काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बर्खे अधिवेशनको अवधिभर सरकारले संसदलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको आरोप लगाएकी छन् ।
शुक्रवार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले देश सङ्कटमा रहेका बेला नेतृत्वले गम्भीरता नदेखाएको र सुशासनका वाचा पूरा गर्न सरकार पूर्णतः असफल भएको टिप्पणी गरिन् । सांसद ओलीले दुई तिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएयता देशले कुनै सकारात्मक परिवर्तनको आभास गर्न नसकेको बताइन ।
उनले विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको मूल्यवृद्धि तथा सुशासनको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन । प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर जवाफदेही बन्नुको साटो संसदलाई नै बहिष्कार गर्ने र अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनले यसलाई लोकतान्त्रिक अभ्यासकै उपहासको रूपमा व्याख्या गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सरकार बनाउनेभन्दा पनि भत्काउने खेलमा बढी सक्रिय रह्यो । बर्खे अधिवेशन जनताको जीवनस्तर सुधार्नेभन्दा पनि झन् महँगी र अभाव थप्ने माध्यम बन्यो । इतिहासमै कुनैपनि प्रधानमन्त्रीले संसदलाई यसरी उपेक्षा गरेको देखिएको थिएन । सदनप्रति उहाँको यति ठूलो उपेक्षा लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छ । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनबाट बनेको यो सरकारले हत्यारा र भ्रष्टाचारीलाई पक्राउ गर्न किन सकिरहेको छैन ? अघिल्लो सरकारले फाइल खोल्न देखाएको तत्परता समेत यो सरकारमा देखिँदैन ।’
उनले सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिवद्धता बिर्सेको र नागरिकता लगायतका विषयमा समेत विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाइन् ।
