काठमाडौं । संघीय संसद्मा सदस्य नै नरहेका वर्तमान सरकारका ७ मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्न आदेशको माग राख्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद नै नरहेका ७ जनालाई ३१ वैशाखमा मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरेका थिए । उनीहरूलाई सोही दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएकी थिइन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले उनीहरुलाई पदमुक्त गर्न माग राखी सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका हुन् । उक्त निवेदनमा मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
निवेदनमा सांसद नरहेपनि दोस्रोपटक मन्त्री हुन पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङलाई पदमुक्त गर्न माग गरिएको छ ।
गृहमन्त्री थापा जेठ ६ गते हुन लागेको राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा उम्मेदवारसमेत छन् । वैशाख २९ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएको अवस्थामा उनलाई मन्त्री बनाउनु र बन्नु त्यसको उल्लंघन हुने निवेदनमा उल्लेख छ ।
गैरसांसदलाई दोस्रोपटक मन्त्री नियुक्त गरी शपथग्रहण गराइएबाट संविधानको कार्यान्वयन गर्ने कर्तव्य रहेका प्रधानमन्त्री र संरक्षण गर्ने राष्ट्रपतिबाटै संविधानको गम्भीर उल्लंघन हुनु संवैधानिक नैतिकताको प्रश्न उठेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
