उत्तर कोरिया र अमेरिका विच भियतनामको राजधानीमा भएको वार्ता विना निश्कर्ष टुंगीएको छ । यस वार्ता प्रसंगले केही प्रश्नहरु उब्जाएको छ ।
अमेरिकाले उत्तर कोरिया संग भएको आणविक हतियार पूर्ण रुपमा नष्ट गरोस भन्ने चाहन्छ । यसकालागि अमेरिका लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले उत्तर कोरियामाथि कडा आर्थिक नाकावन्दी लगाइरहेकोछ । सानो देशले आणविक हतियार राख्न नपाउने, तर ठुला देशहरुले भने राख्न पाउने यो सोचाई अन्यायपूर्ण देखिन्छ ।
ठुला साना सबै देशहरुसंग भएका आणविक हतियारहरु सम्पूर्ण रुपमा नष्ट गरिनु पर्दछ भन्ने अवधारणा नै वास्तवमा विश्वका सबै जनताका हितमा उचित सोचाइ हो । तर ठुला देशहरु यो मान्न तयार छैनन् ।
एकातिर विश्वमा एक छाक खान र सामान्य उपचार नपाएर वर्षेनि करोडौं मानिसहरुको अनाहकमा ज्यान गैरहेकोछ, अर्कोतिर ठुला पूँजीवादी देशहरु जनता मार्ने विनाशकारी हतियारको होडवाजीमा अरवौं डलर खर्च गरिरहेका छन् ।
तसर्थ सबैखाले हतियार उत्पादन वन्द गर्ने र भएका हतियार पनि सबैले नष्ट गर्ने अवधारणा नै विश्वभरिका न्यायप्रेमी जनताको माग हो ।
जहाँ सम्म उत्तरकोरिया र अमेरिका विच चलिरहेको वार्ताको प्रशंग हो, त्यसमा उत्तर कोरियाले आणविक हतियार उत्पादन वन्द गर्ने तथा त्यस्तो हतियार उत्पादन गर्ने उत्तर कोरियाको प्रमुख स्थल नष्ट गर्ने र यसको वदलामा अमेरिकाले लगाउँदै आएको नाकावन्दी केही हटाउने भनि राखेको प्रस्ताव तत्कालका लागि गलत थिएन । तर अमेरिकाले यस आंशिक प्रगतिको प्रस्तावमा सम्झौता गर्न तयार नहुनु गलत भएकोछ ।
एकैपटक सबै विषयमा सम्झौता गर्न नसकिंदा आंशिक प्रगतिमा सम्झौता गरिनु ठिकै थियो, तर अमेरिकी पक्षले यसो गरेन ।
आणविक हतियार निशस्त्रीकरणमा पूँजीवादी देशहरु नै वाधक वनिरहेका छन् । जबसम्म पूँजीवादी व्यवस्था रहन्छ, निरश्त्रीकरण केवल सपना मात्रै हुनेछ भन्ने माक्र्सवादको प्रस्थापना सत्य सावित भैरहेकोछ ।
रवीन्द्र श्रेष्ठ
