काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीले ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति पु¥याएपछि राहत र पुनर्निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट सहयोग जुट्नु स्वाभाविक हो । विपद्को समयमा राज्यको मात्रै मुख ताकेर बस्ने होइन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, उद्योगी–व्यवसायी र अन्य निजी क्षेत्र पनि पीडितको साथमा उभिनुपर्छ । बैंकहरूले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा रकम जम्मा गरेका छन् भने त्यसलाई सकारात्मक कामका रूपमा लिनुपर्छ । तर अहिले उठेको प्रश्न बैंकहरूले सहयोग गरे कि गरेनन् भन्ने होइन, सहयोग गरेको रकमलाई फेरि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) को खर्चमा किन मिलाउन खोजिँदैछ भन्ने हो ।
सरकारले विपद्पछिको आर्थिक गतिविधि पुनःचलायमान बनाउन ल्याएको ‘बिजनेस रिकभरी प्लान’मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई सीएसआर खर्चका रूपमा गणना गर्ने बाटो खोल्यो । निर्णयको उद्देश्य विपद्मा निजी क्षेत्रको सहयोग बढाउनु हुन सक्छ । तर यस्तो व्यवस्थाले राहत र सीएसआरको सीमारेखा नै धमिलो बनाइदिन्छ भन्नेतिर सरकारको ध्यान भने गएन । बैंकले आफ्नो नाफा वा अतिरिक्त स्रोतबाट गरेको सहयोग एउटा विषय हो भने समाजका कमजोर वर्गका लागि अनिवार्य रूपमा छुट्याइएको सीएसआर रकमबाट गरेको खर्च अर्को विषय हो । यी दुईलाई हतारहतार एउटै डालोमा राखेर हिसाब मिलाउने प्रयासले सीएसआरको मूल अवधारणामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
सीएसआर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मन लागेमा दिने स्वेच्छिक चन्दा होइन । समाजमा व्यापार गरेर आर्जन गरेको नाफाको एउटा हिस्सा समाजका कमजोर, विपन्न, पिछडिएका तथा सेवाबाट वञ्चित वर्गसम्म पु¥याउने संस्थागत दायित्व हो । त्यसैले सीएसआरको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने विषयमा निश्चित प्राथमिकता र मापदण्ड बनाइएको हुन्छ ।
एउटा प्रदेशमा विपद् आयो भन्दैमा देशभरका विपन्न वर्गका लागि छुट्याइएको सामाजिक दायित्वको रकम त्यही एउटा विपद्मा सारेर बैंकले आफ्नो सीएसआर दायित्व पूरा भएको देखाउनु भनेको सीएसआरको उद्देश्यलाई नै साँघुरो बनाउनु हो ।
अहिले रसुवामा बाढी आएको छ, त्यसैले त्यहाँका नागरिकलाई तत्काल राहत चाहिएको छ । तर देशका अन्य भागमा पनि विपन्न नागरिकका समस्या छन् । दुर्गम क्षेत्रका विद्यालयमा पूर्वाधारको अभाव छ, सरकारी अस्पतालमा उपचार र उपकरणको आवश्यकता छ, विपन्न परिवारका बालबालिकालाई शिक्षाको आवश्यकता छ ।
सीएसआरको रकम यस्ता दीर्घकालीन र प्रत्यक्ष सामाजिक आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने हो । एउटा विपद्को लोकप्रियता र तत्कालीन दबाबका कारण सीएसआरको ठूलो हिस्सा एउटै ठाउँमा थुपार्ने हो भने भोलि अन्य क्षेत्रका नागरिकले पाउने अवसर कहाँबाट आउँछ भन्ने प्रश्न उठ्छ ।
त्यसमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैँ आर्थिक रूपमा कमजोर संस्था होइनन् । अर्बौँ रुपैयाँको कारोबार गर्ने, अर्बौँ नाफा कमाउने र सेयरधनीलाई ठूलो रकम लाभांशका रूपमा वितरण गर्ने बैंकहरूले विपद्का बेला आफ्नो नाफाबाट छुट्टै सहयोग गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् । त्यसैले विपद्को सहयोगका लागि सीएसआरको रकममै आँखा लगाउनु आवश्यक छैन ।
बैंकले साँच्चिकै सामाजिक जिम्मेवारी देखाउन चाहेको हो भने आफ्नो नाफाबाट थप रकम छुट्याएर राहत कोषमा योगदान गर्न सक्छ । त्यो सहयोगले बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि देखाउँछ र सीएसआरको मूल उद्देश्य पनि जोगाउँछ ।
तर सीएसआरबाटै पैसा दिने, त्यसलाई सरकारी कोषमा जम्मा गर्ने अनि त्यसैलाई बैंकको सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा भएको रूपमा प्रस्तुत गर्ने हो भने बैंकले समाजलाई अतिरिक्त के दियो भन्ने प्रश्न उठ्छ । बैंकले दिनैपर्ने रकम एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा सारेर त्यसलाई परोपकारको रूपमा प्रचार गर्नु सामाजिक उत्तरदायित्वको मर्म होइन । सीएसआरको पैसा खर्च गर्नु र आफ्नै नाफाबाट सामाजिक योगदान गर्नु एउटै कुरा होइन ।
अझ, सीएसआरको रकमबाट भएको सहयोगमा बैंकको प्रचार र ब्रान्डिङ जोडिने हो भने समस्या झन् गम्भीर हुन्छ । सीएसआर कुनै चन्दा बजेट होइन । समाजका लागि छुट्याइएको रकम खर्च गरेर त्यसको बदलामा प्रचार खोज्नुले सीएसआरलाई सामाजिक सेवाभन्दा मार्केटिङको उपकरण बनाउँछ । बैंकले राहत दिएको छ भने राहतका रूपमा उसको योगदानको सम्मान हुन्छ । तर समाजका कमजोर वर्गका लागि छुट्याइएको रकमबाटै खर्च गरेर त्यसलाई आफ्नो अतिरिक्त उदारताको प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिन्छ भने त्यसको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो ।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले पनि सीएसआरको रकमलाई मनलाग्दी रूपमा सरकारी कोषमा सार्ने बाटो बन्द गरेको देखिन्छ । कोरोना महामारीका बेला सीएसआरको रकम सरकारी कोषमा जम्मा गराउने विषयमा परेको रिटपछि सर्वोच्चले सीएसआर रकम परिचालनका सम्बन्धमा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सीएसआर रकम लक्षित वर्गको जीवनस्तर सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सरसफाइ तथा जीविकोपार्जनजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने आशय त्यस आदेशको महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसपछि नियामकीय व्यवस्थाले पनि सीएसआर खर्चमा क्षेत्रगत सन्तुलन र लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।
०००
त्यसैले सरकारको राहत आवश्यकताले सीएसआरको कानुनी र सामाजिक चरित्र नै बदल्न सक्दैन । विपद्को आवश्यकता असाधारण हुन सक्छ, तर असाधारण परिस्थितिको नाममा हरेक सामाजिक दायित्वलाई एउटै राहत कोषमा हाल्ने हो भने सीएसआरको औचित्य नै समाप्त हुन्छ । सरकारले विपद्का लागि बजेट, विपद् व्यवस्थापन कोष तथा अन्य स्रोत परिचालन गर्न सक्छ ।
निजी क्षेत्रसँग स्वैच्छिक सहयोग माग्न सक्छ । बैंकहरूलाई पनि आफ्नो नाफा र अतिरिक्त स्रोतबाट योगदान गर्न आग्रह गर्न सक्छ । तर बैंकले सीएसआरमा छुट्याएको रकमलाई नै राहत कोषमा पठाएर सामाजिक दायित्व पूरा भएको हिसाब खोज्नु उचित हुँदैन ।
विपद्मा बैंकहरूले सहयोग गर्नुपर्छ । अझ धेरै गर्नुपर्छ । राहतमा पैसा दिनुपर्छ, पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ, प्रभावित व्यवसायी र ऋणीलाई आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्छ । तर त्यो सहयोग बैंकको आफ्नै योगदानका रूपमा आउनुपर्छ ।
समाजका कमजोर वर्गका लागि छुट्याइएको सीएसआर रकमबाट पैसा निकालेर राहतमा हाल्ने अनि त्यसैलाई दोहोरो उपलब्धिका रूपमा देखाउने प्रवृत्ति भने रोकिनुपर्छ । किनभने, सीएसआरको रकम बैंकको निजी पैसा होइन । त्यो समाजप्रतिको दायित्व हो । त्यसमा बैंकले आफ्नो नाम लेखेर उपकार गरेको जस्तो देखाउन मिल्दैन । विपद्का बेला सहयोग गर्नु मानवीय जिम्मेवारी हो, सीएसआरको हिसाब मिलाउने अवसर होइन ।
रसुवाका बाढीपीडितलाई अहिले राहत चाहिएको छ । उनीहरूलाई बैंकले सीएसआरको पैसा दियो कि आफ्नै नाफाबाट दियो भन्ने हिसाबमा बस्ने समय छैन । तर बैंक र राज्यले भने यो भिन्नता बुझ्नैपर्छ । आजको राहतका लागि सीएसआरको पैसा खर्च गरेर समस्या समाधान भएको देखिए पनि त्यसले भोलि अर्को विपन्न वर्गको अधिकार खोस्न सक्छ । त्यसैले राहत र सीएसआरलाई एउटै टोकरीमा राख्ने सजिलो बाटोभन्दा दुवैको उद्देश्य जोगाउने कठिन तर सही बाटो रोज्नुपर्छ ।
