काठमाडौं । दशैंको मुखमा नेपाली उपभोक्ताले यस वर्ष टीका, जमरा र नयाँ लुगासँगै महँगीको भारी पनि बोक्नुपर्ने भएको छ । बजारमा खाद्यान्नदेखि कपडासम्मको मूल्य बढिरहेको बेला खाना पकाउने ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको असहजताले चाडपर्वको खर्च थप महँगो बनाउने संकेत गरेको छ । सामान्यतया दशैंमा उपभोग बढ्ने भएकाले बजारमा माग उच्च हुने गर्छ । तर यसपटक बढ्दो मुद्रास्फीति र आपूर्ति व्यवस्थामा देखिएको दबाबले उपभोक्ताको बजेटमा थप चाप पार्ने अवस्था देखिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो महिना साउनको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले पनि बजारमा महँगीको दबाब बढेको पुष्टि गर्छ । साउनमा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति १.६८ प्रतिशत मात्रै थियो । एक वर्षको अन्तरालमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति करिब साढे तीन गुणाले बढ्नुले अहिलेको महँगी सामान्य मूल्यवृद्धिको तहमा मात्र सीमित नरहेको संकेत गर्छ ।
दशैंजस्तो ठूलो उपभोग हुने समयमा मूल्यवृद्धिको असर झन् प्रत्यक्ष रूपमा उपभोक्ताको भान्सामा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहमा मात्रै ६.७७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति छ । खाद्यान्नभित्र पनि दैनिक उपभोगमा प्रत्यक्ष असर पार्ने वस्तुको मूल्य उल्लेख्य बढेको छ ।
घिउ तथा तेलको मूल्य १५.६२ प्रतिशतले बढेको छ भने फलफूल १५.३९ प्रतिशत, माछा तथा मासु ८.६५ प्रतिशत र तरकारी ६.९० प्रतिशतले महँगिएको छ । मरमसलाको मूल्यसमेत ४.८० प्रतिशतले बढेको छ ।
यसको अर्थ दशैंको परम्परागत खानपान नै यसपटक उपभोक्ताका लागि महँगो पर्नेछ । दशैंमा मासु, तेल, मसला, फलफूललगायत खाद्य वस्तुको खपत सामान्य समयभन्दा बढ्ने गर्छ । तर माग बढ्ने समयमा नै मूल्य पहिलेबाट उच्च हुनु उपभोक्ताका लागि दोहोरो दबाब हो । बजारमा माग बढ्दा आपूर्ति पर्याप्त हुन नसके मूल्यमा थप दबाब पर्न सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ ।
महँगी खाद्य वस्तुमै सीमित छैन । गैरखाद्य तथा सेवा समूहमा पनि ५.५२ प्रतिशतको मुद्रास्फीति देखिएको छ । यस समूहमा यातायात सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । यातायातको मूल्य १३.१७ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ ।
दशैंमा ठूलो संख्यामा मानिस राजधानी तथा प्रमुख सहरबाट गाउँ फर्किने भएकाले यातायात खर्च बढ्नुको असर पनि पारिवारिक बजेटमै पर्छ । त्यसपछि मदिराको मूल्य ७.२० प्रतिशत, कपडा तथा जुत्ताचप्पलको ५.५२ प्रतिशत र सुर्तीजन्य पदार्थको ४.९७ प्रतिशतले बढेको छ ।
अर्थात्, दशैंका लागि परिवारले गर्ने प्रमुख खर्चका धेरै शीर्षकमा मूल्यवृद्धिको दबाब छ । घर जाने यातायात, नयाँ कपडा, खाद्य सामग्री र चाडपर्वका अन्य उपभोग्य वस्तु खरिद गर्दा गत वर्षको तुलनामा बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । आम्दानी सोही अनुपातमा नबढे उपभोक्ताले चाडपर्वको खर्च व्यवस्थापन गर्न अन्य नियमित खर्च कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
अझै ग्यासको अभाव
यसमाथि अहिले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्तिमा देखिएको असहजताले उपभोक्ताको चिन्ता थपेको छ । दशैंको समयमा घरपरिवारमा खाना पकाउने गतिविधि बढ्ने भएकाले ग्यासको माग पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्छ । तर बजारमा पर्याप्त ग्यास नपाइने, सिलिन्डरका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने वा आपूर्ति नियमित नहुने अवस्था देखिए त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्तामाथि पर्छ । ग्यासको अभावले मूल्य मात्र होइन, समय र वैकल्पिक इन्धनको अतिरिक्त खर्चसमेत बढाउन सक्छ ।
ग्यासको विषयमा सरकार र आपूर्ति प्रणालीले उपभोक्तालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने अवस्था यही कारणले आएको हो । बजारमा वस्तु उपलब्ध नहुँदा मूल्य नियन्त्रणका प्रशासनिक प्रयास मात्रै पर्याप्त हुँदैनन् । मागअनुसार आपूर्ति सुनिश्चित गर्नु, वितरण प्रणालीलाई नियमित बनाउनु र कृत्रिम अभाव तथा कालोबजारी हुन नदिन प्रभावकारी अनुगमन गर्नु उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विशेषगरी चाडपर्वको समयमा माग बढ्ने वस्तुको आपूर्ति व्यवस्थापन कमजोर भए त्यसको भार अन्ततः उपभोक्ताले नै बेहोर्नुपर्छ ।
महँगीको अर्को गम्भीर पक्ष यसको भौगोलिक असमानता हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार सहरभन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा महँगी बढी छ । ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ६.१८ प्रतिशतले बढेको छ भने सहरी क्षेत्रमा ५.८८ प्रतिशतले बढेको छ । सामान्यतः आम्दानी र रोजगारीका अवसर सीमित हुने ग्रामीण क्षेत्रमा मूल्यवृद्धिको दबाब बढी पर्नु उपभोग क्षमताका दृष्टिले थप संवेदनशील विषय हो ।
प्रदेशगत तथ्यांकले पनि समान तस्वीर देखाउँछ । सबैभन्दा बढी महँगी मधेस प्रदेशमा ६.९४ प्रतिशत पुगेको छ भने सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिममा ४.६१ प्रतिशत छ । भौगोलिक क्षेत्रअनुसार तराईमा ६.६४ प्रतिशत, पहाडमा ५.९५ प्रतिशत र हिमालमा ५.१० प्रतिशत मुद्रास्फीति देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा भने यस्तो दर ४.८१ प्रतिशत छ ।
यसले महँगीको असर देशभर समान छैन भन्ने देखाउँछ । तराई तथा ग्रामीण क्षेत्रमा खाद्य वस्तुको मूल्यवृद्धि उच्च रहनु र त्यही क्षेत्रमा आम्दानीको स्रोत सीमित हुनु उपभोक्ताका लागि थप चुनौती बन्न सक्छ । काठमाडौंमा तुलनात्मक रूपमा मुद्रास्फीति कम देखिए पनि यातायात, आवास, सेवा तथा चाडपर्वका उपभोगसँग जोडिएका खर्चले वास्तविक पारिवारिक बजेटमा फरक प्रभाव पार्न सक्छ ।
दशैं नेपाली अर्थतन्त्रमा उपभोग बढाउने प्रमुख अवसर पनि हो । बजार चलायमान हुने, व्यापार बढ्ने र व्यवसायीको कारोबार विस्तार हुने समय भएकाले चाडपर्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । तर बजार चलायमान हुनु र उपभोक्ताको वास्तविक क्रयशक्ति बढ्नु एउटै कुरा होइन । मूल्य बढ्दै जाने तर आम्दानी सोही गतिमा नबढ्ने हो भने बढेको कारोबारको भार अन्ततः उपभोक्ताको बचत र नियमित खर्च कटौतीबाट धानिन सक्छ ।
त्यसैले यस वर्षको दशैंमा प्रश्न केवल ‘बजारमा सामान कति बिक्री हुन्छ’ भन्ने होइन, ‘उपभोक्ताले त्यसको मूल्य कति तिर्नुपर्छ’ भन्ने पनि हो । घिउ–तेलदेखि मासु र तरकारीसम्मको बढ्दो मूल्य, यात्राको महँगो खर्च, कपडा तथा अन्य उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि र त्यसमाथि ग्यासको आपूर्ति असहज हुँदा दशैं नेपाली उपभोक्ताका लागि महँगो चाड बन्ने जोखिम बढेको छ ।
सरकारले बजार अनुगमनलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी आपूर्ति नियमित गर्ने र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्ने काम प्रभावकारी बनाउनुपर्ने देखिन्छ । अन्यथा यस वर्ष उपभोक्ताले दशैंमा नयाँ लुगा र मीठो परिकारसँगै महँगीको बिल पनि उपहारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था बन्न सक्छ ।
