एउटा मोबाइल ! दर्जनौँ शक्तिशाली नाम ! प्रहरी संगठनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मै तरंग ! इनम सापकोटाको मोबाइलबाट सार्वजनिक भएका संवादले अहिले सत्ता, प्रहरी र न्यायालयलाई नै प्रश्नको कठघरामा उभ्याएका छन् । आखिर इनम को थिए ? उनको पहुँच यति माथिसम्म कसरी पुग्यो ? इनमको मोबाइलमा अझै कति शक्तिशालीको नाम लुकेको छ ?
एउटा बिचौलिया पक्राउ पर्छ । उसको मोबाइलबाट एउटा नाम खुल्छ । त्यो नामले अर्को शक्तिशाली व्यक्तिलाई तान्छ । फेरि अर्को नाम खुल्छ । यसरी लहरो तान्दै जाँदा प्रहरी संगठनदेखि सर्वोच्च अदालत र सत्तारुढ दलका सांसदसम्मै जोडिन पुग्छन् । प्रश्न उठ्छ– आखिर इनम सापकोटाको पहुँच कहाँसम्म थियो ? उनको मोबाइलमा अझै कति शक्तिशालीहरूको नाम लुकेको छ ?
विवादास्पद बिचौलिया इनम सापकोटासँग पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी वंशीधर दाहाल र नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्कीको नाम जोडिँदै आएको छ । तर, अहिले यो प्रकरण त्यतिमै सीमित छैन । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशसम्म र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै सांसदसम्म इनमको सम्पर्क र सम्बन्धको चर्चा चुलिएको छ । अर्थात्, एउटा बिचौलियाको मोबाइलले राज्यका शक्तिशाली निकायको अनुहार उदाङ्गो पार्न थालेको छ ।
यो प्रकरणको सुरुवात २०८३ भदौ १० गतेबाट हुन्छ । त्यतिबेला पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा पक्राउ परे । उनको मोबाइल अनुसन्धान गर्दा इनम सापकोटाको नाम खुल्यो । त्यसपछि इनम पनि प्रहरीको नियन्त्रणमा पुगे । इनमको मोबाइल परीक्षण गर्दा सशस्त्र प्रहरीका एआईजी वंशीधर दाहालसँगको सम्पर्क भेटियो । उनीमाथि सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित गोप्य सूचना चुहाएको आरोप लाग्यो । सरकारले छानबिन समिति बनायो। समितिको सिफारिसपछि उनलाई सेवाबाटै हटाइयो ।
त्यतिबेला धेरैको प्रश्न थियो– वंशीधरपछि अब कसको पालो ? किनकि इनमको मोबाइलमा अरू पनि शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँगको सम्पर्क रहेको चर्चा थियो । तर एकपछि अर्को विवादले यो विषय केही समय ओझेलमा प¥यो । पहिले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि निर्वाचन प्रहरीका लागि खरिद गरिएको लत्ताकपडामा अनियमितता गरेको आरोप चर्कियो । त्यसपछि रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारको व्यक्तिगत अडियो सार्वजनिक भयो । दसैँको माहोल सुरु भएसँगै इनमको विषय फेरि छायामा प¥यो । तर दसैँअघि नै सरकारका मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलसँग इनम रहेको तस्बिर सार्वजनिक भइसकेको थियो ।
दसैँ सकिएलगत्तै भने इनमको मोबाइलबाट थप विवरण बाहिरिन थाले । यसपटक सार्वजनिक भएका ह्वाट्सएप सन्देशले झन् ठूलो तरंग ल्याए । त्यसमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल, प्रहरी महानिरीक्षक कार्की, एआईजी राजन अधिकारी र रास्वपाका सांसद तथा पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलसम्मको नाम जोडियो ।
अर्थात्, इनमको सम्पर्क सञ्जाल प्रहरी र सुरक्षा निकायमा मात्रै सीमित थिएन । न्यायालय र राजनीतिक वृत्तसम्मै फैलिएको देखियो । अझ सार्वजनिक सन्देशमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकै नाम लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायाधीशलाई प्रभावमा पार्न खोजेको प्रसङ्गसमेत देखियो । यो सामान्य सम्पर्कको विषय थिएन । न्यायालयको निर्णयमै बाहिरी दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि भन्ने गम्भीर प्रश्न थियो ।
बिहीबार सार्वजनिक भएको ह्वाट्सएप संवादले यही प्रश्नलाई थप बल पु¥यायो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल र इनमबीच विचाराधीन मुद्दाबारे कुराकानी भएको विवरण बाहिरियो । संवादमा व्यवसायी दीपक भट्ट समूहसँग जोडिएका रोहित गुप्ता र शेखर गोल्छाको मुद्दाको प्रसङ्ग थियो । इनमले रोहित गुप्ताको मुद्दा खारेज गरिदिन आग्रह गरेको र त्यसमा प्रधानमन्त्रीको समेत चासो रहेको सन्देश पठाएको देखिन्छ । तर न्यायाधीश फुयाँलले आफूले सन्देश ढिला हेरेको भन्दै दुवैको नाममा धरौटी निस्किएको जानकारी दिएको विवरण सार्वजनिक भयो । त्यसपछि हिमालयन होटलमा भेट्ने प्रस्तावसमेत भएको देखियो ।
न्यायाधीश र एउटा बिचौलियाबीच विचाराधीन मुद्दाबारे यसरी संवाद हुनु आफैँमा गम्भीर विषय हो । न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि यस्तो सम्पर्कलाई सामान्य रूपमा लिँदैन । अझ प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर मुद्दा खारेज गर्न दबाब दिन खोजिएको हो भने त्यो झन् गम्भीर विषय हो । किनकि अदालतमा मुद्दाको फैसला प्रमाण र कानुनका आधारमा हुनुपर्छ, कसैको पहुँच र दबाबका आधारमा होइन ।
यद्यपि न्यायाधीश फुयाँलले आफूले कुनै आर्थिक लेनदेन नगरेको र इनमले भनेअनुसार आदेश पनि नगरेको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार इनमले प्रधानमन्त्री, प्रधानसेनापति र प्रहरी महानिरीक्षकसम्म आफ्नो पहुँच रहेको बताउँदै न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्न खोजेका थिए । आफूले त्यसपछि उजुरी गरेको उनको भनाइ छ । त्यसैले सार्वजनिक संवादलाई मात्रै आधार मानेर उनलाई दोषी ठहर गर्न मिल्दैन । तर न्यायाधीश र बिचौलियाबीच यस्तो संवाद किन र कसरी भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने आवश्यक छ ।
त्यही दिन अर्को सनसनीपूर्ण विवरण पनि सार्वजनिक भयो । यसमा वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र रास्वपा सांसद विश्वराज पोखरेलको नाम जोडिएको थियो । सार्वजनिक सन्देशमा अमेरिकाको बैंक खातामा एक लाख ९८ हजार अमेरिकी डलर जम्मा गर्ने प्रसङ्ग उल्लेख छ । त्यसमा मनोजकुमार शर्मा, विश्वराज पोखरेल र वंशीधर दाहालको नाम देखिन्छ ।
यो विवरण सार्वजनिक भएपछि प्रधानन्यायाधीश शर्माले विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो बचाउ गरे । सन्देशमा उल्लेख गरिएका मितिमा आफू प्रधानन्यायाधीश नभएको र इनमसँग कुनै चिनजान, सम्पर्क वा भेटघाटसमेत नभएको उनको दाबी छ । विश्वराज पोखरेलले पनि इनमसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध वा आर्थिक लेनदेन नरहेको भन्दै विज्ञप्ति निकालेका छन् । उनले आफ्नो प्रतिष्ठामा आँच पु¥याउने सामग्री सार्वजनिक भए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।
उता, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीको विषयले पनि प्रहरी संगठनभित्रै हलचल ल्याएको छ । इनमसँगको ह्वाट्सएप सम्पर्क सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट कार्कीलाई राजीनामा दिन निर्देशन गएको चर्चा छ । तर कार्की राजीनामा दिनेभन्दा आफूलाई हटाइए प्रहरी संगठनभित्र विद्रोह हुन सक्ने सन्देश प्रवाह गर्नतिर लागेको देखिन्छ ।
यही क्रममा उनले बिहीबार प्रहरीको पोलिसी कोअर्डिनेसन कमिटी अर्थात् पीसीसीको बैठक बोलाए । डीआईजीहरूसहित बसेको बैठकमा आफूविरुद्ध सार्वजनिक भइरहेका समाचार र संगठनभित्रको अवस्थाबारे छलफल भयो । उनले संगठनकै केही सदस्य व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको गुनासो गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । अन्ततः प्रहरी प्रवक्तामार्फत विज्ञप्ति जारी गरियो ।
प्रहरीको विज्ञप्तिमा आईजीपीबारे सार्वजनिक समाचार भ्रमपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । संगठनलाई कमजोर बनाएर सरकारविरुद्ध खेल्न खोज्ने सीमित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । तर रोचक कुरा के छ भने विज्ञप्तिमा इनमसँग आईजीपी कार्कीको ह्वाट्सएपमा देखिएको सम्पर्कबारे स्पष्ट जवाफ दिइएको छैन । आरोप एउटा छ, जवाफ अर्कैतिरबाट आइरहेको छ ।
अब यहाँ अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ । सार्वजनिक भइरहेका यी ह्वाट्सएप सन्देश र स्क्रिनसट आखिर कसरी बाहिरिए ? किनकि ती सामग्री प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबको अनुसन्धान प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित देखिन्छन् । नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको छापसमेत रहेका विवरण सार्वजनिक भएका छन् ।
यसको अर्थ यी सामग्री प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियामा संकलित डिजिटल प्रमाण हुन सक्ने देखिन्छ । चोलेन्द्र पक्राउ परेपछि उनको मोबाइल परीक्षण भयो । त्यसपछि इनम पक्राउ परे । उनको मोबाइल फरेन्सिक परीक्षणमा पठाइयो । त्यही क्रममा वंशीधर दाहालसँगको सम्पर्क भेटियो र उनीमाथि कारबाही भयो । अहिले सार्वजनिक भएका अन्य विवरण पनि यही अनुसन्धानसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ ।
तर यति संवेदनशील अनुसन्धानका प्रमाण सञ्चारमाध्यमसम्म कसरी पुगे ? कसले चुहायो ? अनुसन्धानकै क्रममा संकलित प्रमाण सार्वजनिक गर्ने अधिकार कसलाई छ ? यो प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सूचना बाहिरिएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । अनुसन्धानका प्रमाण कुनै व्यक्ति वा पक्षलाई उपलब्ध नगराइएको उसको दाबी छ ।
यता, प्रहरी महानिरीक्षकको विकल्पका रूपमा एआईजी राजन अधिकारी वा डा. मनोज केसीको नाम चर्चामा आएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीचको भेटमा कार्कीको विकल्पबारे छलफल भएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ । तर यसको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन । त्यसैले कसलाई आईजीपी बनाउने भन्ने विषयलाई अहिले नै निष्कर्षका रूपमा लिन मिल्दैन ।
डा. मनोज केसीको नाम यहाँ जोडिनुको अर्को कारण पनि छ । उनी अहिले प्रहरीको अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुन् । यही विभागअन्तर्गत डिजिटल फरेन्सिक ल्याबले इनमको मोबाइल परीक्षण गरेको थियो । उनी स्वयं पनि प्रहरी महानिरीक्षकका दाबेदारमध्ये मानिन्छन् । यसअघि आईजीपी नियुक्तिका बेला उनको नाम चर्चामा रहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बरियताक्रम मिच्न नचाहेको र दानबहादुर कार्कीलाई नै प्रहरी प्रमुख बनाएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यसैले अहिलेको घटनाक्रममा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनको चर्चा, फरेन्सिक प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु र आईजीपीका दाबेदारको नाम जोडिनु संयोग मात्रै हो कि यसभित्र अर्को राजनीतिक तथा संगठनात्मक खेल पनि छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
समग्रमा हेर्दा इनम सापकोटा प्रकरण अब एउटा बिचौलियाको पक्राउमा सीमित छैन । यसले प्रहरी संगठनको नेतृत्व, न्यायालयको विश्वसनीयता र सत्तारुढ दलका नेताहरूको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनले पनि निष्पक्ष, स्वतन्त्र र समयबद्ध छानबिनको माग गरिसकेको छ । सार्वजनिक आरोपलाई नै दोष प्रमाणित भएको निष्कर्ष मान्न नमिल्ने उसको भनाइ छ । आरोप प्रमाणित भए पद र हैसियत नहेरी कारबाही हुनुपर्ने बारको माग छ ।
तर अहिले भइरहेको गतिविधि हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट छ– सबैजसो शक्तिशाली व्यक्तिहरू आफ्नो बचाउमा उत्रिएका छन् । कसैले विज्ञप्ति निकालेका छन् । कसैले सम्बन्ध अस्वीकार गरेका छन् । कसैले समाचारलाई भ्रमपूर्ण भनेका छन् । तर विज्ञप्ति निकाल्दैमा प्रश्न सकिँदैन । सम्बन्ध अस्वीकार गर्दैमा डिजिटल प्रमाणको परीक्षण रोकिनु हुँदैन ।
आखिर इनम सापकोटाको वास्तविक पहुँच कहाँसम्म थियो ? उनले कसको नाम लिएर कसलाई प्रभावमा पार्न खोजे ? ह्वाट्सएपमा देखिएका संवाद र रकम जम्मा गर्ने सन्देशको वास्तविकता के हो ? प्रधानमन्त्रीको नाम प्रयोग गरेर न्यायालयमा दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको हो कि होइन ? प्रहरीको फरेन्सिक प्रतिवेदन कसरी सार्वजनिक भयो ? अनि यो प्रकरणमा को कसको संरक्षणमा थियो ?
यी प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ । प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ । न्यायालयले पनि आफ्नो विश्वसनीयता जोगाउनुपर्छ । किनकि एउटा बिचौलियाको मोबाइलमा राज्यका शक्तिशालीहरूको नाम भेटिनु सामान्य विषय होइन । अझ ती नाम प्रहरी, न्यायालय र सत्तासँग जोडिनु त झन् गम्भीर कुरा हो । अहिले सबैको नजर एउटै प्रश्नमा छ– इनमको मोबाइलमा भेटिएका नाममध्ये अब अर्को एक्सपोज को हुन्छ ?
