काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अझै राजीनामा दिने ‘मुड’ बनाएका छैनन् । उनी अझै जालझेल गरेरै भए पनि पदमा टिकिरहने अन्तिम प्रयासमा छन् । बालुवाटारमा उनको दिनगन्ती सुरु भएको छ ।
त्यसैले गत आइतबार छटपटिँदै गृहजिल्ला झापा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसदीय दलको नेता केपी हो । पार्टी अध्यक्ष केपी हो । प्रधानमन्त्री केपी हो । अब कुन बाटो र प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री हटाउने हो हटाएर देखाउन’ चुनौती दिए । उनको यो चुनौतीबाट पनि उनी अझै षड्यन्त्रका तानावाना बुनिरहेका छन् भन्ने बुझिन्छ ।
संसद्मा नेकपाको १७२ मत छ । त्यसमध्ये ९१ जना सांसद प्रचण्ड–माधव नेपालको पक्षमा छ । बाँकी ८१ जना ओली गुटमा छन् । त्यसमा नेपाली कांग्रेसको ६१ मत जोड्दा १४२ मत हुन्छ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीका लागि १३८ मत चाहिन्छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भित्री साँठगाँठ गरेका ओलीले यसै मतको आधारमा धम्कीको भाषा बोलेको बुझ्न गाह्रो छैन । तर, नेपाली कांग्रेसभित्र ओलीलाई समर्थन गर्ने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन ।
देउवाले आफू निकट नेताहरुसँग ‘पहिला पार्टी फुटोस्, जो कमजोर छ त्यसैसँग मिल्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । देउवाको मूल्यांकनमा पनि नेकपाको बहुमत संख्या प्रचण्ड–माधवतिर भएकोले ओलीलाई पार्टी फोड्न गाह्रो भएको छ ।
यस्तो स्थितिमा सिंगो नेपाली कांग्रेस कता लाग्छ अथवा दुईमध्ये एउटा गुटले कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री पद दिन्छ भन्ने आशा पनि छ । देउवाको भित्री चाहना यो मौकामा आफू प्रधानमन्त्री बन्न पाए आगामी भदौमा हुने महाधिवेशनमा सभापति बन्न सकिने योजना पनि छ ।
तर, कांग्रेस महाधिवेशनको संघारमा भएकोले देउवाले ओलीलाई समर्थन गरे पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न सजिलो छैन । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको ओली गुटभित्रै मौन विरोध छ ।
अब प्रतिनिधिसभामा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भट्टराईमार्फत ह्वीप जारी गर्नेछन् । उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नेछन् । उनी मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा पुर्याएको अपराध बोध गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सहजरुपले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिसमा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेर प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएको फैसला गर्दै १३ दिनभित्र पुनस्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान गर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई परमादेश जारी गरेको छ ।
त्यसै आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले फागुन २३ गतेदेखि बैठक आरम्भ हुनेगरी संसद अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्पतिसमक्ष सिफारिस गर्यो । सो अनुरुप फागुन २३ गते अपरान्ह ४ बजे अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र भवनस्थित संसद भवनमा प्रतिनिधिसभा बैठक बस्ने गरी संसद अधिवेशन आह्वान भएको छ ।
षड्यन्त्रमा व्यस्त
प्रतिनिधिसभा विघटनको आफ्ना असंवैधानिक कदमलाई वैधानिकताको जामा पहिराउन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै संसदीय मूल्य, मान्यता, परम्परा र संसदीय व्यवस्था भएका विश्वका अन्य मुलुकहरुको परम्पराको जुन सहारा लिएका थिए, प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो कदम अदालतले अस्वीकार गरिदिएपछि भने त्यही मूल्य, मान्यता र परम्पराको अबलम्बन गर्न अग्रसर भएनन् ।
बरु सर्वोच्च अदालतले संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप प्रतिनिधिसभा ब्यँताएर मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा लैजान अवसर दिएपनि उनले त्यसलाई जटिल र संकटपूर्ण बनाउन खोजिरहेका छन् ।
उनले गत शुक्रबार मात्र संसदीय दलका बहालवाला प्रमुख सचेतक देव गुरुङलाई बर्खास्त गरी विशाल भट्टराईलाई सचेतक नियुक्ति गरे । अब प्रतिनिधिसभामा बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भट्टराईमार्फत ह्वीप जारी गर्नेछन् । उल्लंघन गर्नेलाई कारबाही गर्न सक्नेछन् । उनी मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक दुर्घटनामा पुर्याएको अपराध बोध गरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सहजरुपले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मुडमा छैनन् ।
आफूमा नरहेको अधिकार प्रयोग गरी असंवैधानिक कदमबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको समयमा दिंदै आएको तर्क जस्तै सांसदहरुको किनबेच गरेर संसदीय दलमा बहुमत कायम राख्ने षड्यन्त्र गर्दैछन् ।
पार्टी नफुटेको अवस्थामा अविश्वासको प्रस्ताव आएमा पनि त्यसमा बहुमत पुग्न नदिने र आफ्नो पक्षमा पनि बहुमत नरहेमा अर्को सरकार बन्ने विकल्प बाँकी नरहेको भनी पुनः प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गराउने दाउमा उनी भएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।
समस्या जटिल बन्ने
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको समस्या किन जटिल बनेको छ भने प्रधानमन्त्री ओलीको आदेश चल्ने निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत रहेको पक्षले गरेको निर्णयलाई वैधानिकता नदिइकन पार्टी विवाद अड्काएर राखेको छ ।
नेकपामा गुट दुई छन्, पार्टी फुटेको छैन् । आयोगले बैधानिकता टुंग्याइदिएको भए मूल पार्टीले आफ्नो बाटो तय गर्दथ्यो । निकास सहज रुपमा निस्कन्थ्यो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ताले छिट्टै टुंग्याउने वचन दिएको भएपनि प्रमुख आयुक्तको प्रधानमन्त्री ओलीसंगको निकटताका कारण र तत्काल निर्वाचनमा जानु नपरेको हुनाले उसले हतार नगर्ने देखिन्छ ।
यता संसद अधिवेशनको तयारी भएकोले संसदभित्रको अवस्था संसदीय दलको स्थिति एकिन गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । व्यक्तिगत ईश्र्या, क्षणिक आवेगलाई विर्सेर पार्टीको वृहत्तरहित, देश र जनताको समुन्नतिलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने नेकपाभित्रको समस्या समाधान सहज छ ।
सर्वोच्च अदालतको पुस ११ गतेको फैसलामै टेकेर यसको समाधान निस्कन सक्छ । सर्वोच्च अदालतले पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा विघटनको विज्ञप्ति जारी भएपछि र त्यसका आधारमा भएका कामकारबाही बदर घोषित गरिदिएको अवस्थामा त्यही घटनाको सहउत्पादनको रुपमा रहेका नेकपाको संसदीय दलको नेता र पदाधिकारीहरुको हेराफेरीलाई पनि स्वतः अमान्य र बदर गरी पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटनपूर्वको स्थिति कायम भएको दुवैतर्फबाट घोषणा गरी संसदीय दलबाट समाधान खोजेमा वर्तमान समस्याको सहज समाधान निस्कने देखिन्छ ।
वामदेवको भूमिका
नेकपाका दुवैतर्फका नेताहरुलाई पुस ५ को स्थितिमा फर्काउन मध्यमागी नेताहरुले केही दिन र रात खट्नु पर्नेछ । ध्रुबीकरणको समयमा कतै नलागेर जोगिएका बामदेव गौतमा यसका लागि उपयुक्त पात्र हुन सक्छन् ।
नेकपा नफुटिकन नेपाली कांग्रेस वा जसपाको समर्थन आउन संभव छैन् । केही उच्च व्यक्तिगत स्वार्थ भएकाबाहेका अधिकांश पार्टी कार्यकर्ता र सांसदको चाहना अझै पनि नेकपाको विभाजन होइन एकता नै हो ।
पार्टी पनि जोगिने, संविधान पनि जोगिने, व्यवस्था पनि जोगिने र मुलुक र जनतालाई अनावश्यक बोझ बन्ने मध्यावधिबाट जोगाउने र सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको मान र मर्यादा पनि रहने मार्ग यही एउटा हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको अघिल्लो दिन आफै नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास पुग्ने ओलीले भोलिपल्ट सुइकोसम्म नदिएर विघटनको सिफारिस गरेझै संसदको रोष्टमबाटै राजिनामा दिने संभावना पनि ज्यूदै छ । किनभने, प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सडक आन्दोलन गरेका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र समाजवादी पार्टीले उनीविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमा नैतिकरुपले पनि साथ दिने छैनन् ।
उनले १३८ मत पुर्याउन पनि पहिला प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ । त्यस अवस्थामा ओलीको पक्षमा ८१ जना पनि उभिन्छन्, उभिँदैनन् भन्न सकिन्न । आफ्नो पक्षमा भएका ८१ जना सांसद जोगाउन उनले जिल्ला भ्रमणलाई तीव्रता दिएका छन् ।
आइतबार झापा पुगेका उनी सोमबार पोखरा पुगे । यसरी जिल्ला घुम्दा आफ्नो पक्षमा सांसदहरु कायम राख्ने र विकास निर्माणका काममा आफूलाई संलग्न गराएजस्तो गरेर जनता झुक्याउँदैछन् ।
