काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वीकृत मापदण्डविपरीत इन्टरनेट सेवा बिक्री गर्ने १४ वटा सेवा प्रदायक कम्पनीलाई जनही ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ । प्राधिकरणले अनुमतिपत्रका सर्त विपरीत काम गरेको पुष्टि भएपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४७ (१) बमोजिम कारबाही गरिएको जनाएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार स्वीकृत प्याकेजअनुसार सेवा उपलब्ध नगराएको, तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिएको, स्वीकृतिभन्दा फरक प्याकेज बिक्री गरेको र नयाँ प्याकेजबारे सेवाग्राहीलाई समयमै जानकारी नदिएको पाइएपछि जरिवाना गरिएको हो ।
जरिवानामा पर्ने कम्पनीहरूमा ब्रोडलिङ्क नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन, क्लासिक टेक, वेब सर्फर नेपाल, फाइबरवर्ल्ड, भायानेट, एरोनेट, डिश मिडिया नेटवर्क, वाइफाइ नेपाल, सिजी कम्युनिकेसन, वर्ल्डलिङ्क, फर्स्ट लिङ्क कम्युनिकेसन, पोखरा इन्टरनेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क र सुबिसु रहेका छन् ।
प्राधिकरणले स्वीकृति नलिई सञ्चालन गरिएका इन्टरनेट प्याकेज तथा शुल्क तत्काल बन्द गर्न सम्बन्धित कम्पनीलाई निर्देशन दिएको छ। त्यस्ता गतिविधिबाट ग्राहकलाई हानि पुगेको भए मागका आधारमा क्षतिपूर्ति भराउनसमेत भनिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार सेवा प्रदायकले नयाँ शुल्क लागू गर्नुअघि प्रस्तावित दर र लागू हुने मितिसहित कम्तीमा तीन महिनाअघि स्वीकृतिका लागि पेस गर्नुपर्छ । स्वीकृतिबिना कुनै पनि सेवा प्याकेज वा शुल्क लागू नगर्न सबै सेवा प्रदायकलाई सचेत गराइएको छ ।
यसअघि असोज २४ गते प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको शुल्क वृद्धि गर्न स्वीकृति नदिएको स्पष्ट पारेको थियो । स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिने वा गैर कानुनी रूपमा सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको थियो ।
प्राधिकरणले स्वीकृत दरभन्दा बढी शुल्क लिइएको वा उपभोक्ताको हित विपरीत सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएमा उजुरी गर्न सेवाग्राहीलाई आग्रह गरेको छ । उपभोक्ताको हित संरक्षण र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्न कानुनअनुसार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
