Logo

न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भन्ने न्यायाधीश म नै हुँ– बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत


Published On : 2 January, 2019

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी हक्की स्वभावका छन् । पदमा हुँदै न्यायालयमा भ्रष्टाचार ब्याप्त रहेको भनेर केसी चर्चामा आएका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ र केसीले नै तत्कालीन विशेष अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, कोमलनाथ शर्मा र भूपध्वज अधिकारीले हदम्यादपछि मुद्दा दायर गरेको भनी सफाइ दिएका जेपी गुप्ता, गोविन्दराज जोशी, चिरन्जीवी वाग्ले, खुमबहादुर खड्कादेखि राजस्व समूहका कर्मचारीलाई सफाइ दिने निर्णय उल्टाएका थिए । र, भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्याद नलाग्ने नजीर कायम गरेका थिए । अहिले तिनै चोलेन्द्रशमशेर राणालाई संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको छ । जसको नियुक्ति नै ब्ल्याकमेलिङबाट भएको थियो, जसका फैसलाहरु सबै विवादित छन्, त्यस्ता ब्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति गर्न लागिएको छ । न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार र त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पूर्वन्यायाधीश केसीसँग गरिएको वार्तालापको सम्पादित अंश :

पछिल्लो समय न्यायपालिकाप्रति जनविश्वासमा ह्रास आइरहेको देखिन्छ । यसको कारण के होला ?
यसो हुनुमा बाह्यभन्दा भित्री कारण नै प्रमुख हो भन्ने मलाई लाग्छ । संविधान नयाँ छ । संघीयता कार्यान्वयनकै चरणमा छ । केन्द्रमा दुईतिहाइ बहुमतको बलियो संघीय सरकार भए पनि पहिला सिंहदरबारले चलाएको शासन गाउँगाउँमा पुगेको छ । प्रदेशमा ७ र स्थानीय तहमा ७५३ वटा सरकार छन् । कतिपय कानुन बन्न बाँकी नै छन् । यस्तो बेला सर्वोच्च अदालत विवादित हुन नहुने हो । किनभने संविधानको व्याख्या गर्ने, बाधा अड्काउ फुकाउने अभिभारा पनि त्यही सर्वोच्चलाई नै छ । यस्तो बेलामा न्यायपालिका विवादमा तानिनु, आस्था घट्नु राम्रो होइन । यसो हुनुको पछाडि केही वर्षअगाडिको न्यायाधीश नियुक्ति, बेञ्च सपिङ, बढ्दो भ्रष्टाचार नै हुन् जस्तो लाग्छ । दामोदर शर्माको पालादेखि न्यायपालिकामा बिचौलिया हावी हुने र बेन्च सपिङ र भ्रष्टाचार बढेको हो । त्यतिबेला न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा नै त्रुटी भयो । राम्रा हेरिएन, भागबण्डा भयो । कानुन ब्यवसायीबाट नियुक्त गर्दा पनि राम्रा र क्षमतावानलाई ल्याइएन । त्यसकै कारण अहिलेको अवस्था आएको हो ।

न्यायपालिकाप्रति आमा जनताको विश्वास, भरोसा र आस्था बढाउन के गर्नुपर्ला ?
मैले देखेको त, यो समस्याको कारण पनि न्यायपरिषद् हो समाधान पनि न्यायपरिषद्सँगै छ । न्यायपरिषद्को नेतृत्व अर्थात् प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ न्यायाधीश निष्ठावान, कर्तव्यनिष्ठ, इमान्दार, क्षमतावान, साहसी हुने हो भने यो समस्या अन्त्य हुनसक्छ । प्रधानन्यायाधीश आफू निष्ठावान हुने हो भने न्यायपरिषद्का अरु तीन सदस्यलाई पनि राम्रो कामका लागि सहमत गराउन सक्छन् । विशेषतः न्यायाधीश नियुक्तिका सवालमा उनले आफ्नो भिजनमा अरुलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुपर्छ । बाह्य दबाब, प्रभावबाट न्यायालयलाई जोगाउन सक्नुपर्छ । निष्पक्ष न्याय दिन सकियो भने मात्रै न्यायालयप्रति आस्था बढ्छ । त्यसका लागि क्षमतावान, निष्पक्ष भएर प्रमाण केलाउन सक्ने, निष्ठावान, कुनै राजनीतिक पार्टीमा आस्था नभएको न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सकियो भने पीडितको आँशु पुछिन्छ । उनीहरूले नै न्यायपालिकाको तारिफ गर्न थाल्छन् । हामीकहाँ भित्रै क्यारियर जजहरू राम्रा छन् । बाहिरबाट ल्याउँदा राम्रो क्षमता भएको मान्छे छान्नुपर्छ । यसका लागि न्यायपरिषद्कै प्रमुख भूमिका रहन्छ ।

न्यायालयमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्ने गरिन्छ । यहाँको अनुभवले के भन्छ, यो भनाइमा सत्यता छ ?
न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ भनेर भन्ने न्यायाधीश म नै हुँ । म न्यायाधीश रहँदै न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार छ यसलाई निर्मुल गर्नुपर्छ भनेको थिएँ । त्यसबेला मैले सुझाव पनि दिएको थिएँ । अहिलेको न्यायपरिषद्लाई त्यस्तो काम गर्ने अधिकार पनि दिनुहुँदैन । न्यायपारिषद्ले सक्दा पनि सक्दैन र यो मिल्दा पनि मिल्दैन । न्यायाधीशले मुद्दा छिन्ने कि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने भनेर प्रश्न गरेको थिएँ । न्यायपरिषद्लाई भएको यो अधिकार अख्तियार जस्तै स्वतन्त्र एउटा निकाय गठन गरेर दिनुपर्छ । त्यसमा न्यायपालिकाका ‘रिटायर्ड जज’ जान दिनुहुँदैन ।

यहाँले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार व्याप्त छ त भन्दै आउनुभयो । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा नै नलाग्ने गरी कानुन बन्यो नि ?
यो गर्न नहुने काम भयो । जिल्ला र उच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्छ । तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि मुद्दा लाग्दैन । संविधान बनाउने क्रममा पहिलेको ड्राफ्टमा भ्रष्टाचारको मुद्दा न्यायाधीशलाई पनि लाग्ने भन्ने थियो । तर, पछि त्यो हटाइएको रहेछ । यो त तपाईंहरू मिडियाकर्मीले खोज्नुपर्छ किन हट्यो ? हटाउन कसले दबाब दियो ? कसको पालामा त्यस्तो व्यवस्था हटाइयो ? खोजविन गर्न जरुरी छ । भ्रष्टाचारमा मुद्दा नै नलाग्ने भएपछि भ्रष्टाचार झन्झन् बढ्छ । जिल्ला र उच्च अदालतमा रहँदा कतिपय मुद्दामा तिनै व्यक्तिसँग सम्पर्क र सम्बन्ध भएको हुन्छ । तिनै न्यायाधीश पछि सर्वोच्च आइपुग्छन्, अनि ती पुराना चिनजानका व्यक्तिका मुद्दामा ती न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिने सम्भावना न्यून हुन्छ ।


न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्छ ?
न्यायपालिकाको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै इन्डिपेन्डेन्ट बडी बनाउनुपर्छ । त्यसमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई प्रमुख बनाउनुहुँदैन । कानुन ब्यवसायी त्यो पनि ६५ बर्ष उमेरको हाराहारी हुुनुपर्छ ताकी उसमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने लोभ नहोस् । नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपीलगायतको विज्ञहरुको एक निकाय बनाउनुपर्छ । न्यायपरिषदको अध्यक्ष पनि प्रधानन्यायाीश, भ्रष्टाचार पनि उसैले हेर्ने यस्तो हुनै सक्दैन । प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि भ्रष्टाचार गरेको छ भने छानबिन हुनुपर्छ । त्यसैले अख्तियारजस्तै एक निकाय अति आवश्यक छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरे कारबाही गर्ने कुनै निकाय छैन । छाडा छाडिएको छ । कारबाही नहुने भएपछि भ्रष्टाचार कसरी नियन्त्रण हुन्छ ? न्यायाधीशलाई जे गरे पनि उन्मुक्ति दिनुहुँदैन, कानुन सबैलाई लागू हुनुपर्छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश न्यायाधीश बेला बेला विवादमा पर्छन् । व्यक्तिको कमजोरीले यस्तो अवस्था आउँछ अथवा संरचनागत रूपमै कमजोरी छ ?
संरचनालाई तपाईंले दोष दिन मिल्दैन । यसो हुनुमा व्यक्तिको कमजोरी हो । ‘जुडिसियल टूर’को क्रममा मैले विभिन्न देशमा अनभुव गरेको कुरा के हो भने, त्यहाँ न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशसँग घरमा गएर भेट्न कसैलाई ‘अलाउ’ नै छैन । एक हिसावले निषेधित क्षेत्र जस्तो, पूर्णतः निषेध गरिएको पाएँ । अमेरिकाका ८–१० वटा स्टेट पुगेँ, बेलायत, कोरिया र डेनमार्कमा पनि त्यस्तै देखेँ । व्यक्तिगत सम्पर्क पूर्ण निषेध गरिएको छ । तर, हाम्रोमा त्यस्तो छैन । हाम्रा न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशले घरमा सहजै पहुँच दिन्छन् । त्यसकारण न्यायालय प्रभावित हुन्छ ।

त्यसो तः कतिपय न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश नै दलका शीर्ष नेताका घरमै पसेका उदाहरण पनि बेला मौकामा सार्वजनिक हुने गरेको छ नि ?
हो, न्यायालयबाट रिटायर्ड भएपछि तिनै नेता चाहिन्छन् भनेर आश गर्नेहरूले त्यसो गर्छन् । तर, त्यस्ता काम हुनु हुँदैन भन्छु म । तर, भइरहेका हुन्छन् । केहीअघि हाम्रै एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पत्रपत्रिकामा भनाइ आयो ‘न्यायाधीश नियुक्तिका वेला भनसुन गर्न लिस्ट लिएर भेट्न आएका थिए’ भनेर । त्यो भनसुन गर्न लिस्ट बोकेर आउने व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशले घरमा छिर्नै दिन हुँदैनथ्यो । लिस्ट बोकेर छिरिहाल्यो भने पनि फलानो मान्छे, फलानो फलानोलाई न्यायाधीश बनाइदेऊ भनेर लिस्ट बोकेर आएको थियो भनेर तत्कालै त्यो कुरा सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो र कारबाही गर्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । पदमा हुँदा घरमै आउन पहुँच दिने, त्यस्ता कुरा सार्वजनिक नगर्ने अनि सेवाबाट बाहिरिएपछि सार्वजनिक गर्नुको कुनै अर्थ रहँदैन ।

न्यायालयलाई प्रभावित पार्नकै लागि हो यस्ता गतिविधि हुने ?
न्यायालय र न्याय प्रभावित पार्न यस्ता गतिविधि हुन्छन् । न्यायालयमा मात्र होइन, नेपालजस्तो देशमा स्वार्थ पूरा गर्न सबैखाले शक्ति केन्द्रमा मान्छे छिर्न चाहन्छ, चाकडी गर्न चाहन्छ । तर, रोक्नुपर्छ । आफू जिम्मेवार ओहदामा बसेका बेला कसैले भेट्न चाहन्छ भने ढोकामै भन्नुपर्छ, के कारणले आउने हो ? मुद्दाको काम हो भने तपाईंसँग यहाँ भेट्दिनँ, वकिलमार्फ्त इजलासमा आउनुस् । कार्यालय प्रयोजनको काम हो भने अदालतमा आएर भेट्नुस् त्यहीँ कुरा गरौँला भनेर पठाउन सक्नुपर्छ । तर, यहाँ त्यसो हुन सकिरहेको छैन । केही महिनाअघि अखबारहरूमा ‘खुट्टाधुने काण्ड’, त्यस्तै ‘एउटै व्यक्तिबाट नाम थमाउन गएको’ अर्को काण्ड बाहिर आएको थियो । त्यसबेला किन नरोकेको ? त्यतिबेलै किन सार्वजनिक नगरेको ? किन कारबाही नगरेको ? त्यसबेला नरोकेपछि आफैँले ‘इन्भाइट’ गरे जस्तो भयो अनि बानी बस्यो, लगातार त्यस्तो हुन थाल्यो ।

यसलाई नियन्त्रण गर्न के गर्न सकिन्छ ? कानुन बनाएर सकिन्छ कि ? अन्य कुनै बाटो छ ?
कानुन बनाएर यसलाई रोक्न सकिँदैन । यो न्यायाधीशको नितान्त व्यक्तिगत आचरणको कुरा हो । त्यसैले स्वयम् व्यक्तिले रोक्ने कुरा हो । न्यायाधीशको क्वाटरमा जानुहुँदैन भनेर कानुन बनाउने कुरा भएन । क्वाटरमा कोही आयो भने सहजै पहुँच दिनु भएन । न्यायाधीशका क्वाटर पब्लिक प्लेस होइनन्, नितान्त आवास गृह हो त्यसैले ‘कसैलाई पनि नपठाउनू’ भनेर सुरक्षा गार्डलाई स्पष्ट भन्नुप¥यो । जबरजस्ती नै गरेर कोही आयो भने मैले अघि भने जस्तो स्पष्ट धारणा राख्नुप¥यो, भेट्नै भएन । त्यसैले यो विल्कुल आचरणको कुरा हो । सबै न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीश खराब छन् भन्ने होइन । केदारनाथ उपाध्याय, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठले कसैलाई पनि भेट्दैनथे भनेर मैले सुनेको छु । कसैलाई भित्र छिर्न नदिनू भन्ने सुरक्षा गार्डलाई स्पष्ट निर्देशन दिएका हुन्थे रे । त्यो सक्षमता न्यायाधीश, प्रधानन्यायाधीशमा चाहिन्छ । भारतको सर्वोच्च अदालतका धेरै न्यायाधीशले आफन्तको घरमा खाना खान जानुप¥यो भने पनि त्यहाँ कसकसलाई बोलाइएको छ भनेर पहिले नै जानकारी लिन्छन्, कुनै वकिल वा मुद्दासँग सम्बन्धित कुनै व्यक्तिलाई पनि बोलाएको रहेछ भने जाँदैनन् । त्यो निष्ठा कायम गर्नुपर्छ । यो गर्नै नसकिने होइन । यसका लागि सिंगापुरबाट, अमेरिकाबाट कुनै ‘टेक्नोलोजी ट्रान्सफर’ गर्नुपर्ने होइन । कोही विशेषज्ञ ल्याउनुपर्ने होइन । आफैँले उदाहरण बनेर देखाउन सकिन्छ ।

पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधान्यायाधीशले आत्मवृत्तान्त लेख्नै लहरै चलेको छ । त्यस्ता आत्मवृत्तान्तमा न्यायालयमा आफू रहँदा फलाना फलानाले भनसुन गरेको, दबाब दिएकोलगायतका अनेक लेखिन्छन् । पद तथा गोपनियताको सपथ लिएकाहरूले यसरी दोषारोपण गर्दै लेख्न मिल्छ ? यो दायराभित्र पर्छ ?
विल्कुल मिल्दैन, दायराभित्र पर्दैन । हेर्नुस् एकपटक न्यायाधीशको सपथ लिएको व्यक्तिले सेवाबाट अवकासपछि पनि सकबर त्यही ‘निष्ठा’ कायम राख्नुपर्छ भनेर भारतको उच्च अदालतले केही वर्षअघि भनेको मैले पढेको थिएँ । पछि त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसै भन्यो जस्तो लाग्छ । तर, हाम्रोमा देखिहाल्नुभयो वसन्तपुरको डबलीमा पुगेर एकजनाले महाअभियोग काण्डमा नैतिक पाठ पढाए, अर्का एकजनाले मण्डलाबाट पाठ पढाए । यो ठिक होइन । न्यायाधीशको जिम्मेवारी भनेको अरु सेवामा जस्तो होइन, निकै जटिल जिम्मेवारी हो । एउटा न्यायाधीश निश्चित समय पुगेपछि रिटायर्ड हुन्छ, तर उसले गरेको फैसला नजिर बन्छ । त्यो फैसलाको सकारात्मक प्रभाव वा नाकारात्मक असर धेरै वर्षसम्म रहन्छ । त्यसैले न्यायाधीशहरूले आफू बहाल रहँदाका बखत नै कसैले धक्की दिए, प्रलोभन दिए, दबाब दिए वा भनसुन गरे तत्कालै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । त्यसबेला मौन बस्ने र रिटायर्ड भएपछि सार्वजनिक गर्ने कामको कुनै अर्थ हुँदैन । मेरो पुस्तकालयमा अमेरिका र भारतका पूर्वप्रधानन्यायाधीशले लेखेका किताव छन् । उनीहरूले यस्तो गरेँ, उस्तो गरेँ, भनेर आफ्नो गुणगान आफैँले गाएको मैले कहीँ पनि पाएको छैन । बरु, उनीहरूले कानुनका विद्यार्थीका लागि उपयोगी हुने गरी किताव लेखेका छन् । तिनका कितावमा न्यायालयलाई कसरी सुधार गर्ने, न्यायमा पहुँच कसरी बढाउनेलगायतका विषयमा अनुभव र विज्ञताको आधार पाइन्छ । यही क्रममा म एउटा प्रसंग जोड्छु, नेपाली सेनामा कानुन हेर्ने प्राड विभाग भन्ने छ, त्यसले कोर्टमार्सल मुद्दा हेर्ने काम गर्छ । डेढ दुई महिनाअगाडि मलाई फैसला लेखनसम्बन्धी प्रशिक्षणका लागि त्यहाँ बोलाएका थिए । त्यसक्रममा मलाई एकजनाले ‘केसी सरले राम्रो क्लास लिनुभयो । तर, सर्वोच्चका न्यायाधीशले फैसला गरिसकेपछि त्यही फैसलाको पूर्णपाठमा सही नगरी बस्न मिल्छ ? भनेर सोध्नुभयो । मैले उहाँलाई बडो पारदर्शी कुरा गर्नुभयो भनेर उहाँको प्रश्नलाई सम्मान गर्दै भनेँ, ‘त्यसो गर्न मिल्दैन । गरेको भए गलत भयो ।’ हामीकहाँ यस्तो पनि भएको छ । यो दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिको विषय हामी कहाँ सधैँ विवाद र बहसको केन्द्रमा हुन्छ । यहाँको विचारमा न्यायाधीशको चयन कसरी गरिनुपर्छ ?
न्यायाधीश नियुक्तिका लागि मैले मुख्यगरी चारवटा आधार उल्लेख गर्ने गरेको छु । पहिलो, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर ‘ल फर्म’ सञ्चालन गरेको, दोस्रो, नियमित रूपमा राज्यलाई ट्याक्स बुझाइरहेको, तीन ‘कानुन पत्रिका’ भन्ने छ, त्यसमा फलानो मुद्दामा फलानाले बहस गरेको भनेर सबै लेखिएको हुन्छ । हो, त्यो पत्रिकामा धेरैभन्दा धेरै नाम आउने गरेको र चौथो, ‘जटिल मुद्दाहरूमा सरकार वा ठूलठूला कर्पोरेट हाउसलाई कानुनी सल्लाह प्रदान गरेको यी चार आधार पूरा गर्ने मान्छेलाई सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनाएर ल्याइनुपर्दछ । त्यसो हुन सक्यो भनेमात्रै सर्वोच्चले काविल न्यायाधीश प्राप्त गर्न सक्दछ ।
भारतमा हेर्नुभयो भने न्यायाधीश बनाएर सर्वोच्च अदालतमा सिधा ल्याउँदैन । अहिलेसम्म त्यस्ता ४–५ जना मात्र त्यस्ता न्यायाधीश बनेका छन् । भारतमा ‘नारेमन’ नाम गरेका एकजना चर्चित वकिल थिए । उनका छोरालाई सिधै सर्वोच्चमा ल्याइयो । उनलाई सर्वोच्च अदालतले ३५ वर्षकै उमेरमै वरिष्ठ दिएको थियो । सर्वोच्च अदालतले दिने ६ महिनाको तलबभन्दा बढी उनी एकै महिनामा कमाउँथे । त्यस्तो राम्रो वकिल थिए । त्यही बेला केहीलाई उच्च अदालतबाट पनि केही न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा ल्याइएको थियो । तर, बाहिरबाट ल्याएका नरेमनका छोराले भोलिपल्टैबाट धमाधम काम गर्न थाले, उच्च अदालतबाट ल्याएकालाई उताउता घुमाएर काम सिकाउनुपर्ने भयो । यसले के देखाउँछ भने बाहिर पनि न्याय सम्पादनको विलक्षण क्षमता भएका व्यक्ति छन् । हामीकहाँ पनि त्यस्ता व्यक्ति छन् । उनीहरूलाई सर्वोच्चमा चयन गर्न सकियो भने मात्र न्यायसम्पादन प्रभावकारी हुन्छ ।

तर, यहाँ त राजनीतिक भागवण्डाको आधारमा न्यायाधीश बनाउने गरिन्छ नि ?
यही त ठूलो विडम्बना छ । यसो गर्नै हुँदैन । त्यसो गरियो भने त कुनै दुर्गमको जिल्ला अस्पतालमा कार्यरत एमबीबीएस डाक्टरलाई सिधै गंगालाल हृदय केन्द्रमा ल्याएर मुटुको अप्रेसन गराउन लगाए जस्तो असफलता प्राप्त हुन्छ । डाक्टर त डाक्टर नै हो, ऊ पनि एमबीबीएस नै हो तर, दुर्गममा बसेको डाक्टरले राम्रो अभ्यास गर्न पाएको हुँदैन । पेट दुखेका, पखाला लागेका, टाउको दुखेका विरामीको जाँच गरेर बसेको हुन्छ । उसले सिधै मुटु रोगीको अप्रेसन गर्नुप¥यो भने त विरामीको मृत्यु हुन्छ । सर्वोच्च अदालतमा पनि यस्तै हुन्छ । जिल्ला वा त्यसबेलाको अञ्चल अदालतमा चोरी मुद्दा पर्खिराखेको वकिललाई एकैपटक सर्वोच्चमा ल्याइदियो भने ग्रामीणको डाक्टरलाई गंगालाल लगेर सिधै अप्रेसन गर्ने जिम्मा दिएजस्तो अवस्था हुन्छ, सर्वोच्चको पनि । वरिष्ठको उपाधि त उसले पनि पाएको हुन्छ । तर, उसले सर्वोच्चमा आएर सिधै न्याय दिन सक्दैन । बरु उसलाई उच्च न्यायालयमा ल्याएर अभ्यस्त बनाउँदै, तालिम दिँदै सर्वोच्चसम्म ल्याउनुपर्छ । त्यसो भयो भने न्याय सम्पादन गर्नेदेखि सर्वोच्चको नेतृत्व सम्हाल्नेसम्मको क्षमता उसमा विकास हुन्छ ।

कानुन ब्यवसायीबाट सोझै न्यायाधीश बनाउँदा यस्तो विकृति आएको त होइन ?
त्यस्तो होइन, अनुपराज शर्मा, भरत उप्रेतीलाई हेर्नुस्, त्यसैगरी ल्याएको हो । वरिष्ठ थिए । धेरैमा कानुनी सल्लाहकार थिए । फर्म दर्ता भएको थियो । मनग्य आम्दानी गर्थे र राज्यलाई कर तिरिरहेका थिए । उनीहरूले पाएको जिम्मेवारी पनि निकै उत्कृष्ट ढंगले पूरा गरे । न्यायालयमाथिको भरोसा बढाउने काम गरे । हो, सर्वोच्चमा त्यस्ता मान्छे चाहिएको हो । सुर्खेतका डाक्टरलाई गंगालाल ल्याए जस्तो भागवण्डा गरेर ल्याउने होइन । त्यस्ता मान्छेलाई सर्वोच्चमा पु¥याउनै हुँदैन । व्यक्तिलाई त फाइदा होला । तर, त्यसले सम्पूर्ण प्रणालीलाई असर पु¥याउँछ । पु¥यायो पनि ।

त्यस्ता व्यक्तिलाई चयन गर्दा न्याय सम्पादनमा मात्र प्रभाव पर्छ कि न्यायपालिकालाई नै ?
न्यायपालिकालाई नै असर पुग्छ । विभिन्न प्रभावमा परेर, भागवण्डा गरेर बाहिरबाटै सोझै ल्याइएको व्यक्तिले न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न सक्दैन । न्याय सम्पादन गर्न पनि सक्दैन, जस्तो केहीबर्षयता भइरहेको छ । वरिष्ठ पनि छ । तर, महत्वपूर्ण जटिल मुद्दामा बहस गरेकै छैन । अनि त्यस्तो मान्छेलाई सिधै सर्वोच्चमा ल्याइदिएपछि आफूभन्दा माथिकासँग सिधै लम्पसारवाद हुँदैन ? उसले मलाई केही आउँदैन, सबै सिकाएर जानुस् भन्न थाल्छ । माथिकाले पनि त्यसको फाइदा उठाउँछ । त्यस्ता व्यक्तिबाट संवैधानिक व्याख्या कसरी हुन्छ ? हजार रुपैयाँको लेनदेनको लिखत बदरको मुद्दा यहाँ छिनिँदैन । यहाँ त संविधानको व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो काम उसले कसरी गर्छ ? फेरि, हाम्रो प्रणालीअनुसार कुनै दिन त्यही व्यक्तिले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो कानुनमा न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार अरुलाई होइन, प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिइएको छ । न्यायपरिषद्लाई दिएको छ । तर, क्षमता नभएपछि ऊ समर्पणवादी बन्छ । कुनै व्यक्ति या दलविशेषप्रति आशक्ति वा भक्तिभाव राखिरहन्छ । जसका कारण न्याय सम्पादनमा मात्र होइन, समग्र न्यायपालिकामै प्रभाव पर्छ ।

न्यायपालिकालाई प्रभावकारी बनाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्लाई रहेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वमा अब अत्यन्त विवादास्पद व्यक्ति पुग्दै हुनुहुन्छ । सर्वोच्चलाई यो संकटबाट मुक्त गर्ने कुनै विकल्प छ ?
यो विषय अब संसदीय सुनुवाई समितिमा पुगेको छ । संसदीय सुनवाई समिति आफैँमा अधिकार सम्पन्न छ । तर, अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, ‘ओम्निबस क्युरोटिभ क्लज’ । यसको अर्थ, आवश्यक संख्याले भोट हालेर पास गरिसकेको भए थोरैले राखेको विमतिको अर्थ रहँदैन । यसअघि नै उहाँले दुईपटक संसदीय सुनुवाई समिति फेस गरेर योग्य भइसक्नुभएको छ । विगतका कमीकमजोरी रहेछन् भने पनि ‘ओम्निबस क्युरोटिभ क्लज’ अनुसार ती घाउ निको भइसके । पहिला अस्थायी हुँदा पनि उहाँलाई तपाईंमा भिजन रहेछ, सर्वोच्चका लागि योग्य हुनुहुँदो रहेछ भनेर संसदीय सुनुवाईले पास गरेको हो । त्यसपछि स्थायी हुँदा पनि त्यही भनेको हो । त्यसैले मलाई लाग्छ, त्यो विवाद टुंगिसक्यो ।

दुईतिहाइको सरकारसँग कानुन फर्ने, संविधान नै संशोधन गर्ने अधिकार पनि छ । तीन वर्ष पूरा भएको न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशका निम्ति योग्य हुने भन्ने प्रावधान उसले फेर्न सक्दैन ?
सक्छ । तर, अहिले फेरेर अहिलेका लागि कार्यान्वयन हुन सक्दैन । यो सिफारिस हुनुअघि नै फेरेर अर्को व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । म तपाईंहरूको लोकप्रिय सञ्चारमाध्यममार्फत त्यो ‘तीन वर्षे क्लज’ हटाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिन चाहन्छु किनभने सर्वोच्चमा आइसकेको व्यक्ति जटिल मुद्दाहरूमा फैसला दिन चाहिँ योग्य हुने तर, न्याय परिषद्का लागि योग्य नहुने भन्ने हुँदैन । त्यसैले म त सर्वोच्चमा रहने २० जना न्यायाधीश सबै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य हुने कानुनी व्यवस्था बनाइनुपर्छ । २० जनामध्येबाटै प्रधानन्यायाधीश छान्नुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्