काठमाडौं । बालेन सरकारमा आएपछि पासपोर्ट छाप्ने जर्मन कम्पनीलाई हटाउन अख्तियारलाई थुनेर मुद्दा चलाइएको थियो । अहिले सरकार र राहदानी ठेक्का पाएका जर्मन कम्पनीबीचको भुक्तानी विवादले सर्वसाधारण प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
सरकारले ठेक्का सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेपछि राहदानी वितरण प्रणालीमा समस्या आएको छ यसैसाता त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सर्भर डाउन हुँदा सेवाग्राहीले बायोमेट्रिकसमेत दिन पाएनन । तर सरकारले यो विषयलाई गुपचुप राखेको थियो ।
राहदानीजस्तो अत्यावश्यक सरकारी सेवामा देखिएको अवरोधले राज्यको ठेक्का व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहप्रतिको गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सरकारी निकायहरू भने समस्या समाधान गर्नेतर्फभन्दा एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने अवस्थामा देखिएका छन् ।
गत वर्ष सरकारले ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी खरिद, वैयक्तिकरण र वितरणका लागि गरेको ठेक्का जर्मनीका दुई कम्पनी भेरिडोस र म्युहलबाउरले पाएका थिए । सम्झौताअनुसार भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका आपूर्ति तथा वैयक्तिकरण र म्युहलबाउरले राहदानी उत्पादनसँग सम्बन्धित सफ्टवेयर, सर्भर, डेटा प्रणाली तथा सूचना प्रविधि पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
तर, ठेक्का सम्झौताअनुसार कम्पनीहरूले पाउनुपर्ने ठूलो रकम रोकिएपछि विवाद चर्किदै जाँदा गत विहिरबार सर्भर नै डाउन गरिदिएको हो । भेरिडोसले करिब ४० करोड र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ । भुक्तानी विवादकै बीच सेवा सञ्चालन गर्ने प्रणालीमा समस्या आएपछि यसको प्रत्यक्ष असर भने ठेक्का सम्झौता गर्ने सरकारी अधिकारीलाई होइन, राहदानी बनाउन विभाग पुगेका सर्वसाधारण नागरिकलाई परेको छ ।
स्रोतका अनुसार गत बिहीबार बायोमेट्रिक दिन विभाग पुगेका सेवाग्राहीको विवरणसमेत प्रणालीमा प्रविष्ट हुन सकेन । राहदानी बनाउन समय, पैसा र यात्रा खर्च गरेर विभाग पुगेका नागरिक सरकारी निकायबीचको विवादका कारण सेवा नपाई फर्किनुपर्ने अवस्था आयो ।
सरकार र ठेकेदार कम्पनीबीच रकम भुक्तानीको विवाद हुनु एउटा विषय हो । तर, त्यसको परिणामस्वरूप नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत सरकारी सेवा नै अवरुद्ध हुनु अर्को गम्भीर विषय हो ।
ठेक्का सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम लामो समयदेखि रोकिएको अवस्थामा प्रणाली सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूले समेत सरकारलाई सेवा अवरुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिइसकेका थिए । असोज १४ गते भएको भर्चुअल छलफलमा पनि सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी नभएर सर्भरमा समस्या आई सेवा अवरुद्ध भए त्यसको जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्ने चेतावनी कम्पनीका प्रतिनिधिले दिएका थिए । तर, चेतावनीका बाबजुद विवाद समाधान गर्न नसक्दा अहिले त्यसको मूल्य सेवाग्राहीले चुकाउनुपरेको छ ।
राहदानी विभागले भने बायोमेट्रिक लिन नसक्नुको कारण इन्टरनेटमा आएको समस्या भएको भन्दै सर्वसाधारणलाई झुक्याएको थियो । तर, ठेकेदार कम्पनीहरूले भने भुक्तानी नपाएका कारण प्रणालीको मर्मतसम्भारमा समस्या आएको विषयलाई भने गुपचुप राखियो ।
१ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी
सरकारले सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम ठूलो भए पनि त्यसको असर अहिले सरकारी सेवामै देखिन थालेको छ । भेरिडोसले करिब ४० करोड रुपैयाँ र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ पाउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । अर्थात्, करिब १ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी विवाद समाधान हुन नसक्दा राहदानी सेवा नै प्रभावित हुने अवस्थामा पुगेको छ ।
सरकारी अधिकारीहरू भने विशेष अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म भुक्तानी नगर्न भनेका कारण रकम भुक्तानी गर्न कठिनाइ भएको बताउँछन् । तर, ठेकेदार कम्पनीहरूले भने अदालतमा मुद्दा विचाराधीन हुनु आफूहरूले गरेको ठेक्का सम्झौताअनुसारको कामको भुक्तानी रोक्ने पर्याप्त आधार नभएको तर्क गर्दै आएका छन् ।
यसबीच राहदानी ठेक्का नपाएको भन्दै फ्रेन्च कम्पनी आइडिमियाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटसमेत खारेज भइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले जर्मन कम्पनीलाई दिइएको ठेक्का कायम रहने गरी रिट खारेज गरेपछि जर्मन कम्पनीहरूले आफूहरूको ठेक्का कानुनी रूपमा कायम रहेको अवस्थामा भुक्तानी रोकिरहन नमिल्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
समस्या सर्भरमा मात्रै सीमित छैन । विभागमा मौज्दात रहेको राहदानी पुस्तिकासमेत घट्दै गएको छ । नयाँ प्रणालीबाट गत असार २९ गतेदेखि राहदानी वितरण सुरु भएपछि हालसम्म २ लाख ३४ हजार १९६ वटा आवेदन परेको छ । तीमध्ये १ लाख ७२ हजार ६ वटा राहदानीको वैयक्तिकरण सम्पन्न भइसकेको छ । ९२ हजार ६८४ वटा राहदानी वितरण भइसकेका छन् भने ७० हजार १५६ वटा वितरणका लागि तयार अवस्थामा छन् ।
नयाँ प्रणाली सुरु गर्दा विभागसँग भेरिडोसले उपलब्ध गराएको करिब ३ लाख थान राहदानीको मौज्दात थियो । त्यसयता नयाँ राहदानी नआएको बताइएको छ । सरकारले तत्काल भुक्तानी विवाद समाधान गरेर नयाँ राहदानी आपूर्ति सुनिश्चित नगरे विभागमा आगामी दुई महिनापछि राहदानीकै अभाव हुन सक्ने जोखिम देखिएको छ ।
ठेक्का सरकारको, जोखिम नागरिकको
राहदानी राज्यले उपलब्ध गराउने अत्यावश्यक सेवा हो । वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, उपचार, भ्रमणदेखि विभिन्न व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नागरिक राहदानीमा निर्भर छन् । तर, राज्यले ठेक्का व्यवस्थापनमा गरेको निर्णय, भुक्तानी प्रक्रिया र कानुनी विवादको भार अहिले नागरिकले बोक्नुपर्ने अवस्था बनेको छ ।
ठेकेदारलाई समयमै भुक्तानी गर्न नसक्ने, भुक्तानी रोकिएपछि प्रणाली सञ्चालनमा समस्या आउन सक्ने चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा नलिने र सेवा अवरुद्ध भएपछि समस्या इन्टरनेटको भन्दै पन्छिने प्रवृत्तिले सरकारी सेवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
सरकार र ठेकेदारबीचको विवादको पक्ष–विपक्ष अदालतले टुंग्याउला । तर, त्यसको फैसला नआउँदासम्म नागरिकलाई सेवा नदिने सुविधा राज्यलाई छैन । ठेक्का सरकारको हो, विवाद सरकारकै हो, तर सास्ती भने नागरिकले पाइरहेका छन् । राहदानी सेवा अवरुद्ध हुनु केवल एउटा प्राविधिक समस्या होइन । यो सरकारी निर्णय, भुक्तानी व्यवस्थापन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच समन्वय हुन नसक्दा नागरिकले भोग्नुपरेको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
