नेपाल अब पुरानै राजनीतिक नारामा अल्झिएर बस्ने अवस्थामा छैन । विगतका आन्दोलनले राजनीतिक अधिकार, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, संघीयता, गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका महत्वपूर्ण आधार निर्माण गरेका छन् । तर राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्न नसक्दा जनताको जीवनमा अपेक्षित परिवर्तन आउन नसकेको प्रश्न आज गम्भीर रूपमा उठिरहेको छ । त्यसैकारण जेनजी आन्दोलन सफल भयो ।
देशको ठूलो युवा शक्ति रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छ । कृषि उत्पादन र बजारबीच ठूलो दूरी छ । उद्योग कल कारखाना विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ र दैनिक उपभोगका धेरै वस्तु आयातमा निर्भर छन् । सरकारी आर्थिक सर्वेक्षणले पनि औद्योगिक क्षेत्रको अपेक्षित विस्तार हुन नसकेको र उत्पादन तथा रोजगारी बढाउन औद्योगिक पूर्वाधार, घरेलु तथा विदेशी लगानी र उत्पादनमुखी नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ ।
त्यसैले, अबको राजनीतिक बहस केवल कुन पार्टीको सरकार बनाउने र कुन नेता सत्तामा जाने भन्ने प्रश्नमा सीमित हुनु हुँदैन । अबको प्रश्न हो, देशमा कसरी उत्पादन बढाउने ? युवालाई कसरी रोजगारी दिने ? आयात कसरी घटाउने ? राष्ट्रिय पूँजी कसरी निर्माण गर्ने र जनताको जीवनस्तर कसरी बदल्ने ? यसैको आधारमा अबको आन्दोलनले नयाँ सोच, नयाँ एजेन्डा, नौलो आर्थिक क्रान्ति र स्पष्ट कार्यान्वयनको खाका प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।
१. औद्योगिक क्रान्तिः नेपाललाई उत्पादनको केन्द्र बनाउने
अबको पहिलो प्राथमिकता औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ । उद्योग नबढेसम्म ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुँदैन, उत्पादन बढ्दैन र आयातमा निर्भरता घटाउन कठिन हुन्छ ।
लक्ष्यः आगामी पाँच वर्षमा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा केही प्रमुख उत्पादन क्षेत्र पहिचान गरी प्रदेश विशेष औद्योगिक क्लस्टर स्थापना गर्ने लक्ष्य लिनुपर्छ । कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रमा कृषि प्रशोधन उद्योग, जडीबुटी हुने क्षेत्रमा औषधि तथा जडीबुटी उद्योग, खनिज उपलब्ध क्षेत्रमा खनिज प्रशोधन उद्योग र स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
उद्योग दर्ता, अनुमति, कर र अन्य प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीबाट समयबद्ध बनाउने कानुन आवश्यक छ । विदेशी कम्पनीलाई उद्योग खोल्न आकर्षित गरिए पनि उनीहरूले नेपाली जनशक्तिलाई रोजगारी, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय उत्पादनमा योगदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।
सरकारको विकास बजेटलाई सडक, भवन र प्रशासनिक संरचनामा मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्ति घटाएर उद्योग, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक पूर्वाधारमा ठूलो हिस्सा केन्द्रित गर्नुपर्छ ।
नेपालमै पर्याप्त उत्पादन गर्न सकिने वस्तुको आयात क्रमशः घटाउने नीति लिनुपर्छ । तर यस्तो संरक्षण नीति अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता र प्रतिस्पर्धाका नियमअनुकूल हुनुपर्छ ।
राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट छ, नेपाललाई उपभोक्ताबाट उत्पादक राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने ।
२. कृषि क्रान्तिः बाँझो जमिनबाट समृद्धिको यात्रा
कृषि नेपालको अर्थतन्त्रको आधार हो, तर कृषि उत्पादन, बजार, प्रविधि र किसानको आम्दानीबीच अझै ठूलो समस्या छ ।
लक्ष्यः आगामी पाँच वर्षमा प्रयोगविहीन तथा बाँझो रहेको कानुनअनुसार उपयोग गर्न मिल्ने जमिनको पहिचान गरी उत्पादनमा ल्याउने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । विशेषगरी तराईका सम्भावित कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक कृषि उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिन्छ ।
युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न ‘जमिन+प्रविधि+ऋण+बीमा+बजार’को एकीकृत प्याकेज ल्याउनुपर्छ । सरकारले सिँचाइ, बीउ, मल, कृषि उपकरण, भण्डारण र प्रशोधनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा प्रमुख कृषि उत्पादनअनुसार कृषि प्रशोधन तथा भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ । किसानले धान, गहुँ, तरकारी वा फलफूल मात्र बेच्ने होइन, प्रशोधित तथा मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तु बेच्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।
यसको राजनीतिक अर्थ हो, किसानलाई राहतको पात्र होइन, राष्ट्रिय उत्पादनको प्रमुख शक्तिका रूपमा स्थापित गर्नु ।
३. रोजगारः युवालाई विदेश होइन, उत्पादनसँग जोड्ने
रोजगारी सिर्जना अब सरकारको एउटा सामान्य कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय प्राथमिकता बन्नुपर्छ ।
लक्ष्यः हरेक वर्ष श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने युवाको सीप पहिचान गरी उद्योग, कृषि, पर्यटन, निर्माण, ऊर्जा र सूचना प्रविधिसँग जोड्नुपर्छ ।
सरकारले “युवा उत्पादन तथा उद्यम कार्यक्रम” सुरु गर्न सक्छ । यसअन्तर्गत सीप भएका युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण, प्राविधिक सहयोग र बजारसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
उद्योग स्थापना गर्ने कम्पनीलाई रोजगारी सिर्जना, नेपाली श्रमिकको सीप विकास र स्थानीय उत्पादनमा योगदानका आधारमा कानुन अनुसार प्रोत्साहन दिन सकिन्छ ।
सरकारी रोजगारी मात्र समाधान होइन । उद्योग खोल्ने व्यक्ति, कृषि उद्यम गर्ने युवा र नयाँ व्यवसाय सिर्जना गर्ने उद्यमी पनि राष्ट्र निर्माणका रोजगारीदाता हुन् ।
४. पर्यटन प्रवद्र्धनः नेपालको पहिचानलाई आर्थिक शक्तिमा बदल्ने
सगरमाथा, लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जनकपुर, मुक्तिनाथ, पोखरा, चितवन तथा हिमाली र सांस्कृतिक सम्पदा नेपालको विश्वस्तरीय पर्यटन सम्भावना हुन् । सरकारले २०२५ को पर्यटन तथ्याङ्कसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ, जसले पर्यटन क्षेत्रको नियमित तथ्यांक तथा योजना निर्माणका लागि आधार उपलब्ध गराउँछ ।
लक्ष्यः आगामी पाँच वर्षमा पर्यटनलाई केवल काठमाडौं, पोखरा र केही प्रमुख गन्तव्यमा सीमित नराखी सातै प्रदेशको पर्यटन सर्किट निर्माण गर्नुपर्छ । धार्मिक पर्यटन, हिमाली पर्यटन, पदयात्रा, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन र वन्यजन्तु पर्यटनलाई एउटै राष्ट्रिय रणनीतिमा जोड्नुपर्छ ।
सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल प्रचार, विमानस्थल तथा सडक पूर्वाधार, पर्यटक सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा, होटल तथा स्थानीय गाइडको गुणस्तर सुधारमा लगानी गर्नुपर्छ । पर्यटक ल्याउने मात्र होइन, पर्यटकले नेपालमा बढी समय बिताउने र स्थानीय अर्थतन्त्रमा बढी खर्च गर्ने वातावरण बनाउनु मुख्य लक्ष्य हुनुपर्छ ।
५. वन व्यवस्थापनः संरक्षण र आर्थिक उपयोगको सन्तुलन
नेपालको वन केवल संरक्षण गर्ने सम्पत्ति मात्र होइन, वैज्ञानिक र दिगो व्यवस्थापनमार्फत रोजगारी र उद्योगको आधार पनि बन्न सक्छ ।
लक्ष्यः वनको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी संरक्षण गर्नुपर्ने क्षेत्र र कानुनअनुसार दिगो उपयोग गर्न सकिने क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्छ । काठ, जडीबुटी तथा अन्य वनजन्य उत्पादनलाई कच्चै बेच्नुको सट्टा नेपालमै प्रशोधन गर्ने उद्योग स्थापना गर्नुपर्छ ।
वनसम्बन्धी कानुनलाई दिगो व्यवस्थापन, पुनःरोपण, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायको सहभागितालाई केन्द्रमा राखेर सुधार गर्नुपर्छ ।
काठको निर्यात वा अनियन्त्रित दोहन होइन—नेपालमै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग निर्माण यसको मुख्य नीति हुनुपर्छ ।
६. जलविद्युतः ऊर्जा उत्पादनबाट औद्योगिक क्रान्तितर्फ
जलविद्युत् नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावनाको महत्वपूर्ण आधार हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको हालका तथ्यांकमा विद्युत् उत्पादन, माग र निर्यातसम्बन्धी गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा देखिन्छ ।
तर अब विद्युत् उत्पादन गरेर मात्र पुग्दैन । त्यसलाई देशभित्रै उद्योग, यातायात, कृषि र घरायसी उपभोगमा व्यापक रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।
लक्ष्यः आगामी पाँच वर्षमा उत्पादनसँगै प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारलाई समान प्राथमिकता दिने नीति आवश्यक छ । विद्युत् उपलब्धता बढेसँगै उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी दरमा ऊर्जा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
घरघरमा इन्डक्सन, विद्युतीय चुलो, हिटर, एसी तथा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग बढाउन सकिन्छ । विद्युतीय सवारीसाधन र औद्योगिक विद्युतीकरणलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । यसको मूल उद्देश्य जलविद्युत् निर्यात मात्र होइन, नेपालभित्रै ऊर्जा खपत गरेर उत्पादन र रोजगारी बढाउनु हुनुपर्छ ।
कार्यान्वयनको पाँचवर्षे राष्ट्रिय योजना
यी छ वटै एजेन्डालाई अलग–अलग मन्त्रालयका कार्यक्रमका रूपमा होइन, एउटै राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी अभियान का रूपमा अघि बढाउनुपर्छ ।
पहिलो वर्षलाई आधार निर्माण वर्ष बनाउँदै कानुनी सुधार, सम्भाव्यता अध्ययन, जमिन तथा स्रोतको तथ्यांक, औधोगिक क्षेत्र पहिचान र परियोजना छनोट गर्नुपर्छ ।
दोस्रो र तेस्रो वर्षमा उद्योग, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन तथा वनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ । युवालाई सीप र रोजगारीसँग जोड्नुपर्छ ।
चौथो र पाँचौँ वर्षमा उत्पादन, निर्यात, रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनको परिणाम मूल्यांकन गर्दै सफल कार्यक्रमलाई विस्तार गर्नुपर्छ ।
यसका लागि राष्ट्रिय उत्पादन तथा रोजगारी कोष स्थापना गर्न सकिन्छ । बजेटको निश्चित हिस्सा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा विनियोजन गरी त्यसको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
हरेक वर्ष सरकारसँग यी प्रश्नको उत्तर मागिनुपर्छ–
कति उद्योग खुले ?
कति रोजगारी सिर्जना भयो ?
कति बाँझो जमिन उत्पादनमा आयो ?
कृषि उत्पादन कति बढ्यो ?
कति पर्यटक आए र उनीहरूको खर्च कति बढ्यो ?
कति वनजन्य उत्पादन नेपालमै प्रशोधन भयो ?
कति विद्युत् उत्पादन थपियो ?
कुन–कुन वस्तुको आयात घट्यो ?
नेपाली उत्पादन र निर्यात कति बढ्यो ?
यिनै सूचक सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधार बन्नुपर्छ ।
निष्कर्षः नयाँ राजनीतिको केन्द्रमा उत्पादन
अब नेपालमा नयाँ राजनीतिको अर्थ केवल नयाँ पार्टी, नयाँ नेता वा नयाँ नारा हुनु हुँदैन । नयाँ राजनीतिको अर्थ नयाँ आर्थिक दिशा र जनताको जीवनमा देखिने परिवर्तन हुनुपर्छ ।
औद्योगिक क्रान्तिले उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्छ । कृषि क्रान्तिले खाद्य सुरक्षा र किसानको आय बढाउँछ । युवा रोजगारले श्रमशक्तिलाई देश निर्माणमा जोड्छ । पर्यटनले विदेशी मुद्रा र स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले प्राकृतिक स्रोतलाई दिगो आर्थिक शक्तिमा बदल्छ । जलविद्युत्ले उद्योगदेखि घरपरिवारसम्म सस्तो र भरपर्दो ऊर्जा उपलब्ध गराउने आधार निर्माण गर्छ ।
यी छवटै एजेन्डा अलग–अलग विषय होइनन्, एकअर्कासँग जोडिएको राष्ट्रिय रूपान्तरणको एउटै श्रृंखला हुन् । त्यसैले अबको राजनीतिक दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्छ कि, सत्ताको केन्द्रबाट मात्र होइन, उत्पादनको केन्द्रबाट राष्ट्र निर्माण गर्ने । वितरण मात्र होइन, उत्पादन बढाउने । युवालाई विदेश पठाउने होइन, देशमै अवसर सिर्जना गर्ने । प्राकृतिक स्रोत बेच्ने होइन, त्यसमा मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र राजनीतिक परिवर्तनलाई आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनसँग जोड्ने ।
अबको आन्दोलनले केवल असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने होइन, विकल्प प्रस्तुत गर्नुपर्छ । नयाँ एजेन्डाले लक्ष्य दिनुपर्छ । कार्ययोजनाले बाटो देखाउनुपर्छ । र, कार्यान्वयनले परिणाम दिनुपर्छ । नेपालको भविष्य केवल संसद्, सरकार र राजनीतिक भाषणमा तय हुँदैन । नेपालको भविष्य खेतमा, कारखानामा, जलविद्युत् आयोजनामा, पर्यटन गन्तव्यमा, वनमा र नेपाली युवाको हातबाट निर्माण हुनेछ ।
