब सोचौँ– यो हृदय विदारक दृश्य कहाँको हो ? कुनै युद्धग्रस्त देशको ? कुनै दुर्गम अफ्रिकी गाउँको ? कुनै स्वास्थ्य संस्था नै नभएको बस्तीको ? होइन, यो त नेपालको सरकारी अस्पतालको गेटअगाडिको दृश्य हो ।
अझ विडम्बना के भने, नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको छ । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यसो भए बबिताको आकस्मिक स्वास्थ्य अधिकार कहाँ गयो ? संविधान अस्पतालको गेटसम्म मात्रै पुग्छ कि सुत्केरीको पीडासम्म पनि पुग्छ ?
सरकारले प्रसूति सेवा निःशुल्क भनेको छ । गर्भवती महिलाका लागि नियमित गर्भजाँचको व्यवस्था गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । प्रसूति सेवा उपलब्ध गराएबापत अस्पताललाई सरकारले रकमसमेत उपलब्ध गराउँछ ।
सामान्य प्रसूतिका लागि अस्पतालले रकम पाउँछ । जटिल प्रसूतिका लागि थप रकम पाउँछ । शल्यक्रियाबाट प्रसूति गराएबापत पनि राज्यले रकम दिन्छ । त्यसो भए प्रश्न फेरि त्यहीँ आएर ठोक्किन्छ– यदि सरकारले अस्पताललाई सुत्केरी गराएबापत पैसा दिन्छ भने, बबिताले बच्चा जन्माउनुअघि ३२ सय रुपैयाँ खोज्न किन भौतारिनुप¥यो ?
यदि परीक्षण आवश्यक थियो भने आकस्मिक अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था किन भएन ? यदि शुल्क लिनैपर्ने थियो भने निःशुल्क प्रसूति सेवाको अर्थ के रह्यो ? यदि तत्काल उपचार गर्न मिल्थ्यो भने किन गरिएन ? र, यदि अस्पतालका कर्मचारीले बच्चा जन्मिसकेपछि समेत परिवारमाथि दुव्र्यवहार गरे भन्ने आरोप सही हो भने त्यो अस्पताल कसका लागि हो ? कि अस्पतालको ढोकासम्म पुग्नुअघि नागरिकले आफ्नो आर्थिक हैसियत प्रमाणित गर्नुपर्ने हो ?
तर, यहाँ अर्को अझ डरलाग्दो प्रश्न छ– भिडियो भाइरल भएपछि राज्यले बबितालाई देख्यो कि भिडियो नभए पनि देख्थ्यो ? यदि त्यो भिडियो खिचिएको हुँदैनथ्यो भने ? यदि त्यो दृश्य सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदैनथ्यो भने ? यदि सांसदहरूले प्रश्न उठाउँदैनथे भने ? के बबिता र उनको बच्चा त्यसैगरी घर फर्किनुपर्ने थियो ? राज्यको सेवा पाउन नागरिकले पहिले आफ्नो पीडा क्यामेरामा कैद गर्नुपर्ने हो ?
अझ यो घटनालाई प्रधानमन्त्री बालेनकै पुरानो अभिव्यक्तिसँग जोडेर हेर्दा विरोधाभास झन् ठूलो देखिन्छ । बालेन मेयर हुँदा उनकी गर्भवती श्रीमती सविना काफ्ले प्रसव पीडामा थिइन् । उनलाई अस्पताल लैजान महानगरको सरकारी गाडी प्रयोग भएको थियो । बाटोमा ट्राफिक प्रहरीले गाडी रोकेपछि बालेनले सिंहदरबार नै जलाइदिन्छु भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
तर, यहाँ तुलना सविना र बबिताबीच होइन। तुलना राज्यको व्यवहारबीच हो । एकातिर राज्यसँग पहुँच भएकी गर्भवती महिलालाई सुरक्षित अस्पताल पु¥याउने साधन उपलब्ध हुन्छ । अर्कोतिर आर्थिक रूपमा कमजोर एउटी महिला सरकारी अस्पतालको गेटमै पुगेर पनि उपचारको पहुँचबाट बाहिरिन्छिन् । यही हो समानता ? यही हो सामाजिक न्याय ? यही हो नयाँ राजनीति ? यही हो त्यो परिवर्तन, जसको सपना देखाएर जनतासँग मत मागिएको थियो ?
प्रधानमन्त्री बालेनले चुनावअघि भन्नुभएको ‘खल्तीमा पैसा नभएको गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ’ भन्ने वाक्य कहाँ पुग्यो ? कि सरकार बनेपछि त्यो वाक्य पनि फाइलभित्र थन्कियो ? किनकि बबिताको घटनाले कम्तीमा एउटा कुरा देखाएको छ– नेपालमा गरिबका लागि स्वास्थ्य सेवा कागजमा निःशुल्क छ, तर व्यवहारमा छैन ।
मातृशिशु सुरक्षाका नाममा हरेक वर्ष ठूलो बजेट खर्च हुन्छ । कार्यक्रम बन्छन् । निर्देशिका बन्छन्। बैठक बस्छन्। अनुगमन हुन्छ । प्रतिवेदन तयार हुन्छन् । तर, अन्तिम परिणाम के ? एउटी आमा अस्पतालको गेटमा बच्चा जन्माउँछिन् । त्यसैले अब प्रश्न बजेट कति छुट्याइयो भन्ने मात्र होइन । बजेटले बबितालाई छोयो कि छोएन ? कार्यक्रम बने कि बनेनन् भन्ने होइन। कार्यक्रमले बबितालाई जोगायो कि जोगाएन ? कानुन लेखियो कि लेखिएन भन्ने होइन । कानुन अस्पतालको गेटमा लागू भयो कि भएन ? यही नै राज्यको वास्तविक परीक्षा हो ।
अस्पतालमा भएको घटनाबारे छानबिन हुनुपर्छ । आकस्मिक अवस्थामा उपचार किन रोकियो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ। ३२ सय रुपैयाँको विषय के थियो, त्यसको वास्तविक नियम के हो, अस्पतालको निर्णय प्रक्रिया के थियो– सबै सार्वजनिक हुनुपर्छ । कर्मचारीमाथि दुव्र्यवहारको आरोप लागेको छ भने त्यो पनि निष्पक्ष रूपमा छानबिन हुनुपर्छ । किनकि एउटा गल्तीलाई ‘सामान्य घटना’ भनेर छोप्न खोजियो भने भोलि अर्को बबिताले फेरि सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्नेछ ।
बबिताले सडकमा एउटा बच्चा जन्माएकी छन् । तर, त्यो बच्चासँगै उनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा नाङ्गो तस्बिर पनि जन्माएकी छन् । त्यो तस्बिरमा अस्पताल छ । सरकार छ । बजेट छ, नीति छ, कानुन छ, भाषण छ । तर, एउटा कुरा छैन– गरिबको पहुँचमा पुग्ने राज्य ।
अब प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्नो पुरानो भाषण आफैँ सुन्नुपर्ने बेला आएको छ । ‘खल्तीमा पैसा नभएको विपन्न गरिबले स्वास्थ्य उपचार पाउनुपर्छ’ भन्ने त्यो आवाज फेरि सुन्नुपर्ने बेला आएको छ । किनकि त्यो आवाज अहिले चुनावी सभाबाट होइन, सप्तरीको सडकबाट आइरहेको छ ।
