काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न सिफारिस भएका चार जनाको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेको छ । समितिले डा. रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको नाम अनुमोदन गरेको हो । उनीहरुको नियुक्ति तथा शपथ भने तिहार बिदापछि मात्रै हुने बताइएको छ ।
न्यायपरिषद्को सिफारिसमाथि भएको सुनुवाइमा चारै जना उम्मेदवारसँग न्यायालयको निष्पक्षता, राजनीतिक प्रभाव, बिचौलियाको चलखेल र अदालतका फैसला कार्यान्वयनको अवस्थाबारे प्रश्न गरिएको थियो ।
व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी पाँचवटा उजुरी जनक पाण्डेविरुद्ध परेका थिए । गोकर्ण डाँगीविरुद्ध दुई र चन्द्रबहादुर सारुविरुद्ध एउटा उजुरी परेको थियो । डा. रत्नबहादुर बागचन्दविरुद्ध भने छुट्टै व्यक्तिगत उजुरी थिएन । यद्यपि चारै जनालाई समेटेर सामूहिक उजुरी परेको थियो ।
सुनुवाइमा उठेका प्रश्न र विवादका बाबजुद समितिले चारै जनाको नाम सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरेको हो ।
विवादित फैसलादेखि जग्गा प्रकरणसम्म
सुनुवाइका क्रममा सबैभन्दा बढी चर्चा जनक पाण्डेको न्यायिक निर्णयलाई लिएर भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाणलाई धरौटीमा छाड्नुपर्ने राय दिएका कारण उनीमाथि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
पाण्डेले तत्काल उपलब्ध प्रमाणका आधारमा आफूले त्यस्तो राय दिएको बताएका थिए । तर अन्तिम निर्णय आफूले नगरेको र इजलासमा फरक मत आएपछि तेस्रो न्यायाधीशले अन्तिम निर्णय गरेको उनको स्पष्टीकरण थियो । न्यायाधीशले राजनीतिक आबद्धता वा विचारभन्दा प्रमाण र मिसिललाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
झापाको बालुवाटारस्थित जग्गा विवाद पनि उनको सुनुवाइमा उठ्यो । उनकी पत्नीको नाममा रहेको भनिएको जग्गासम्बन्धी मुद्दाबारे सांसदहरूले प्रश्न गर्दा पाण्डेले परिवारले जग्गा खरिद गरेको र आवश्यक कागजात पेस गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
त्यस्तै, गोकर्ण डाँगीसँग दाङको तुलसीपुरमा भएको जग्गा एकीकरण विवादबारे जवाफ मागिएको थियो। स्थानीय जग्गाधनीलाई सम्झौताअनुसार ४० प्रतिशत जग्गा फिर्ता दिने भनिए पनि नदिइएको तथा सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सडकका लागि छुट्याइएको जग्गा मिचेर प्लटिङ गरिएको भन्ने आरोप सुनुवाइमा उठेको थियो ।
८७ जना जग्गाधनीको उजुरी र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएको विषयसमेत सांसदहरूले उठाएका थिए। डाँगीले भने आफूले कानुन, संविधान, प्रमाण र मिसिलका आधारमा निर्णय गरेको भन्दै आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत चन्द्रबहादुर सारुसँग संवैधानिक तथा देवानी मुद्दामा न्यायिक निष्पक्षता कायम गर्ने विषयमा प्रश्न गरिएको थियो । संवैधानिक विवाद, नागरिकका अधिकार र देवानी मुद्दामा हासिल गरेको अनुभव सर्वोच्च अदालतमा उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
डा. रत्नबहादुर बागचन्दसँग भने न्यायपालिकाको संरचनागत सुधार र फैसला कार्यान्वयनको विषय मुख्य रूपमा जोडियो। उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश रहेका उनले न्यायपालिकाको सुधारका लागि ‘भिजन २०३५’ प्रस्तुत गरेका थिए ।
बागचन्दको अवधारणामा सर्वोच्च अदालतलाई समग्र न्यायपालिकाको केन्द्रीय मस्तिष्कका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव छ। अदालतबाट फैसला भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा नागरिकले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्न नसक्ने भन्दै उनले न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीच समन्वयकारी संरचना आवश्यक रहेको बताएका थिए। फैसला व्याख्या र त्यसको कानुनी वैधता निर्धारण गर्ने अधिकार भने न्यायपालिकामै सुरक्षित हुनुपर्ने उनको धारणा थियो ।
चार जनाको अनुभव र न्यायिक पृष्ठभूमि
अनुमोदित चारै जना फरक–फरक न्यायिक जिम्मेवारी र अनुभवबाट सर्वोच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका हुन् । डा. बागचन्दले २०६६ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरेका थिए । नेपालगन्ज, सुर्खेत, पाटन, तुलसीपुर, विराटनगर र विशेष अदालतमा काम गरिसकेका उनी २०८० सालमा उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश बनेका थिए । साइबर अपराध, संवैधानिक कानुन, फौजदारी न्याय, मानवअधिकार, जातीय विभेद र न्यायमा पहुँच उनका अध्ययन तथा लेखनका क्षेत्र हुन् ।
चन्द्रबहादुर सारु उच्च अदालत पाटनमा कार्यरत छन्। संवैधानिक कानुन तथा देवानी प्रकृतिका मुद्दामा उनको अनुभव रहेको छ ।
जनक पाण्डे उच्च अदालत पाटनअन्तर्गत हेटौंडा इजलासमा कार्यरत छन् भने गोकर्ण डाँगी उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासमा कार्यरत छन्।
न्यायपरिषद्को सिफारिसमै असहमति
चार न्यायाधीशको नाम अनुमोदन भए पनि नियुक्ति प्रक्रियाले भने न्यायिक वृत्तमा उठेका प्रश्नलाई मत्थर पार्न सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा पाँच न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था रहे पनि न्यायपरिषद्ले चार जनाको नाम मात्रै सिफारिस गरेको थियो। एउटा पद खाली राखिएको विषयमा न्यायपरिषद्भित्रै मतभेद देखिएको थियो।
त्यसैगरी वरिष्ठता मिचेर उम्मेदवार छनोट गरिएको भन्दै न्यायपरिषद्का सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनबाट समेत प्रश्न उठाइएको थियो। सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले सिफारिस प्रक्रियामा फरक मत राखेकी थिइन्। न्यायपरिषद्का सदस्य महेश नेपालले पनि दुई जना उम्मेदवारको सिफारिसमा असहमति जनाएका थिए।
चारै जनाको नाम अनुमोदनसँगै सर्वोच्च अदालतमा नयाँ न्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको छ। तर न्यायपालिकाभित्रको बिचौलिया प्रभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, विवादित फैसला र कार्यान्वयन नहुने अदालती आदेशजस्ता समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी अब नियुक्त हुने न्यायाधीशहरूमाथि पनि रहनेछ। न्यायाधीश नियुक्त हुनु एउटा प्रक्रिया हो, तर नागरिकको विश्वास जित्नु न्यायपालिकाका लागि अझ ठूलो चुनौती हो ।
Appharu.com