काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिनुका साथै सत्तारुढ नेकपाको एकीकरण नै अन्त्य गर्ने खालको फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ । यो फैसलालाई नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले वर्तमान उपलब्धिहरु समाप्त पार्ने गरी आएको प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिएको छ ।
नेकपाका नेता तथा तत्कालिन माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले फैसलाको पुनरावलोकनका लागि पुनः अदालत जान सकिने बताएका छन् । दृष्टि न्यूजसँग कुराकानी गर्दै नेता गुरुङले अहिले नै एमाले वा माओवादी केन्द्रको नाममा गतिविधि गरे नेकपासँग जोडिएर भएका तीन वर्षसम्मका धेरै राज्य संयन्त्रका निर्णयहरुमै प्रश्न उठ्न सक्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलामा प्रचण्ड–माधव समूहको दृष्टिकोणबारे नेता देव गुरुङ:
यो फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिदैन । न्यायालयले गर्ने फैसला न्यायीक निरुपणको दृष्टिकोण देखिनुपर्ने हो तर त्यस्तो नदेखिएर राजनीतिक किसिमले भयो ।
जाहेरीबालाले (ऋषि कट्टेल)ले माग दाबी गरे अनुसार पार्टीको नाममा मात्र फैसला आउनुपर्नेमा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नै बदर गर्नु कानूनीरुपमै पनि गलत हो । रिट निवेदकले माग दाबी नै नगरेका विषयहरुमा प्रवेश गरेर पार्टीलाई नै समाप्त गर्ने ढंगले जे फैसला भएको छ, त्यो फैसलाप्रति सहमति जनाउन सकिदैन ।
बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पार्टी निर्माण, गठन, विघटन, पुनर्गठन भनेको विशुद्ध विचारधाराको आधारमा हुने हो । राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा, लाइनका आधारमा हुने कुरा हो । यो प्राविधिक विषयका आधारमा हुने कुरा होइन, नाम भनेको विशुद्ध प्राविधिक विषय हो ।
अब नामको आधारमा सिंगो पार्टीलाई नै विघटन गर्ने, विर्सन गर्ने खालको ढंगले जुन फैसला आएको छ त्यो फैसला बेठिक छ भन्ने देखिन्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यसको कानूनी उपचार, राजनीतिक उपचार के सम्भव हुन्छ, हाम्रो प्रयासहरु जारी नै रहन्छ ।
पुरानै अवस्थामा फर्किदा के हुन्छ ?
तत्कालिन माओवादी केन्द्रका रुपमा जाने हो वा नजाने भन्ने पार्टीको बैठक बसेर टुंगोमा पुग्न सकिन्छ । पार्टीको बैठक बोलाइएको छ । आज (सोमबार) बस्ने बैठकले अब कसरी जाने निर्णय गर्छ ।
यो फैसला पछि ठूलो संवैधानिक संकट निम्तिन्छ । दुई पार्टीको सहमतिको आधारमा एकता भएको हो, र यही एकताको पहिलो आधारका रुपमा दुई पार्टीको सहमतिमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन भएको हो ।
एकताको पृष्ठभूमिमा सहमतिकै आधारमा सरकार गठन भएको हो । सरकार गठन पछि औपचारिकरुपमा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकृत बनेर नेकपा भयो । त्यही एकताको आधारमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभाका उपनिर्वाचन, स्थानीय तहका उपनिर्वाचनहरु भए । सबै निर्वाचन प्रक्रियाहरु भए, राज्यको सबै संरचनाहरु बनिसकेका हुन् ।
त्यस कारणले गर्दा यो निर्णयले त संवैधानिक रुपमै ‘डिजास्टर’ पैदा हुन्छ । संवैधानिक संकट पैदा गर्छ । र प्रकारान्तरले यो ‘सिस्टम’ नै सिध्याउने दिशामा जान्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा विचारको आधारमा नभएर प्राविधिक ढंगले जसरी नजिर बसाल्न कोशिस गरियो, पार्टी निर्माणको आधार नै प्राविधिक रुपमा बनाइयो ।
त्यस भएकाले यो फैसलाले सिंगो बहुदलीय व्यवस्थामै प्रहार गर्न खोजियो । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नचाहने खालका तत्वहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका फैसला भएको मान्न सकिन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले एमालेकै बैठक बोलाएको अवस्थामा के हुन्छ ?
फैसलालाई सहमति जनाउन सकिदैन । नेकपा एकता भएर धेरै अगाडि बढिसकेको छ । तीन वर्ष भइसक्यो, योबीचमा नेकपाकै नेतृत्वमा राज्य संरचनासँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई संस्थागत गर्ने काम भयो ।
त्यसैले अहिले नै एमाले वा माओवादी केन्द्रको नाममा गतिविधि गर्नु राजनीतिक वेइमानी हुन्छ । अब के गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे पार्टीको बैठकले आवश्यक निर्णय लिन्छ ।
