हिमाल चुपचाप पग्लिरहेको छ । नदीहरू आफ्नो पुरानो स्वभाव बदलिरहेका छन् । वर्षा कहिले आकाशै फुटेझैँ हुन्छ, कहिले लामो समयसम्म आकाश सुक्खा रहन्छ । पहाडमा पहिरो खस्छ, तराई डुब्छ । हिमतालहरू विस्तार भइरहेका छन् र जोखिमका नयाँ रेखाहरू कोरिँदै छन् । प्रकृतिले लगातार चेतावनी दिइरहेको छ । तर प्रश्न छ—प्रकृतिको आवाज सुन्ने फुर्सद राज्यसँग कहिले हुनेछ ?
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, हिमपहिरो र असामान्य मौसमका घटनालाई अब अलग–अलग प्राकृतिक दुर्घटना भनेर मात्र बुझ्न मिल्दैन । जलवायु परिवर्तनले यस्ता चरम मौसमी घटनाको जोखिम र गम्भीरता बढाउन सक्ने वैज्ञानिक चेतावनीहरूबीच नेपालजस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील मुलुक थप जोखिममा परेको छ ।
हिमाली क्षेत्रमा भएका पछिल्ला घटनाले पनि एउटा कठोर सत्य सम्झाएका छन्– हिमालमा हुने परिवर्तनको प्रभाव हिमालमै सीमित रहँदैन; तलका बस्ती, सडक, पुल, विद्युत् आयोजना र मानिसको जीवनसम्म पुग्छ । तर विपत्तिको पीडा प्राकृतिक घटनाले मात्र दिँदैन । राज्यको तयारीको अभावले प्राकृतिक जोखिमलाई मानवीय त्रासदीमा बदलिदिन सक्छ ।
उद्धारमा देखिएको प्रविधिको अभाव, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको कमी, अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरणको अपर्याप्तता र घटनास्थलसम्म तत्काल पुग्न नसक्ने राज्य संयन्त्रले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ । समयमै उद्धार हुन नसक्दा संकटमा परेका नागरिकले निसासिँदै, बाढी र भग्नावशेषसँग संघर्ष गर्दै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा कुनै तथ्याङ्कले व्यक्त गर्न सक्दैन ।
त्यो क्षणमा नागरिकको आँखाले सरकार खोजिरहेको हुन्छ । उसले भाषण होइन, हात खोजिरहेको हुन्छ । आश्वासन होइन, उद्धार खोजिरहेको हुन्छ। क्यामेरा होइन, उपकरण खोजिरहेको हुन्छ । जब राज्यसँग नागरिकको जीवन बचाउने पर्याप्त प्रविधि र प्राविधिक क्षमता हुँदैन, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी रहँदैन; त्यो राज्यको प्राथमिकतामाथिको गम्भीर प्रश्न बन्छ ।
विपत्ति आएपछि राहत घोषणा गर्नु सजिलो छ। मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नु सजिलो छ । क्षतिको विवरण संकलन गर्नु पनि कठिन काम होइन । कठिन काम त विपत्ति आउनुअघि जोखिम पहिचान गर्नु, पूर्वसूचना दिनु, सुरक्षित स्थानान्तरण गर्नु र जीवन बचाउने क्षमता निर्माण गर्नु हो ।
हामीले अझै पनि विपत्तिलाई भाग्यको खेल ठानेर राज्यको कमजोरीलाई ढाकछोप गरिरहेका छौँ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ । हिलोमा उभिएर क्यामेरातिर फर्किएको तस्वीर उद्धार होइन । विपत्तिको समयमा देखाइएको राजनीतिक सक्रियता र वास्तविक उद्धार क्षमताबीच आकाश–जमिनको अन्तर हुनु हुँदैन । नागरिकको जीवन जोखिममा परेको बेला राज्यले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन होइन, आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ । यहीँबाट अर्को गम्भीर प्रश्न उठ्छ– कुनै मुलुकको नागरिक हुनुमा गर्व गर्ने कि पछुताउने भन्ने कुरा आखिर कहिले उजागर हुन्छ ?
राष्ट्रियता झण्डा, गीत र नारामा मात्र परीक्षण हुँदैन । नागरिकको घर डुब्दा राज्य कति छिटो पुग्छ, घाइते हुँदा उपचार कति छिटो पाउँछ, विपत्तिमा राज्यसँग कति आधुनिक उपकरण छन्, हराइरहेको मानिस खोज्न कति दक्ष जनशक्ति परिचालित हुन्छ—यिनै क्षणले नागरिक र राज्यबीचको वास्तविक सम्बन्ध उजागर गर्छन् । संकटको क्षणमा नागरिकले आफ्नो राज्यलाई पहिलोपटक ऐनामा हेर्छ। त्यही ऐनामा राज्यको चरित्र देखिन्छ ।
नेपालको समस्या जलवायु संकट मात्र होइन । हाम्रो समस्या राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर संस्थागत क्षमता, असंगत विकास नीति र संकटलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीतिमा रूपान्तरण गर्न नसक्ने शासन संस्कार पनि हो । हामीकहाँ सरकार फेरिन्छ, नीति फेरिन्छ, प्राथमिकता फेरिन्छ; तर राज्यको संकट व्यवस्थापन क्षमता फेरिँदैन ।
नयाँ आउँदा पुरानोलाई असफल घोषणा गर्छ, पुरानो फर्किँदा नयाँलाई दोष दिन्छ । यही आरोप–प्रत्यारोपको चक्रमा नागरिकको जीवन भने प्रयोगशाला बन्छ । मुलुकको शासनसत्ताको जग व्यक्ति, समूह वा तत्कालीन राजनीतिक स्वार्थअनुसार उठ्ने र भत्कने परम्पराले अब विश्राम लिनुपर्छ । राज्य निरन्तरताको विषय हो, कुनै दल वा सरकारको निजी परियोजना होइन । बाढीले नयाँ र पुरानो छुट्याउँदैन । पहिरोले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष चिन्दैन। हिमताल फुट्दा कुनै दलको झण्डा बगाउँदैन—मानिस बगाउँछ ।
जलवायु संकट पाँच वर्षे सरकारको विषय होइन । यो पुस्तौँपुस्ताको प्रश्न हो । त्यसैले नेपाललाई अब सत्ता बाँडफाँड गर्ने साझा नेतृत्व होइन, संकट बुझ्ने साझा राष्ट्रिय दृष्टिकोण भएको नेतृत्व चाहिएको छ । यस्तो नेतृत्व, जसले हिमालयको संकटसँगै दक्षिण एसियाको बदलिँदो भू–राजनीति, विश्व अर्थतन्त्र, जलवायु कूटनीति र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सम्बन्धलाई एउटै समग्र दृष्टिले बुझ्न सकोस् ।
आजको विश्वमा कुनै देश एक्लै सुरक्षित रहन सक्दैन । जलवायु संकट सीमाविहीन छ । नदीको बहाव नेपाल–भारत वा नेपाल–चीनको सीमामा रोकिन्न । त्यसैले नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग हिमाली विपद्, नदी प्रणाली, मौसम पूर्वानुमान, हिमताल निगरानी र पूर्वसूचनाका क्षेत्रमा संस्थागत सहकार्य विस्तार गर्नुपर्छ । नदीले सीमा नचिनेझैँ विपद् व्यवस्थापनले पनि सीमाको साँघुरो सोच चिन्नु हुँदैन । त्यसैगरी विश्व समुदायसँग नेपालले सहयोग माग्ने मात्र होइन, जलवायु न्यायको अधिकार माग्नुपर्छ ।
जलवायु परिवर्तन गराउन नेपालको योगदान विश्व उत्सर्जनको तुलनामा अत्यन्त न्यून छ । तर हिमाल पग्लिँदा पीडा नेपालीले भोग्नुपरेको छ । अतिवृष्टिले नेपालीको घर बगाएको छ। खडेरीले किसानको खेत सुकाएको छ । पहिरोले नेपालीको सडक र बस्ती निलेको छ । जसले पृथ्वीको तापक्रम बढाउन ऐतिहासिक रूपमा बढी योगदान गरे, उनीहरूले उत्सर्जन घटाउनेसँगै कमजोर मुलुकलाई अनुकूलन, प्रविधि र वित्तीय सहयोगमा ठूलो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । जलवायु वित्त, प्रविधि हस्तान्तरण, अनुकूलन सहायता र हानि–क्षतिको न्यायोचित सम्बोधनका लागि नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो आवाज अझ बलियो बनाउनुपर्छ । तर विश्वलाई दोष दिएर नेपाल आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न पाउँदैन ।
अब नेपालले ‘विपत्ति आएपछि उद्धार’ होइन, ‘विपत्ति आउनुअघि सुरक्षा’ लाई राष्ट्रिय नीति बनाउनुपर्छ । आधुनिक पूर्वसूचना प्रणाली, अत्याधुनिक खोज तथा उद्धार उपकरण, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति, जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती विकास, जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार र स्थानीय समुदायमा आधारित उद्धार प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ ।
हरेक पालिकाले आफ्नो जोखिम बुझ्नुपर्छ । हरेक नदी प्रणालीको निगरानी हुनुपर्छ। हरेक ठूला पूर्वाधार परियोजनाले भविष्यको जलवायु जोखिमलाई विकासको अनिवार्य मापदण्ड बनाउनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनलाई गृह प्रशासनको एउटा शाखा होइन, राष्ट्रिय सुरक्षाको अभिन्न हिस्सा मान्नुपर्छ । सीमा सुरक्षाका लागि अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक हुन्छ भने हजारौँ नागरिकको जीवन बचाउन त्योभन्दा कम प्रविधि किन आवश्यक पर्ने?
आज हिमालले हामीलाई चेतावनी दिइरहेको छ । नदीले आफ्नो भाषा बदलिरहेको छ । मौसमले पुराना नियम अस्वीकार गरिरहेको छ । प्रकृतिले बारम्बार भनिरहेको छ—अब पनि नजागे, पछुताउने समय पनि नपाइन सक्छ । हिमाल पग्लिँदा केवल हिउँ पग्लिँदैन, भविष्य पग्लिन्छ । नदी उर्लिँदा केवल पानी बग्दैन, पुस्तौँका सपना बग्छन् ।
पहिरो खस्दा केवल माटो खस्दैन, एउटा परिवारको संसार पुरिन्छ । इतिहासले हामीसँग प्रश्न सोध्नेछ—हिमालले संकेत दिँदा हामी कहाँ थियौँ? नदीले चेतावनी दिँदा हामी के गर्दै थियौँ? नागरिक जीवन रक्षाका लागि राज्यलाई प्रविधि, प्राविधिक र पूर्वतयारी चाहिँदा हामी सत्ता र कुर्सीको हिसाब गरिरहेका थियौँ कि थिएनौँ? त्यसैले अब प्रश्न अर्को विपत्ति कहिले आउँछ भन्ने होइन ।
प्रश्न हो– त्यो विपत्ति आउनुअघि राज्य कहिले जाग्छ? नयाँ होस् वा पुरानो, सत्ता होस् वा प्रतिपक्ष सबैले बुझ्नुपर्ने सत्य एउटै छ । मुलुक सत्ता जोगाउने तिकडमले होइन, नागरिकको जीवन जोगाउने क्षमताले बलियो हुन्छ ।
नेपाललाई अब व्यक्ति केन्द्रित राजनीति होइन, राष्ट्रिय संकट बुझ्ने साझा नेतृत्व चाहिएको छ । यस्तो नेतृत्व, जसले हिमालको मौन चेतावनी सुन्न सकोस्, विश्वराजनीतिक परिवर्तन बुझ्न सकोस्, कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्न सकोस्, विज्ञान र प्रविधिलाई शासनको केन्द्रमा राख्न सकोस् र संकट आउँदा नागरिकलाई भाग्यको भरमा छोड्नुको सट्टा राज्यको सामथ्र्यले सुरक्षा दिन सकोस् । किनकि अन्ततः इतिहासले सरकार कति पटक फेरियो भनेर होइन, संकटमा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई कति बचायो भनेर मूल्याङ्कन गर्नेछ । हिमालको चेतावनी सुन्ने कि इतिहासको कठघरामा उभिने—निर्णय अब राज्यको हातमा छ ।
