जेनजी युवाहरूको बलिदानीको जगमा टेकेर उभिएको बालेन सरकारले कम्तीमा भ्रष्टाचारीहरूलाई समातेर भटाभट अदालतमा उभ्याउँछ भन्ने आम नागरिकको ठूलो अपेक्षा थियो । वर्षौँदेखि थन्किएका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दाहरूको धुलो टकटक्याएर जनताको आँखा अगाडि न्यायको ढोका खुल्छ होला भन्ने आशा जागेको थियो । तर, विडम्बना यस्तो देखियो कि भ्रष्टाचारका फाइलहरू खुल्नुपर्ने ठाउँमा अदालतकै फाइलहरूमा आगो सल्किन थाल्यो ।
न्याय खोज्दै अदालत पुगेका नागरिकका कागजपत्र जोगिनुपर्ने ठाउँमा अदालतका कागजपत्र नै धुवाँसँगै उड्नुपर्ने दुःखद परिस्थिति लगातार दोहोरिन थाल्यो । गएको पन्ध्र दिनभित्र सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटमा दुई–दुई पटक आगलागी हुनुलाई सामान्य घटनाका रूपमा मात्रै लिएर टार्न मिल्ने विषय होइन । आगो विद्युत् सर्ट भएर लागेको हो कि अरू कुनै कारणले ? त्यसको अन्तिम निष्कर्ष सम्बन्धित अनुसन्धानले निकाल्ला । तर न्यायको अभिलेख राखिने यस्तो संवेदनशील ठाउँमा बारम्बार आगो लाग्नु आफैँमा गम्भीर मात्रै नभएर शंकास्पद विषय हो ।
देशमा भ्रष्टाचार छ, अनियमितता छ, फाइल हराउँछन्, प्रमाण कमजोर हुन्छन्, मुद्दा लम्बिन्छन्, दोषी उम्किन्छन् र निर्दोषले न्यायका लागि वर्षौँ कुर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले वर्षौँदेखि सुन्दै आएका हौँ । अझैसम्म राज्यका अरू निकायमा विश्वास कमजोर हुँदा पनि नागरिकले अदालततिर फर्किएर आशाको दृष्टिले हेर्छन् । तर त्यही अदालतको मुद्दा फाँटमा रहेका कागजपत्र असुरक्षित देखिन थाले भने प्रश्न केवल केही फाइल जले कि जलेनन् भन्नेमा सीमित रहँदैन, प्रश्न सिधा न्यायिक अभिलेखको सुरक्षा, संस्थागत विश्वसनीयता र राज्यको उत्तरदायित्वमाथि पुग्छ ।
अझ रोचक कुरा के छ भने आज देशमा भ्रष्टाचारका ठूल्ठूला फाइल खोल्ने, पुराना काण्डको हिसाब खोज्ने, दोषीलाई कठघरामा उभ्याउने र सुशासनको नयाँ युग सुरु गर्ने प्रतिबद्धताहरू निकै सुनिन्छन् । तर व्यवहारमा हेर्दा फाइल खोज्नुपर्ने ठाउँमा फाइल खरानी भएको खबर आउँछ । भ्रष्टाचारीलाई अदालतको कठघरामा उभ्याउनुपर्ने समयमा अदालतकै कागजपत्र आगोको कठघरामा उभिएको देखिन्छ ।
झट्ट हेर्दा यी दृश्यहरु आफैँमा हाम्रो राज्य व्यवस्थामाथिका कडा व्यंग्यजस्ता लागिरहेका छन् । अझ विडम्बना के छ भने सर्वोच्च अदालत आफैँ केही समयअघि ठूलो आगजनीबाट गुज्रिसकेको छ । गत वर्षको जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्चको पुरानो भवनमा आगजनी भएपछि अदालतको कामकारबाही प्रभावित भएको थियो र न्यायिक तथा प्रशासनिक कामका लागि वैकल्पिक संरचनाको सहारा लिनुपरेको थियो ।
नयाँ पार्टी र उसका अन्धभक्तहरुको अन्धसमर्थन हेर्दा पैँतिस वर्षमा कसैले गर्न नसकेको काम पन्ध्र दिनमै दुईपटक हुनु पनि एउटा संयोग नै मान्नु पर्छ । तर यो हाँसेर टार्ने विषय होइन । किनभने, त्यहाँ जलेका कागजहरू केवल कागजमात्रै थिएनन् । ती कागजभित्र कसैका वर्षौँदेखिका मुद्दा हुन सक्छन्, कसैको सम्पत्ति सम्बन्धी प्रमाण हुन सक्छन्, कसैका न्यायका आशा हुन सक्छन्, राज्यको कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णयका अभिलेखहरू हुन सक्छन् । एउटा कागज जल्दा कहिलेकाहीँ त्यो सँगै कुनै महत्त्वपूर्ण प्रमाण जल्न सक्छ । एउटा प्रमाण जल्दा कुनै गम्भीर मुद्दाको दिशा बदलिन सक्छ र एउटा मुद्दाको दिशा बदलिँदा कसैको जीवनभरको न्याय प्रभावित हुनसक्छ । त्यसैले अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा रहस्यमय आगलागीको पारदर्शी अनुसन्धान हो ।
हामीले क्रान्ति, परिवर्तन र सुशासनका धेरै नारा सुनिसक्यौँ । व्यवस्था फेरिए, सरकार बदलिए, अनुहार फेरिए, भाषणका शैली परिवर्तन भए, तर राज्यको पुरानो रोग फेरिएन भने नयाँ अनुहारले मात्रै चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन । जनताले खोजेको परिवर्तन भनेको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ मान्छे बस्नु मात्र होइन, राज्यका संस्थाहरूले पुरानो शैली त्याग्नु पनि हो । अदालतमा पुगेपछि मुद्दा सुरक्षित हुनुपर्छ, प्रहरीमा पुगेपछि प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ, सरकारी कार्यालयमा पुगेपछि हरेक नागरिकको अभिलेख सुरक्षित हुनुपर्छ र जनताले प्रश्न गर्दा उत्तर सुरक्षित रूपमा होइन, स्पष्ट रूपमा पाउनुपर्छ ।
सर्वोच्च अदालतले अरू संस्थालाई जवाफदेही बनाउने आदेश दिन्छ । राज्यका निकायले कानुन पालना गरे कि गरेनन् भनेर हेर्छ । नागरिकको मौलिक अधिकारमाथि राज्यबाट अतिक्रमण भयो कि भएन भनेर व्याख्या गर्छ । अनि त्यही संस्थाको आफ्नै सुरक्षा व्यवस्थामा पटक–पटक आगो लाग्नु भनेको अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण घटना हो । अरूलाई कानुन र जिम्मेवारी सिकाउने संस्थाले आफ्नो घरको सुरक्षालाई कति गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ? भन्ने विषयले पनि यहाँनेर प्रश्नचिन्ह उठाउँछ ।
किनकि सर्वोच्च अदालतमा आगो लाग्दा केवल तार, कम्प्युटर र फर्निचर मात्रै जल्ने होइनन् । त्यहाँ सुरक्षित राखिएका प्रत्येक मिसिलसँग कसैको न्यायको आशा जोडिएको हुन्छ । एउटा नागरिकको वर्षौँदेखिको प्रतीक्षा जोडिएको हुन्छ, र अन्ततः ती कागजातसँग राज्यप्रतिको नागरिकको विश्वास पनि जोडिएको हुन्छ ।
विशेषगरी, जलेका भनिएका फाइलको विवरण सार्वजनिक गर्नु झन् महत्त्वपूर्ण हुन्छ । कुन मुद्दाको मिसिलमा क्षति पुग्यो ? कति पृष्ठ जले ? मूल कागजात जले कि प्रतिलिपि पनि सुरक्षित छन् ? डिजिटल अभिलेख छ कि छैन ? सम्बन्धित पक्षसँग रहेका प्रतिलिपिबाट पुनः अभिलेख तयार गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? कुनै प्रमाण पूर्ण रूपमा नष्ट भएको हो कि आंशिक रूपमा मात्र क्षति पुगेको हो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ नदिई ‘आगो लाग्यो, अनुसन्धान भइरहेको छ’ भनेर मात्र राज्य चुप लागेर बस्न मिल्दैन । किनभने, अदालतमा रहेको प्रत्येक कागजको कानुनी र मानवीय महत्त्व समान हुँदैन । कुनै कागज सामान्य प्रशासनिक कागज हुन सक्छ भने कुनै मुद्दाको निर्णायक प्रमाण हुन सक्छ । त्यसैले क्षतिको मूल्याङ्कन पनि गम्भीरतापूर्वक हुनुपर्छ ।
अहिले बालेन सरकारले जुन सुशासनको कुरा गरिरहेको छ त्यो सुशासनको पहिलो परीक्षा यहीँबाट सुरु हुन्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध भाषण गर्न र ठूला–ठूला काण्डको नाम लिन सजिलो छ । दोषीलाई कारबाही गर्छौँ भन्न झन् सजिलो छ । तर राज्यको संस्थागत क्षमता त्यतिबेला देखिन्छ, जब एउटा पुरानो मुद्दाको प्रमाण सुरक्षित राखिन्छ, एउटा सामान्य नागरिकको निवेदन समयमै दर्ता हुन्छ, एउटा संवेदनशील फाइल हराउँदैन र एउटा गम्भीर घटना भएपछि अनुसन्धान निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न हुन्छ ।
केवल भ्रष्टाचारी पक्राउ परेको फोटो सार्वजनिक गर्नु मात्रै नभई राज्यको सम्पूर्ण प्रक्रिया नागरिकको भरोसा जित्ने गरी चल्नु असली सुशासनको सुरुवात हो । पक्राउ, अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला सबै आफ्नै ठाउँमा आवश्यक छन् । तर त्यसअघि प्रमाण सुरक्षित हुनुपर्छ । प्रमाण सुरक्षित नभए अनुसन्धान कमजोर हुन्छ । अनुसन्धान कमजोर भए अभियोजन कमजोर हुन्छ । अभियोजन कमजोर भए अदालतमा न्यायको आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले एउटा जलेको फाइलको असर त्यही कोठाभित्र सीमित हुँदैन । त्यसको प्रभाव न्यायिक प्रक्रियाको अन्तिम परिणामसम्म पुग्न सक्छ ।
सर्वोच्च अदालतको मुद्दा फाँटमा नै पटक–पटक भएको आगलागी एउटा चेतावनी पनि हो । यो घटना केवल एउटा भवनमा लागेको आगो विद्युत् ‘सर्ट’ भएको रूपमा सीमित गरेर हेर्ने हो भने हामीले यसको आधा अर्थ मात्रै बुझ्छौँ । यसको अर्को अर्थ राज्यको अभिलेख प्रणाली, सुरक्षा संरचना, प्रशासनिक जिम्मेवारी र न्यायप्रतिको नागरिक विश्वाससँग जोडिएको छ । अब आगो कहाँबाट लाग्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर अनुसन्धानले देला । तर आगो लाग्नुअघि र आगो लागेपछि राज्यले के ग¥यो भन्ने प्रश्नको उत्तर भने राज्यले आफैँ दिनुपर्छ । किनकि, दुर्घटना कहिलेकाहीँ नियन्त्रणबाहिर हुनसक्छ, तर त्यसपछि गरिने अनुसन्धान, अभिलेख संरक्षण, क्षतिको मूल्यांकन र जिम्मेवारी निर्धारण राज्यको नियन्त्रणभित्रकै विषय हुन् ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
