पुस १ गते २०१७ साल राजा महेन्द्रले नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइको संसद् भंग गरेर सम्पूर्ण राज्यसत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन । २०६१ माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जेलमा कोचेर शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएको दिन । २०७७ पुस ५ गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीको दुईतिहाइको संसद् भंग गरेको दिन । यी तीनवटा राजनीतिक घटना छुट्टाछुट्टै परिस्थितिमा घटेको भए पनि यी घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कालो दिनका रुपमा अंकित भएका छन् ।
यो त पञ्चायतकालीन मरिचमान प्रवृत्ति हो । २०४५ सालतिर भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसविरुद्ध लडेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका मरिचमानले पनि आफ्ना विरोधीलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर गाली गर्थे । देशैभरि पञ्चायत तथा जाँचबुझ समितिको व्यानरमा भेला राखेर तीस वर्षदेखि पञ्चायतविरुद्ध लडेका प्रतिबन्धित कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई विदेशी एजेन्ट भनेर सराप्थे । अहिले ठिक त्यतिबेलाको झल्को दिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देशैभरि ‘पञ्च भेला’ आयोजना गरेर आफ्ना विरोधीलाई गाली गर्न समय खर्चिएका छन् ।
राजा महेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले संसद् भंग गर्दा जे जस्तो तर्क गरेका थिए, अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको तर्क पनि त्यही नै हो, विशेष अधिकार । सबै निरंकुश, तानाशाह शासकहरुले शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा लिँदा यस्तै कुतर्क गरेर जनतालाई गुमराहमा राख्ने गर्थे । सबै तानाशाहहरुले संविधानको दुहाइ दिएरै लोकतन्त्र समाप्त पारेको इतिहास साक्षी छ । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनाका लागि माओवादीले हतियार उठाउनुपरेको हो । १० वर्षे जनयुद्धका कारण नेपालबाट राजतन्त्र उन्मूलन भयो । राजतन्त्र उन्मूलन हुनुको प्रमुख कारण नेपालमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि कतै, कसैबाट अपहरण नहोस् भन्ने नै हो । २०७२ सालको संविधानको मूल मर्म र सिद्धान्त पनि त्यही नै हो । संसद्मा सरकार गठनको विकल्प भएसम्म कसैलाई सार्वभौम संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन । त्यसमाथि दुईतिहाइ बहुमतको नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार छैन् । जहाँसम्म पार्टीभित्र काम गर्न दिइएन भन्ने उनको गुनासो छ, त्यो उनको पार्टीको समस्या हो । उनलाई पार्टीले संसदीय दलको नेता चयन गरेर सरकारको नेतृत्व गर्न पठाएपछि पार्टीभित्रको समस्या अध्यक्षको नाताले पार्टीभित्रै समाधान गर्नुपर्छ । त्यसो नगरी उनले प्रचण्ड–माधव नेपालसँग प्रतिशोध लिन संसद् विघटन गर्नु अलोकतान्त्रिक कदम हो । उनको यस्तो कदमका विरुद्ध संसद्मा रहेका अन्य दलले आन्दोलन गर्दै उनको कदमलाई अलोकतान्त्रिक भनेको छ । सबै दलले संसद् पुनःस्थापनाको माग गरिरहेको छ ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि हालतमा संसद् पुनःस्थापना नहुने कुरा सार्वजनिकरुपमै बोलिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले संसद् विघटन नै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणको सल्लाहमा गरिएको हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । आम नागरिकले यस्तो आशंका गर्नुको अन्य कारणले होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीका कारणले उठेको हो । यदि स्वतन्त्र न्यायपालिकाले संविधानको रक्षा गर्न सकेन भने अहिले संसद् विघटनविरुद्ध सडकमा उठेको आन्दोलनको तारो न्यायालय बन्नेछ । त्यसैले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्दै जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि न्यायालयकै काँधमा आएको छ । न्यायालयमा विचाराधीन यो विषयमा कानूनविद्हरुले पनि सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । त्यसैले सत्तापक्षले न्यायालयको फैसला नआउँदासम्म धैर्यता अपनाउनुपर्छ । आफैैँले लोकतन्त्रको ‘हत्या’ गर्ने, अनि मैले गरेको अपराधलाई अदालतले साथ दिनुपर्छ भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनु प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिका लागि शोभनीय होइन ।
यो त पञ्चायतकालीन मरिचमान प्रवृत्ति हो । २०४५ सालतिर भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा त्यसविरुद्ध लडेर राष्ट्रवादी छवि बनाएका मरिचमानले पनि आफ्ना विरोधीलाई अराष्ट्रिय तत्व भनेर गाली गर्थे । देशैभरि पञ्चायत तथा जाँचबुझ समितिको व्यानरमा भेला राखेर तीस वर्षदेखि पञ्चायतविरुद्ध लडेका प्रतिबन्धित कांग्रेस र कम्युनिष्टहरुलाई विदेशी एजेन्ट भनेर सराप्थे । अहिले ठिक त्यतिबेलाको झल्को दिने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले देशैभरि ‘पञ्च भेला’ आयोजना गरेर आफ्ना विरोधीलाई गाली गर्न समय खर्चिएका छन् । त्यतिबेला राजाको आडमा पञ्च भेला गरेका मरिचमानले त आन्दोलन दबाउन सकेनन् र व्यवस्था नै फालियो भने अब पनि ओलीले आफूविरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुलाई समाप्त पार्छु भन्ने सपना देख्नु नै आफ्नो पतन निम्त्याउनु हो । आन्दोलनकारीको अपमान गर्ने ओलीले उनी लोकतान्त्रिक होइनन्, निरंकुश बन्दै गएको प्रमाणित हुन्छ । ओली गुटले देशैभरि भेला आयोजना गरेर पञ्चायती शैलीमा शासन टिकाउने दुःस्वप्न देखिरहेका छन् ।
