काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई शनिबार मध्यराति महाराजगञ्जस्थित निवासबाटै प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । त्यसपछि एकाएक बजार तात्यो– आखिर चोलेन्द्र किन समातिए ? तर, चासो र बहस चुलिँदै गर्दा आइतबार दिउँसो उनी सरासर छुटे । अनि अर्को प्रश्न जन्मियो– केही घण्टामै छाड्नु नै थियो भने गिरफ्तारको यो नाटक किन ?
प्रहरीको एउटै रेडिमेड जवाफ थियो– ‘सुरक्षा थ्रेट’ । पत्रकारहरूले पक्राउको चुरो कुरो खोतल्दा प्रहरी अधिकारीहरूले यही रेडिमेड जवाफ तेस्र्याए । तर न कुनै पक्राउ पुर्जी थियो, न त समात्नुको कुनै चित्तबुझ्दो आधार नै । पक्राउ पर्नुको चित्तबुझ््दो जवाफ नपाउँदै चोलेन्द्र छुटिहाले । अब प्रश्न उठ्छ– राति ३ बजे घरैबाट प्रहरी कार्यालय पु¥याउँदैमा कसरी हट्यो त सुरक्षा थ्रेट ? न कुनै खतरा उत्पन्न गराउने भनिएका जेनजीहरू समातिए, न कुनै समूहसँग सम्झौता नै भयो ।
अब प्रश्न स्वाभाविक छ– यो कानुनी कारबाही थियो कि सुरक्षा व्यवस्थापन ? यदि कानुनी कारबाही थियो भने कानुनी आधार कहाँ छ ? यदि अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको थियो भने कुन मुद्दामा ? यदि उनीमाथि कुनै गम्भीर आरोप थियो भने अनुसन्धान अघि नबढाई किन छाडियो ? र, यदि उनलाई कुनै सुरक्षा खतरा थियो भने, सुरक्षा दिनुपर्ने राज्यले सुरक्षा दिनुको सट्टा किन नियन्त्रणमा लियो ? यिनै प्रश्नको स्पष्ट जवाफ सरकारले अहिलेसम्म दिएको छैन ।
जबराको पक्राउको सबैभन्दा विवादित पक्ष नै यसको समय र शैली हो । सामान्य अवस्थामा प्रहरीले कसैलाई नियन्त्रणमा लिन कानुनी प्रक्रिया अपनाउँछ । अझ राज्यको सर्वोच्च न्यायिक पद सम्हालिसकेको व्यक्तिको हकमा त प्रक्रिया झन् स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्ने अपेक्षा हुन्छ । स्पष्ट कारण नखुलाई पक्राउ गर्दा र प्रश्न उठ्न थालेपछि छोडिँदा घटनाले स्वाभाविक रूपमा राज्यको शक्ति प्रयोगको शैलीमाथि प्रश्न उठाउँछ । तर प्रश्न फेरि उही हो– थ्रेट थियो भने प्रमाण के थियो ? कुन निकायले खतरा मूल्यांकन ग¥यो ? कस्तो खतरा थियो ? जबरालाई तत्काल पक्राउ नगरे के हुन्थ्यो ? घरमै सुरक्षा दिन सक्ने अवस्था थिएन ?
यी प्रश्नको जवाफ सार्वजनिक नभएसम्म ‘सुरक्षा थ्रेट’ भन्ने एउटा वाक्यले मात्रै मध्यरातको पक्राउलाई पूर्ण रूपमा स्पष्ट पार्दैन । घटनालाई थप रहस्यमय त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको टोलीलाई गरिएको व्यवहारले बनाउँछ । समातिएका जबराको अवस्था बुझ्न आयोगको टोली टेकु पुग्यो, तर प्रहरीले ४५ मिनेट गेटमै अलमल्याएर फर्काइदियो । यसले प्रश्न उठेको छ– एउटा संवैधानिक निकायले नियन्त्रणमा लिइएको नागरिकको स्थिति बुझ्न खोज्दा ढोका ढक्ढक्याएर रित्तो हात फर्किनुपर्ने ? यदि कानुनी प्रक्रिया पारदर्शी थियो भने राज्यलाई अधिकारकर्मीसँग डराउनुपर्ने के कारण थियो ? आरोप गम्भीर थियो भने सार्वजनिक गरेर कानुनी प्रक्रिया चलाएको भए भइहाल्थ्यो । तर यहाँ त शैली गोप्य, पक्राउ रहस्यमय, भेटघाटमा रोक, अनि केही घण्टामै रिहा ! यो कानुनी कारबाही हो कि राजनीतिक–प्रशासनिक नौटंकी ?
यसै घटनालाई लिएर राजनीतिक वृत्त र नागरिक तहबाट प्रश्नको वर्षा भइरहेको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले यसलाई कानुन, न्याय प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमाथिकै प्रहार भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनले लेखेका छन्– ‘बिना कुनै प्रमाण र अभियोग पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई गरिएको गिरफ्तारी नेपालको प्रचलित कानून र न्याय प्रणालीको गम्भीर उल्लंघन हो । यो हाम्रो संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र विधिको शासनको मर्मविपरीतको काम हो ।यस्तो गैरकानूनी र स्वेच्छाचारी कार्यलाई समर्थन गर्नु भनेको प्रत्यक्ष रूपमा तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु हो। तसर्थ सबैले गलत कामको खबरदारी गरौ ।’
अर्कोतर्फ, ‘सुरक्षा थ्रेट’को नाममा प्रहरीले ‘जेनजी’ शब्द भजाएकोमा अभियन्ताहरू आगो भएका छन् । अभियन्ता रक्षा बम आक्रोश पोख्छिन्– “यो जेनजी भनेको के हो हजुर ? कुनै आतंकवादी वा भूमिगत सशस्त्र समूह हो ? आफ्ना अक्षमता ढाकछोप गर्न जेमा पनि ‘जेनजी’ जोडिदिने ? प्रमाण छ भने देखाउनुस्, होइन भने दुई–तिहाइको मातमा रचिएको डरको खेती हो यो । आफ्नो राजनीतिक दाउपेच मिलाउन नसकेर मध्यरातमा पक्राउ गर्ने अनि नाम चाहिँ जेनजीको बेच्ने ?”
अर्का अभियन्ता मिराज ढुंगानाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले विधिको शासनको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन् । आफूलाई ’जेनजी’सँग जोड्ने ३६ वर्षे प्रधानमन्त्री र ३९ वर्षे गृहमन्त्रीतर्फ लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरेका छन्– ‘त्यो थ्रेट चाहिँ प्रधानमन्त्री जेनजी हुन् कि गृहमन्त्री जेनजी ?’
सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद एवं केन्द्रीय सदस्य राजीव खत्रीको व्यङ्ग्य अझ कडा छ— “प्रहरीले सुरक्षा थ्रेट भन्यो, तर छोड्दा थ्रेट कसरी टर्यो, पत्तै पाइएन ! जबराको घर डुबानको जोखिममा थियो र पानी परुन्जेल सुरक्षित राखेर घाम लागेपछि घर पठाइएको त पक्कै होइन होला ! नागरिकले असुरक्षा महसुस गर्दा सुरक्षा दिनु राज्यको धर्म हो, तर यसरी अपहरण शैलीमा घरैबाट उठाउनु सरासर गलत हो । हिजो रवि लामिछानेमाथि गरिएको अपहरण शैली पनि गलत थियो, आज चोलेन्द्रमाथि गरिएको व्यवहार पनि गलत नै हो।”
चोलेन्द्र पक्राउ पर्नुको चुरो कुरो उनको अस्वाभाविक ‘चहलपहल’सँग पनि जोडिएको छ । अवकाशपछि चुपचाप बस्नुको साटो उनी राजनीतिक गतिविधि बढाउँदै भावी शक्तिशाली पद हत्याउने महत्त्वाकांक्षा देखाइरहेका थिए । अर्कातर्फ, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संवेदनशील मुद्दाहरूमा अस्वाभाविक ‘चासो र रुचि’ देखाउन थालेको चर्चा न्यायिक वृत्तमा उत्तिकै चुलिएको थियो ।
आफू प्रधानन्यायाधीश छँदा वरिपरि घुम्ने गिरोह, संवेदनशील मुद्दाका पक्षधर र बिचौलियाहरूसँग जबराको निरन्तर उठबस भइरहेको बताइन्छ । न्यायालयभित्र गुमेको आफ्नो प्रभाव ब्युँताउने, पर्दापछाडिबाट मुद्दाहरू प्रभावित पार्ने धन्दामा लागेका उनी पछिल्लो समय नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका शीर्ष नेताहरूसँग नियमित भेटघाटमा थिए । ओलीसँगको यही शृंखलाबद्ध संवादलाई सरकारले ‘आफूविरुद्धको ठूलै चलखेल’ ठानेको र त्यही चलखेल रोक्न उनलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन दिइएको घटनाबारे जानकार स्रोतहरूको दाबी छ ।
अझ रोचक कुरा संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाबाट शनिबार दिउँसो मात्रै स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री बालेनले गृह मन्त्रालय र प्रहरीका उच्च हाकिमहरूलाई सुइँकोसम्म नदिई सिधै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कामार्फत जबरालाई नियन्त्रण गर्न लगाएको बताइएको छ ।
कुरा चोलेन्द्रको विगत कस्तो थियो भन्ने होइन । उनीमाथि महाअभियोग लागेको होस्, विवादित पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् वा राजनीतिक भेटघाटमै मस्त हुन् । ती बेग्लै पाटा हुन् । तर, उनीमाथि हात हाल्दा राज्यले कानुनी सीमा मिच्न पाइँदैन ।
अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए प्रक्रिया पु¥याएर गरोस्, अपराधको प्रमाण भए मुद्दा चलाओस्, साँच्चै खतरा छ भने सुरक्षा देओस् । तर, ‘मन लाग्दा थुन्ने, कारण लुकाउने, र चौतर्फी आलोचना भएपछि छाडिदिने’ यस्तो अराजनैतिक शैलीले राज्य संयन्त्रकै विश्वास समाप्त पार्छ । राज्यको शक्ति शासकको मुडमा चल्ने खेलौना होइन ।
आज चोलेन्द्र नियन्त्रणमा परे, भोलि अर्को आलोचकको पालो आउला । त्यसैले यहाँ मुद्दा ’चोलेन्द्र असल कि खराब’ भन्ने हुँदै होइन, मुद्दा त ’राज्य कानुनको बाटोमा छ कि शक्तिको उन्मादमा?’ भन्ने हो। ’पक्राउ’ भन्दा ठूलो कुरा ’प्रक्रिया’ हो।
अदालत र संसद्ले जबराको न्यायिक विगतको मूल्यांकन गर्लान्, तर त्यसको बहानामा राज्यलाई विधि मिच्ने छुट हुँदैन। यहाँ त क्रम नै उल्टो देखियो– पहिले मध्यराति पक्राउ, त्यसपछि ‘सुरक्षा थ्रेट’को ओखती, अनि चुपचाप परिवारको जिम्मा !
यदि चौतर्फी दबाबपछि मात्र उनलाई छाडिएको हो भने यो झन् गम्भीर कुरा हो। किनकि कानुन जनमतको मुड वा दबाबले होइन, प्रमाण र प्रक्रियाले चल्छ। अब सरकारले सोझो जवाफ दिनैपर्छ— जबरालाई कुन कानुनी आधारमा पक्राउ गरियो? कुन सुरक्षा खतरा थियो? अदालतको पुर्जी किन चाहिएन? मानव अधिकार आयोगलाई भेट्न किन दिइएन? अनि पक्राउ गर्नैपर्ने मान्छे केही घण्टामै कसरी ’सुरक्षित’ भएर छुटे?
यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ नआएसम्म यो घटना सामसुम हुनेछैन। राज्यको शक्ति कानुनले हाँकेको छ कि कसैको सनक र राजनीतिक दाउपेचले? सरकारले यसको हिसाब दिनैपर्छ।
